जनवादी गणतन्त्र चीनका अध्यक्ष माओ त्से तुङ्गलाई कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भएपछि देशलाई अत्यन्त द्रूत गतिले अघि बढाउने चाह भयो । त्यसबेलाको सबैभन्दा विकसित देश बेलायतलाई पन्ध्र वर्षमा भेट्ने उद्देश्यका साथ उनले ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ (ग्रेट लिप फरवार्ड) लागु गरे । गाउँगाउँका जनताले आफ्नो घर, खेती, व्यवसाय सबै गुमाए । चीनभर कम्युनहरू बने । अर्थात्, सामूहिक खेती, सामूहिक उत्पादनको सोच आयो । औद्योगिक उत्पादनमा भएभरका मजदुर, साधन र स्रोत खन्याइयो ।
यही क्रममा सन् १९५८ देखि १९६२ को समय चीनमा भयंकर जनतामारा नीतिको बोलाबाला भयो । स्रोतको गलत उपयोग, गलत आर्थिक नीति र विरोधीको क्रूरतापूर्ण दमनका कारणले एउटा नेताको गलत महत्त्वाकांक्षाको बलिवेदीमा लाखौं चिनियाँको ज्यान गयो । तर, पनि माओ नीतिको विषले फैलाएको मृत्युको कहरका विषयमा कसैले मुख खोल्न सकेन ।
माओको जीवनकालमा चीनको सरकारले भोकमरी र त्यसबाट भएको मृत्युलाई नकारेर बस्यो । माओको मृत्युपश्चात चीनकै औपचारिक स्रोतले भोकमरीको कारण २० लाख मान्छे मरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । तर भोकमरीले ४५ लाख चिनियाँले ज्यान गुमाएको विदेशी विद्वान्हरूको अध्ययनले देखाएको छ ।
माओले कम्युन स्थापना र औद्योगिक महत्त्वाकांक्षा बढाउँदा देशको अहित त पक्कै चाहेका थिएनन् होला । कतिपय अवस्थामा नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिणाम गलत आउनसक्छ । त्यस्तो गल्ती भएको अवस्थामा समयमै नेतृत्वलाई सचेत गराउनु वा नेतृत्व आफैँले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अधिनायकवादी सोचमा भने नेतृत्वले गल्ती गर्नसक्छ वा गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन ।
नेता सत्तामा रहँदा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूले कहिल्यै नेतृत्वलाई ‘कोर्स करेक्सन’ (बाटो परिवर्तन) को सल्लाह दिँदैनन् । नेतृत्वलाई गल्ती स्वीकार गरेर आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक गर्ने आँट हुँदैन । परन्तु, जब जनताले विद्रोह गरेर कोर्स करेक्सन गराउने अवस्था आउँछ त्यसबेला नेता र उनका आसेपासे कोही सुरक्षित हुँदैनन् ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि ‘माओ त्से ओली’ बन्ने बाटामा लागेका छन् । आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षसम्म विरोधको स्वर दबाउन भरमग्दुर प्रयासमा लागेका ओलीले कोरोनाको महामारीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेर पार्टीभित्रको विरोधको स्वर दबाउने र पार्टी बाहिरका विरोधी (मिडिया)लाई सिध्याउने कोसिस गर्दैछन् । तर, यसबाट आउनसक्ने भयंकर परिणामको ज्वारभाटाबाट उनीमात्र होइन नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने कुनै पनि राजनीतिक दल जराबाटै उखेलिने अवस्था उत्पन्न हुने विषयमा भने चेत खुलेको देखिँदैन ।
दल वा नेता जरैबाट उखेलिउन् वा जमिनमा गाडिउन् धेरैलाई मतलब हुँदैन, हुनु पनि पर्दैन । तर, जुन सरकार यो देशमा कसैले मागेर खानु पर्दैन भन्दै थियो त्यही सरकार अहिले काम गरेर खान चाहनेलाई मागेरमात्र खान पाउँछस् काम गरेर खान पाउँदैनस् भन्दैछ ।
