काठमाडौं । विगत चार वर्षदेखि एसियन गेम्सका पदक विजेता र सागका स्वर्ण पदक विजेताले मासिक पदक प्रोत्साहन भत्ता पाइरहँदा अन्य पदक विजेता खेलाडीले भने हालसम्म त्यसको आभाससमेत गर्न पाएका छैनन् ।

दुई वर्षअघि खेलकुदमन्त्री राजन केसी हुँदा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) ले सागका रजत र कास्य तथा ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयमा फाइल बुझाएको थियो । तर, त्यो समय रजत र कास्यभन्दा पनि ओलम्पियन खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने प्रतिक्रिया मन्त्रालयबाट आएको थियो । 

त्यसबीच मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भइरहे । त्यसपछिका मन्त्रीहरूसँग समेत खेलाडी संघले पहल नगरको भने होइन । तर, त्यो विषयले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयले रजत र कास्य पदक विजेता खेलाडीका लागि पनि प्रोत्साहन भत्ताको आश्वासन दिन भने छाडेका छैनन् । राखेप र मन्त्रालयको यो आश्वासन बोलीमै मात्र सीमित भएको छ । चार वर्ष बितिसक्दा समेत यस कार्यले मूर्त रूप नपाउँदा सरकारको खेलाडीलाई विभेद गरेको हो ? भन्ने खेलाडी खेलाडीबीच समेत प्रश्न उठाएको छ ।

स्वर्ण, रजत र कास्य सबै पदक नै हैनन् र ? खेलाडीले प्रश्न गरेका छन् ।  पदक तालिकामा त्यही पदकले प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने, तर सरकारी तवरमा भने स्वर्णलाई मात्र पदक गन्ने गरिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । किनकि यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा खेलाडी पदक प्रोत्साहन भत्तामा गरेको विभेदलाई लिन सकिन्छ ।

सुरुवातमा खेलाडी संघले सागका सबै पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा सबैले खेलकुद विकासका लागि अपरिहार्य विषय भएको भन्दै समर्थन गरेको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । “हामीले राखेप र मन्त्रालयमा यस विषयमा प्रस्ताव गर्दा खेलकुदको विकासका लागि अपरिहार्य भएको भन्दै सबैले समर्थन गरे । यसलाई ए, बी र सी गरेर हामी कार्यान्वयन गर्छौं भनियो तर, अहिलेसम्म रजत र कास्यको प्रोत्साहन भत्ताको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,” श्रेष्ठले भने । 
यस्ता विषय खेलकुद चलाउँछु भनेर पदमा बस्न आउने व्यक्तिले आफैं बुझ्नुपर्ने उनले बताए । “यो विषय खेलाडीले भनिरहनु पर्छ र ? खेलाडी आफैं गएर कहिलेसम्म मागिरहने ?” उनले प्रश्न गर्दै भने । खेलकुदका

विभिन्न कार्यक्रममा विदेश गइरहने खेलकुदका पदाधिकारीहरूले अन्य देशको खेलकुद कार्यक्रम र खेलाडीको प्रोत्साहनको विषयमा पनि जानकारी राख्न जरुरी भएको श्रेष्ठले बताए । खेलकुदमा खेल बुझेका भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरू बढी आउने गर्दा नेपाली खेलकुद र खेलाडी विकासमा असर परेको उनको बुझाइ छ । 

खेलाडीको मनोबलमा असर  
नेपालमा त्यस्ता धेरै खेलाडी छन् जसले औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा रजत र कास्य पदक जितेका छन् । तर, स्वर्ण जित्न भने सकेका छैनन् । तिनै खेलाडीले नेपाली खेलकुदमा लामो संघर्ष गर्दै ठूलो योगदानसमेत दिएका छन् । आफ्नो जीवनको अमूल्य युवा अवस्था खेलकुदका लागि भन्दै सुम्पेका छन् । तर, तिनै खेलाडीलाई भने सरकारले कुनै प्रकारको सेवा सुविधा दिन सकेको छैन ।

यतिसम्म कि खेलकुदबाट बिदाइ हुँदा एक खादा मात्रै ओढेर भए पनि सुखद् बिदाइको हात हल्लाउने अवसर पाएका छैनन् । उनीहरूले अबको बाँकी जीवन के गर्ने भन्ने सोच्न सकेका छैनन् । न त सरकारले तिनीहरूका लागि कुनै अवसर सिर्जना गर्न सकेको छ ।

