काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका  लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एकपछि अर्को अनियमितता सार्वजनिक भइरहेका छन् । मन्त्रालयले चार हजार पर्ने थर्मोमिटरलाई ओम्‍नी बिजनेस प्रालि (ओबीसीआई) सँग सात हजार ५ सयमा खरिद गरी अनियमितता गरेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ  ।

सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्‍नीबाट खरिदका लागि सात हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको लेखा समितिले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो ।

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुनी रुपमा विभिन्‍न अनियमितता भएको देखिन्छ ।  उनले भने, “खरिद प्रक्रियामा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सक्रिय बनाइएको देखिन्छ ।” 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत चैत १२ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रातारात ओम्‍नीसँग एक करोड तीन लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (खरिद समयको) विनिमयदर १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

खरिद ऐनमा भएको मूल्यांकन समिति भूमिकाविहीन
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नपूर्व स्वास्थ्य सेवा विभागको मूल्यांकन समितिले सप्लायरसँग वार्ता गर्ने गर्थ्यो । वार्तामा मूल्यांकन समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, कानुन अधिकृत सदस्य आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य र सचिवमा खरिद एकाइको प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तर यस खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की सप्लायरससँग वार्तामा बसेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएर स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र मन्त्रीका विज्ञ डा. कार्कीको सल्लाहमा निर्णय गरिएको बताइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद कार्यमा विज्ञ सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्‍न गराउने आधार पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ । 

खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर जाँचै गरिएन
ओम्‍नीसँग खरिद गरेर ल्याएका स्वास्थ्य सामाग्री गुणस्तर जाँच नगरेको पाइएको छ । पहिलो लटमा सामग्रीको कुल मूल्य २३ लाख ९४ हजार तीन सय १० डलर (खरिद समयको विनिमय दरअनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) ल्याइएको थियो । 

त्यो समयमा १९ प्रकारको स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको थियो । जसमा पीपीई गाउन, पट, जाँच गर्ने पञ्‍जा, एन-९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता छोप्‍ने सामग्री, आरडीटी, नमुना संकलन गर्ने ट्युब- भीटीएम, पीसीआर रिएजेन्ट क्याम्बो, पीसीआर रिएन्जेन्ट प्राइमल प्रो पोजेटिभ कन्ट्रोल र प्रोटेबल पीसीआर मेसिनलगायत ल्याएको थियो  । 

जुन माथिका पाँचवटा स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा आरडीटी किट (नमुना संकलन गर्ने ट्युब) भीटीएम, पीसीआर रिएजेन्ट क्याम्बो, पीसीआर रिएन्जेन्ट प्राइमल प्रो पोजेटिभ कन्ट्रोल र प्रोटेबल पीसीआर मेसिनको गुणस्तर जाँच गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्नुपर्थ्यो । तर गुणस्तर नै जाँच नगरिएको पाइएको छ ।  

ती पाँच स्वास्थ्य सामग्रीमा आरडीटी किट ७५ हजार थान खरिद गरेर ल्याएको थियो । मन्त्रालयले प्रतिकिट ८ डलरमा  खरिद गरेको छ । जुन ७५ हजार किटका लागि ६ लाख डलर अर्थात् ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ परेको थियो ।  

त्यसैगरी, ५ हजार (नमुना संकलन गर्ने ट्युब) भीटीएम  जसको नेपाली मूल्य १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ, पीसीआर रिएजेन्ट कम्बो २० हजार थान जसको नेपाली मूल्य ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ र पीसीआर रिएन्जेन्ट प्राइमल प्रो पोजेटिभ कन्ट्रोल १० हजार थान जसको नेपाली मूल्य ६ करोड २४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।  

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले सामग्रीको गुणस्तर अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको तर औषधि व्यवस्था विभागले भने अनुगमन नगराई सामाग्री उपयोगमा ल्याएको थियो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ती सामग्रीहरुको परीक्षण नभएको पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको तर उक्त सामग्री बुझी विभिन्‍न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भए पनि त्यसको सदुपयोग भए-नभएको कुनै तथ्यांक उपलब्ध  नगराएको लेखा समिति प्राम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

तीन महिना हुँदा पनि ओम्‍नीलाई क्षतिपूर्ति भरपाइ गराइएन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्‍नी बिजनेस प्रालि (ओबीसीआई) सँग माग गरेको भन्दा १० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य सामग्री आएपछि गत चैत २० मा सम्झौता रद्द गरिएको थियो । 

तत्कालीन विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा मागभन्दा कम  र समयमा स्वास्थ्य सामग्री दिन नसकेकोभन्दै कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको बताएका थिए । उनले  सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने कालोसूचीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताएका थिए । तर, तीन महिना बित्दा पनि ओम्‍नीलाई क्षतिपूर्ति भरपाइ गराइएको छैन । 

लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले ओम्‍नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) लाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको जनाएको छ । 

ओम्‍नीसँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैकलाई पत्रचार गरेको तर जफत भए नभएको कुनै पनि जानकारी आएको छैन । कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिद पुर्‍याएको क्षतिको असुलउपर नगरी उल्टै भुक्तानी गरेको लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

ओम्‍नीसँग खरिद गरिएका पाँच पीसीआर मेसिन थन्किए
कोभिड महामारीमा अति आवश्यक पाँचवटा पीसीआर मेसिन काम नलाग्‍ने भएर थन्किएका छन् । ती मेसिन एक करोड २७ लाखमा किनिएको स्वास्थ्य तथा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालय  स्रोतका अनुसार ओम्‍नीले ल्याएको पीसीआर मेसिन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पाटन, धुलीखेल, बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र कोसी अस्पतालमा पठाइएको थियो तर अहिले काम नगरेपछि थन्किएका छन् । मन्त्रालय  स्रोत भन्छ, “गुणस्तरहीन तर महँगोमा पीसीआर मेसिन किनेर अहिले थन्क्याइएको छ ।” हाल विभिन्‍न अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयका पीसीआर मेसिनबाट स्वाब परीक्षण भइरहेको छ ।