जाजरकोटकी महिला लालकला परियार आफ्ना पतिलाई भेट्न राजधानी आएकी थिइन् । तर, लकडाउनले घर फर्कन नपाएकी उनले सातौं सन्तानलाई कोठामै जन्माइन् र बच्ची २५ दिनकी नहुँदै तिनलाई बोकेर सडकमा माग्दै हिँड्न बाध्य भइन् । माग्दै हिँड्न त सरकारले दियो तर कम्मर पेटी बेच्ने उनका पति हंश परियारलाई सडकमा मास्क लगाएर र सुरक्षित दूरी कायम गरेर आफ्नो काम गर्न यो सरकारले निषेध गर्यो ।
कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङ हातमा नाम्लो लिएरै सडकको पेटीमा मृत्युको सिकार बने । जिन्दगीभर विदेशीसँग मागेर वा जनतालाई ठगेर खाने नेतालाई काम नगरी मागेर खानुलाई स्वाभिमानको समर्पण भन्ने थाहा नहोला तर भारी बोकेर जीवन धान्नेले स्वाभिमानको मूल्य ठूलो ठान्छ । सायद, सूर्यबहादुरलाई माग्ने भएर जिन्दगी गुजार्न स्वीकार भएन, बरु भोकै बसेर ज्यान फाले ।
हाम्रो देशका माओलाई अहिले एउटै धुन छ – कोरोना भाइरस फैलिएर देशमा कसैको ज्यान नजाओस्, भोकमरी र अन्य रोगले गयो भने त्यो उनको जिम्मेवारीमा पर्दैन । अन्यथा, ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चैत ११ मा लकडाउन हुनुभन्दा अघि हरेक दिन करिब सात जना व्यक्तिले सडक दूर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका थिए भने करिब १४ जना अशक्त घाइते भएका थिए । यो अत्यन्त पीडाजनक तथ्यांक हो तर यसको समाधानको उपाय स्वरुप सम्पूर्ण सवारी साधन बन्द गर्ने वा सडकमा सवारी साधन चल्न नदिने त ? बरु सडक नियम अझ कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउने हैन र ? त्यस्तै कोरोना संक्रमणको रोकथाम गर्ने उपाय गर्नु ठीक हो तर अर्थतन्त्र नै लकडाउन गर्नु सडक दुर्घटना रोक्न सडक बन्द गर्नुजस्तै हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म करिब ७० दिनमा ८ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ । यो रोग समुदायमा फैलियो भने अत्यन्त भयावह हुने डर विश्व स्वास्थ्य संगठनले फैलाएको छ । नेपालमा यसको असर भयावह भइसकेको छैन, हुनसक्ने जोखिम छैन भन्न पनि सकिँदैन । तर, कस्तो उपाय अपनाउने भन्नेमा ध्यान नदिएर एकोहोरो लकडाउन गर्नु भने देश र जनताको आर्थिक अवस्था समाप्त पार्ने षडयन्त्र वा अपराध हो ।
अलिकति तथ्यांकबाट हेरौँ । जेठ १७ गते साँझसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा नेपालमा १ हजार ५७२ जनामा कोरोना देखिएको छ भने हालसम्म ‘र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट’ किटबाट १ लाख ११ हजार १०९ र पीसीआर प्रविधिबाट ६९ हजार ५८७ व्यक्तिको जाँच भएको छ । आरडीटीलाई मन्त्री र सल्लाहकारका छोराहरूलाई पैसा कमाउनका लागि मात्र छाडिदिउँ । अर्थात्, त्यसको हिसाब आधामात्र गरौँ ।
पीसीआरबाट टेस्ट भएका करिब ७० हजार र आरडीटीको करिब ५५ हजार (आधा) व्यक्तिको मात्र हिसाब गरौँ । यस्तो टेस्ट अधिकतम संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्क (कन्ट्याक्ट) मा रहेका र विदेशबाट आएका व्यक्तिमा गरिएको छ । अर्थात्, रोग भएको हुनसक्ने सम्भावित व्यक्तिको पीसीआर जाँच गर्दा जम्मा १.२५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ ।
