काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जेठ अन्तिम साता सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा रस्साकस्सी थियो ।  विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्षको समयावधि राख्ने समिति सचिवालयको प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयले समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेस केन्द्रीय समिति भने नेपाल नागरिकता ऐन ०६३, कै व्यवस्थामा अडिने निष्कर्षमा पुग्यो । नागरिकता विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने निर्णय गर्दै सो जिम्मेवारी संसदीय दललाई दिने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो ।  कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार संशोधन दर्ता गराउने विषयमा संसदीय दलको बैठक बस्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । 

तर, न संसदीय दलको बैठक बस्यो, न संशोधनका विषयमा छलफलनै भयो समितिमा ।  असार ७ गते कांग्रेसको संसदीय दलले थाहै नपाइ तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।  यसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा सांसदहरु प्रदीप गिरी, अमरेश कुमार सिंह, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी, तेजुलाल चौधरी, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरी थिए । 

सिंहले पार्टी केन्द्रको निर्णयपछि संसदीय दलको निर्णय पर्खन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।  तर, त्यहीबेला सचेतक पुष्पा भुषाल भने दलमा छलफल जारी रहेको र छिटै टुंगो लगाउने बताउँदै थिइन् ।  त्यस्तै, चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै सो जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसकै ३ सांसदले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए । 

सांसदहरु देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले असार १० गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, त्यसरी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकोबारे संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदहरुले थाहै पाएनन् ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टीका अन्य पदाधिकारी र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा बोलेका छैनन् । 

तर, उपसभापति निधिले सामाजिक सञ्जालमा चीन अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग गरिरहेका छन् । 

“हिमालय र सगरमाथाबारे आपत्तिजनक चिनियाँ गतिविधि– हुम्ला, रसुवा, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक गरि ३३ हे. जग्गा चीनद्वारा कब्जा । गोरखाको रुई गाउँ कब्जा । कोरोनाबारे सहयोग र चिनिया भाषा पढाउने नाउमा चिनियाँ सेना आउने । सरकारलाई चिनिया पार्टी ले तालिम दिएको समाचार आयो । सरकारको जवाफ चाहियो !” 

निधिले आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेजमा लेखेका थिए ।  तर सरकारले चीनका तर्फबाट कुनै पनि भूभाग अहिले नमिचिएको भन्दै सरकारले स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रियसभाको बैठकमै नेपालको कुन कारखानामा त्यस्ता फेक न्युज तयार हुन्छन् ? खोजी भइरहेको बताएका थिए ।

संसदीय दललाई बाइपास 

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय दलमा छलफल नै नगरी हतार हतार संशोधन दर्ता गराएको भन्दै सांसदहरु असन्तुष्ट छन् । 

संसदीय दलमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको भूमिका कमजोर देखिएको समेत कतिपय सांसदको बुझाइ छ । नागरिकता ऐनमा संशोधन दर्ता गर्दा र चीनले अतिक्रमण गरेको भन्दै भूमि फिर्ताको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दा खाँणलाई जानकारी नै भएन । 

कांग्रेस स्रोतका अनुसार संशोधन प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव दुवैमा सांसद नरहेका उपसभापति निधिको भूमिका निर्णायक ठानिएको एक सांसदको आरोप छ ।  संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय दलका पदाधिकारीले नै थाहा पाएनन् ।  सचेतक भुषाल भन्छिन्, “हामी अरु विषयमा बैठक बसिरहेका थियौं । दर्ता गरेपछि साँझ मात्र जानकारी पायौं । दलमा छलफल नभइ, पदाधिकारीलाई थाहै नदिइ दर्ता भएको छ । दलको बैठक बसेपछि यो बारेमा छलफल हुन्छ ।” 

संसदीय प्रणालीमा सांसदहरु आफ्नो प्रस्ताव संसदमा लैजान स्वतन्त्र हुन्छन् ।  तर, उसले लगेको प्रस्ताव पार्टीको सहमतिमा वा पार्टी निर्णयअनुसारको हो वा उसको व्यक्तिगत भन्ने विषयले सो कुराको पक्षमा पार्टी उभिन वा नउभिन पनि सक्ने अवस्था भने रहन्छ । 

सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइने 

३ सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव र नागरिकता ऐनमाथिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदको कि कांग्रेसको ? जवाफ दिन कांग्रेस नेताहरुलाई असहज छ ।  आफ्नो सांसदले दर्ता गराएको संशोधन वा संकल्प प्रस्तावको कांग्रेसले स्वामित्व लिएको छैन । तर, सो प्रस्ताव पार्टीको होइन सांसदहरुको मात्र हो भनेर पनि खण्डन गरिसकेको छैन । 

सांसदहरुले आफ्नै ढँगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन थालेपछि दलको बैठक बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भइसकेको उनले बताइन् ।  सचेतक भुषाल संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव लैजाँदा सकेसम्म संसदीय दलबाटै निर्णय गराउनुपर्ने बताउँछिन् । त्यसो गर्दा सिंगै संसदीय दलले अपनत्व लिने र एजेण्डासमेत मजबुद हुने उनले बताइन् । 

“संसदमा छलफल हुने विषय त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नै हो भन्नु पर्‍यो नि त । सदनमा हामी एक भएर उभिनुपर्ने हुन्छ त्यो एजेण्डामा । सकिन्छ संसदीय दलमा, नहुँदा पनि पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी दिएर मात्रै दर्ता गर्ने अभ्यास र प्रचलन पनि हो,” सचेतक भुषाल भन्छिन्, “ तर, पछिल्लो समय विभिन्न प्रस्ताव गएपछि हामीलाई सोधेको छैन भन्न पनि गाह्रो हुन्छ । सोधेको छ भन्ने हो भने जानकारी पनि हुँदैन । त्यस्तो भइराखेको छ ।” 

उनले यस्तो कुरामा दल बैठक बोलाएर छिटै व्यवस्थापन गरिने बताइन् ।