फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्न लाग्‍ने खर्च वापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका र टिकट काट्‍नसक्ने क्षमता भएका नेपालीहरुका लागि उद्धार उडान गर्दै आएको थियो । 

तर, सरकारले अहिले आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्नेहरुको पनि उद्धार गर्ने जनाएको हो । उनीहरुलाई कहिलेदेखि ल्याउने भन्‍ने कुराको निर्णय भने भोलि हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता सुमन घिमेरे बताए । 

उनले यसअघि नेपाल फर्किएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई पनि टिकटवापतको रकम फिर्ता गर्ने बताए । उनले भने, "वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर, एक वर्ष नपुग्दै फर्किनु परेका नेपालीहरुलाई र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई उद्धारका क्रममा लागेको टिकट वापत खर्च फिर्ता गरिनेछ ।" 

वैदेशिक रोजगारी बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्थामा विदेशमा अलपत्र नेपालीको टिकट खर्चवापतको रकम सम्बन्धित मुलुकको दूतावास तथा नियोगहरुमा पठाउने र दूतावासले समन्वय गर्ने जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारले जेठ २३ गतेबाट ‘उद्धार उडान’ सुरु गरेको थियो । विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि आइतबासम्म २०६ वटा चार्टड उडान भएका छन् ।

नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानमार्फत उनीहरु नेपाल आएका हुन् । उक्त चार्टड उडानमार्फत आइतबारसम्म तीन हजार १६९ जना नेपाल फर्किएको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । साथै आइतबारसम्म १८३ वटा शव नेपाल ल्याइएका छन् । अधिकांश मुलुकबाट फर्किने नेपालीले लागेको खर्च स्वयं व्यहोरेका छन् । यस्तै कुवेतलगायत केही खाडी मुलुकबाट आउनेहरूलाई भने दूतावासको समन्वयमा निशुल्क स्वदेश ल्याइएको हो । 

कुवेतले आफ्नै खर्चमा जजिरा एयरलाइन्समार्फत आममाफी पाएर क्याम्पमा बसिरहेका नेपाली श्रमिक फर्काइरहेको छ । कुवेतले दुई हजारभन्दा बढी नेपालीलाई उसकै खर्चमा फिर्ता ल्याइदिएको छ भने अरु देशबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरु आफ्नै खर्चमा फर्किएका छन् । 

लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएर असहज अवस्थामा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नको लागि जेठ १२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार “कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्‍न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७” जारी गरेको छ । 

उक्त आदेशको  दफा ७ को (ग) मा उल्लेखित “भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्च लगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले वा रोजगारदाता कम्पनीले वा नेपाल स्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाई उडान, यातायात, होटल क्वारेन्टिनलगायतका खर्चमध्ये केही वा सबै खर्च ब्यहोर्ने भएमा बाँकी खर्च मात्र सम्बन्धित ब्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्नेछ” भन्‍ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन परेको थियो । 

उक्त रिटको सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाई भई असार १ गते नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सोहि अन्तरिम आदेश अनुरुप विदेशमा अलपत्र भएका नेपालीहरु निशुल्क रुपमा स्वदेश आउन पाउने भएका हुन् । 

कस्ता-कस्ता कामदार निशुल्क स्वदेश फर्किन पाउने ?

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश अनुसार श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई निशुल्करुपमा स्वदेश फर्किन पाउने भएका हुन् । 

स्वदेश फर्किनैपर्ने अवस्थाका कामदार र नागरिकलाई एक कार्यविधि बनाई कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग हुने गरी तत्काल उद्दारको प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । 
कामदारको रोजगारको प्रकृति, आयस्रोतसमेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्था भएर अलपत्र परेका कामदारलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्‍याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

कसले उद्धार गर्ने ?

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्‍चालक निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत हुनेछ । यस अवधिमा विदेशबाट नेपाल फर्किने श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम थियो । 

अब सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गर्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले एक महिना अगाडि नै काल्याणकारी कोषको रकम प्रगोग गरेर उद्धार गर्न अन्तरीम जारी गरेको थियो ।  आइतबार भएको मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै टिकट काट्ने पैसा नभएर विदेशमा अलपत्र नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्ने बाटो खुलेको हो ।