सम्पूर्ण नेपालीलाई नै रोग लाग्ने संभावना रोगीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र विदेशबाट आएका व्यक्ति जति त हुँदैन । तर सो पनि सम्भव मानौं । त्यस अनुपातमा सम्पूर्ण दुई करोड ८० लाख नेपालीको आजै जाँच गर्ने हो भने साढे तीन लाखमा संक्रमण देखिने रहेछ ।
अहिले १५७२ मा आठ जनाको अनुपातमा मृत्यु हुने हो भने करिब १ हजार ७५० व्यक्तिको ज्यान जाने रहेछ ।
त्यो संख्या त एक वर्षमा दुर्घटनाबाट मारिनेभन्दा कम हो । अझ आत्महत्याबाट नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ७ हजार जनाको ज्यान गइरहेको छ । जे होस्, कोरोनाका कारणले थप १ हजार ७५० नेपालीको ज्यान जानु हुँदैन ।
मेरो साधारण हिसाबबाट अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट नेपालमा १ हजार ७५० व्यक्तिको ज्यान जाने देखियो । यो हिसाब असुरक्षित तबरले आहार, व्यवहार गरेको, विदेशबाट आएको, धेरै दिन ठूलो समूहमा हिँडेको आदि अनेक कारणले बढी देखिएको हो । प्रत्येक व्यक्तिले मास्क लगाउने, भीडमा नजाने, कुनै बाहिरी वस्तु छोएपछि हात धुने वा स्यानेटाइजर प्रयोग गर्ने हो भने यो संख्या दुई तिहाइभन्दा कम हुन्छ । अर्थात्, करिब ६०० जति होला । तर, अब लकडाउनलाई लचिलो नबनाउने, व्यापार व्यवसाय नखोल्ने र सरकारी जागिर नभएकाले सरकारले बाँडेको सहायताको दालभात खान लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न रोग र आत्महत्याबाट नै कोरोनाबाट मर्नसक्ने भन्दा धेरैको मृत्यु अवश्यम्भावी देखिन्छ ।
कोरोना बिरामीलाई राख्न भनेर जथाभावी बनाइएको क्वारेन्टिनमा अबौं खर्च गरिंदैछ । तर तपाईंलाई थाहा छ, कुनै पनि संक्रमण भएका बिरामीलाई आईसीयूमा राख्ने, अक्सिजन दिने वा भेन्टिलेटरमा राख्ने काम गर्नु परेको छैन । यस्तो अवस्थामा अस्पताल पनि एक क्वारेन्टिन भन्दा बढी भूमिकामा छैन । अब दुई हजार संक्रमणभन्दा बेसी भएपछि संक्रमितलाई घरमै बस्ने सल्लाह दिने सरकारी तयारी छ ।
यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति आफैँ मानसिक र शारीरिकरुपमा कमजोर देखिनु हुँदैन । आफ्नो मनको कुनामा बसेको डर समातेर अन्य विषयलाई बेवास्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले मिल्दैन । स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य व्यक्तिसँगको छलफलमा थाहा भए अनुसार माओले “महान अग्रगामी छलाङ” प्रति पालेको विशेष मोह प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ‘लकडाउन’प्रति राखेको देखिन्छ ।
मन्त्रीहरूसम्मको तहबाट लकडाउनको अवस्थालाई लचिलो बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने तर प्रधानमन्त्रीले कसैको कुनै कुरा नसुनी एकोहोरो सशक्त लकडाउनको निरन्तरताका लागि आदेश दिने गरेको सूचना छ । जनतालाई लकडाउनले असह्य भयोभन्ने थाहा छ, तर समस्याको समाधान गर्नुभन्दा अब सेनालाई पनि सडकमा उतारेर लकडाउनलाई नछाड्ने जिद्दीपन देखिएको छ ।
यस्तो अवस्था हो भने अध्यक्ष माओ त्से ओलीको आगमन भएको छ, चाहे स्वागत गर्नुस् वा दुःखी हुनुस । तर, माओ त्से ओलीलाई हेक्का रहोस्, माओको समयको चीनजस्तो आजको नेपाल छैन । अब नेपाली जनता मूर्खतापूर्ण लकडाउनको त्रासमा बस्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । भोलि लकडाउनको विरोधमा आउने जुलुसले सरकारलाई बालुवाटार र सिंहदरबारबाट भाग्ने समय पनि नदिने अवस्था नहोस् ।