काठमाडौं । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र लकडाउन खुलेपछि सुधारिने अपेक्षा सरकार एवं निजी क्षेत्रको थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवतजावतलाई खुकुलो बनाइयो । त्यसले केही हदसम्म भए पनि अर्थतन्त्रलाई राहत दिएको छ । तर, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि बजारमा भने पैसा गएको छैन । सरकारले खर्च गर्नुपर्ने रकम पनि खर्च नगर्दा निजी क्षेत्र पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्‍न खातामा एक खर्ब ९६ अर्ब ५६ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात छ । 

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि अधिक तरलता छ । वित्तीय प्रणालीमा तलरता बढी भएकै कारण केन्द्रीय बैंकले विभिन्‍न उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि तरलता खिच्‍न राष्ट्र बैंकले गत साता ३० अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्‍यो । आइतबार मात्रै २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो हुँदा पनि अझै करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज पहिलो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असोज ९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ ८२ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ जम्मा ६ अर्ब ७६ करोड भएको छ । सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी नगर्दा बजारमा पैसा जान सकिरहेको छैन ।
 
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारै अग्रसर हुनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि नगर्दा बजारमा पैसा नगएको उनको भनाइ छ । यस्तो बेलामा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने हो भने सरकार हुनु र नहुनुमा फरक नपर्ने उनले बताए । “बजारमा पैसा पठाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने र परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

बजारमा पैसा नभएका बेलामा पनि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई दिनुपर्ने भत्ता पनि नदिनु अचम्मको विषय भएको उनले बताए । “स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको भत्ता दिइएको छैन, त्यो दिनुपर्छ । चालु पैसा भुक्तानी दिनुपर्छ । धेरै आयोजनाको रकम भुक्तानी भएको छैन,” उनले भने । 

यता, निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि सरकारले करिब एक खर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । “सरकारले दिन चाह्‍यो भने निर्माण व्यवसायीलाई एक खर्ब रुपैयाँ दिनसक्छ । आयोजना सम्पन्‍न भएका, निर्माण चलिरहेका समेत गरेर स्थानीय,  प्रदेश र संघीय सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई एक खर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ,” उनले भने । 

उनले आयोजना परिपक्‍व नभए पनि खर्चको ६० प्रतिशतसम्म भए पनि रकम निकासा गरिदिँदा त्यसले बजारलाई गतिशील बनाउने बताए । “सरकारले निकासा गरिदिँदा निर्माण व्यवसायीले सामग्रीको पैसा तिर्छन्, त्यो पैसा बजारमा जान्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । सरकारले पनि राजस्वबाट पैसा पाउँछ । चौमासिकमा मात्रै भुक्तानी किन गर्ने ?” उनले भने । 

बैंकहरुले पनि जोखिम लिएरै भए पनि गाउँ-गाउँमा पुँजी निर्माणका काममा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए । “व्यक्तिगत रुपमा ऋण दिन नसके लघुवित्त, सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, "प्रधानमन्त्री स्वरोजगारलगायत कार्यक्रमलाई पुँजी निर्माणको हिसाबले पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ ।” यी उपायबाट बजारमा पैसा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा चाडपर्वका बेलामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसके कोडिभ-१९ ले समस्यामा परेको उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्ने बताउँछन् । “चाडपर्वका बेलामा वर्षभरि हुने कारोबारमध्ये करिब ५० प्रतिशत चाडपर्वका बेलामा हुन्छ । चाडपर्वका बेलामा पनि कारोबार भएन भने कोडिभ-१९ को समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी झन् समस्यामा पर्ने देखिएको छ” उनले भने । त्यसैले कुनै न कुनै तरिकाले बजार चलायमान बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए । 

कोभिड १९ ले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘बजेट स्टिमुलस’ को माग निजी क्षेत्रले गरेको थियो । कोभिड १९ को असरमा परेका गरिब तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिन सकिए उनीहरुले खर्च गर्ने र त्यसले माग बढाउने गोल्छाको भनाइ छ । अन्य धेरै मुलुकले यस्तै बजेट स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको उनले बताए । “कुनै देशले पारिश्रमिक दिएका छन्, कुनै सरकारले खाद्यान्‍नमा सुविधा दिएका छन्, कहीं बिजुली पानीमा सुविधा दिएका छन् । कुनै कुनै देशले त साना ऋणीहरुलाई ब्याजदरमा पनि राहत दिएका छन्,” उनले भने, “यसरी राहत दिँदा राहत पाउनेले खर्च गर्छन् र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।” 

अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि लकडाउन खुल्दा पनि आर्थिक गतिविधि तुलनात्मक रुपमा कम भएको देखिएको बताउँछन् । त्यसैले अब सरकारले गर्ने खर्च बढाउँदै लैजाने उनले बताए । “हामीले र निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन् । हामीले विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै जान्छौं । त्यसपछि बजारमा पैसाको फ्लो बढिहाल्छ,” उनले भने । 

मोबिलिटी खुला गरिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर सर्वसाधारणले आवतजावतलाई कम गरिरहेको उनले बताए । त्यसले गर्दा पनि सोचेअनुसार अर्थतन्त्र गतिशील नभएको उनको भनाइ छ । “स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मान्छेहरुले मोबिलिटीलाई कम गराएका छन् । हामी (सरकार) ले, निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो मोबिलिटी गरेका छैनौं । स्वास्थ्यप्रति नागरिक बढी सचेत छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि तुलनात्मक रुपमा कम भएको देखिएको हो । मोबिलिटी बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार बढ्दै जान्छ,” उनले भने । 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले निगरानी बढाउने उनले बताए । “भोलिबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निगरानी बढाउनेछ,” उनले भने । केही दिनभित्रै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र परियोजनाको विषयमा मन्त्रालयहरुसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्ने पनि उनले बताए । 

“धेरै बजेट भएका मन्त्रालयहरुले भनेअनुसार कामलाई अब अगाडि बढाएका छन् वा छैनन्, हामीले हेरिरहेका छौं । त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ, गर्छ । मन्त्रालयहरुसँग पनि छिट्टै छलफल गर्छौं,” उनले भने ।  -फाइल तस्बिर : बाह्रखरी