काठमाडौं । नेपालमा ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्याकं अनुसार बर्सेनि हुने कुल गर्भपतनमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गराउने गरेको देखाएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको, परिवार कल्याण महाशाखा, मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण थप ३६ प्रतिशतले सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या घटेको बताइन् ।
उनका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनबाट वञ्चित हुँदा गर्भपतन गराउने, औषधि फार्मेसीबाट आफूखुसी विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता आउने रक्तश्राव हुने, बेहोस हुने र रगतमा संक्रमण हुने जस्ता समस्या आउने गरेको देखिन्छ ।
उनले भनिन्, “फार्मेसी सञ्चालकले कति हप्ताको गर्भ नसोध्ने हुँदा सीधै औषधि किनेर खाँदा रक्तश्राव हुने, रगतमा संक्रमण हुने समस्या आउने हुन्छ । ”
गर्भपतन गराउनेमध्ये आधा महिला मात्रै सूचीकृत संस्थामा जाने तर असुरक्षित गर्भपतन गराउने यकीन तथ्यांक भने महाशाखासँग छैन । महाशाखको तथ्याकं अनुसार ४२ प्रतिशतले मात्र सरकारले गर्भपतन गराउन मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने गरेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निसा जोशीले नेपालमा अझै पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण निम्तिने जटिलताका कारण महिलाहरुले ज्यान गुमाउने गरेका बताइन् ।
उनका अनुसार नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी रुपमा मान्यता पाएको १८ वर्ष पुग्यो तर असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको प्रतिशत घटाउन सकेको छैन । उनले भनिन्,“प्रजनन स्वास्थ्यसहित गर्भपतनको अधिकारलाई नेपालको संविधान समेत मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको छ ।”
मातृ मृत्युदर घट्नुमा सुरक्षित गर्भपतनको मुख्य भूमिका खेल्ने उनले बताइन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि चार हजारको हाराहारीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिइएको छ । देशैभर एक हजार ५ सय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पाउन सकिने महाशाखाले जनाएको छ ।
सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट हालसम्म सुरक्षित गर्भतनको सेवा करिब १३ लाख महिलाले मात्र लिएको उनको भनाइ छ । सुरक्षित गर्भपतनलाई प्रभावकारी बनाउन ग्रामिण क्षेत्रमा समेत यसको बारेमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिएको उनले बताइन् । परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक एवम् विशेषज्ञ डा. संगिता मिश्राले कोरोनाका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने महिलाको संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने बताइन् ।
उनले भनिन्,“कोरोना संक्रमण देखिएसँगै असुरक्षित गर्भपतन बढेको र सुरक्षित गर्भपतन घटेको देखिन्छ ,तर ठ्याक्कै यति नै घटेको भन्न भने गाह्रो छ ।”
कोरोना संक्रमणको कारण स्वास्थ्य संस्थासम्म महिलाहरु आउन डराउँदा असुरक्षित गर्भपतन भएको देखिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण कारण जारी लकडाउनमा यातायतका साधनहरु नचल्दा पनि स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा पनि जान समस्या एउटा कारण हो । समाजको डर र घर परिवारले सुरक्षित गर्भपतन गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म जान सहयोग नगर्नु वा नलैजानु पनि अर्को कारण हो ।
तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा गर्भपतन नगराउने र फार्मेसीबाट औषधि सेवन गरेमा अत्यधिक रक्तश्रावसहितका अन्य स्वास्थ्य समस्या आए अस्पताल भर्ना हुने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्,“गाउँघरमा सुरक्षित गर्भपतनलाई लाञ्छनाका रूपमा हेर्दा असुरक्षित गर्भपतन घट्न सकेको छैन ।”
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अन्तर्गतको परिच्छेद ४ को १५ को पहिलो बुँदामा भनिएको छ,“गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने छन् ।”
यसैगरी, सोही परिच्छेदको ४ मै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने, जबरजस्ती करणी वा हाड नाताकरणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोध क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु एचआईभी वा त्यस्ते प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा, भ्रूणमा कमीकजोरी भएको कारण गर्भमै नष्ट हुन सक्ने , वंशाणुगत खराबीका वा अन्य कुनै कारण भ्रूणमा खराबी आएमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ताको गर्भ तोकिएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गरेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
सन् २०१६ कै जनसांख्यिक सर्वेक्षणले प्रति १ लाख २३९ महिलाले गर्भवती, सुत्केरी या गर्भपतनको जटिलताका कारण ज्यान गुमाइरहेका देखाएको छ । गर्भपतन गराउनका लागि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुन्छन् । निजी क्षेत्रले भने सूचीकृत नभए पनि गर्भपतन गराउँदै आएको पाइन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षका सुरक्षित गर्भपतनको तथ्यांक यस्तो छ
स्वास्थ्य सेवा विभागको ,परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्याकं अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा जम्मा ९० हजार ५५९ जना लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा सुरक्षित गर्भपतनको संख्या पाँच हजार ८५८ जनाले बढेको देखिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ९६ हजार ४१७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा ९८ हजार ६४० थियो । जुन आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ कोभन्दा दुई हजार २२३ जना बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ९५ हजार ६७३ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए तर अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा २ हजार ९६७ जनाले घटेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ८५ हजार ४९२ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर बिजुक्छेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १० हजार १८१ जनाले सेवा लिनेको संख्या घटेको छ ।