“हामीले पनि स्वर्ण जित्नका लागि खेलेका हुन्छौं । तर, रजत कास्यमा सीमित हुन्छौं । यो पनि हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो,” टेबल टेनिस खेलाडी पुरुषोत्तम वज्राचार्यले भने, “१३औं सागमा हामीले रजत र कास्य मात्र जित्यौं । टिम इभेन्टमा रजत जित्नु नेपाली टेबल टेनिसको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो ।”

उनले थपे, “त्यो हाम्रो स्रोत साधनअनुसार हामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हौं । अब स्वर्ण जित्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्‍यो । खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो । पदक तालिका हरेर खेलाडीलाई विभेद गरेर हुँदैन । आफ्नै लगानीमा दशकौं बिताएर देशका लागि पदक जित्दा सरकारले पदकको महत्त्व नै दिँदैन भने खेलाडीको मन खिन्न हुनु स्वाभाविक हो ।”

सरकारको यस्तो विभेदले खेलाडीमा नेपाली खेलकुदमा केही गर्न नसकेको बोध गराउने उनले बताए । सुरुवातमा स्वर्णलाई मासिक भत्ता दिँदा सुरुवात भयो भनेर खुसी भए पनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत रजत र कास्यलाई कुनै सम्बोधन नगरिनु आफैंमा दुखद् भएको उनको बुझाइ छ ।

कुनै पनि खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनुपूर्व स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी जत्ति नै मिहिनेत गरेका हुन्छन् । “कहिले–काहीं फाइनलमा ड्र भएर पनि अन्य प्राविधिक कारणले अर्को खेलाडीलाई च्याम्पियन घोषणा गरिएको हुन्छ । उसले स्वर्ण पदका लागि सक्दो प्रयास नगरेको होइन,” खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “कहिले–काहीँ खेलाडीले सानो कुराले स्वर्ण पदक गुमाएका हुन्छन् । तर, मिहिनेत उसको पनि त्यति नै हुन्छ ।” उनले खेलाडीका यी विषयहरू बुझ्दै सरकारले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले थपे, “सरकारले स्वर्ण विजेतालाई दिने मासिक भत्तालाई निरन्तरता दियो यो आफैंमा राम्रो पक्ष हो । अब अन्य पदक विजेताले पनि थोरै भए पनि भत्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । किन भने खेलाडी त स्वर्ण जित्ने मात्र रहेछन् । अन्य खेलाडीको कुनै महत्त्व नै नहुँदो रहेछ भन्ने उनीहरूमा मानसिक असर पारेको हुन्छ र हुनेछ पनि ।”

संघभित्रैकै आलोचना सहन गाह्रो
खेलाडी संघमा स्वर्णभन्दा रजत र कास्य जितेका खेलाडीहरूको संख्या धेरै छ । त्यही संघको पहलमा स्वर्ण विजेता खेलाडीले मात्र मासिक भत्ता पाउँदा संघ र ती खेलाडी ओलोचित हुनु स्वाभाविक हो । त्यतिबेला खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि आलोचित भएको बताउँछन् ।

“सुरुवातमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मात्र मासिक भत्ता दिने सरकारको घोषणाले संघकै साथीहरूबाट हामी नै आलोचित भएका थियौं,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “उनीहरूले ‘स्वर्ण पदक विजेता मात्रै खेलाडी हुन् ? हामीले पदक जितेका छैनौं ? संघले तिमीहरूका लागि मात्र काम गर्ने हो ?’ जस्ता प्रश्नले हामी नै आलोचित हुन पुगेका थियौं । हामीले धेरै खप्की खायौं ।”

उनले थपे, “हुन त स्वर्ण, स्वर्ण नै हो र रजत रजत नै हो । पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रथमलाई नै दिइने हो । तर, प्राथमिकता दिएअनुसार सरकारले अन्य पदक विजेतालाई पनि क्रमिक रूपमा भत्ता दिन सुरु गर्नुपर्छ । जसले सरकार मात्र होइन, हामी पनि तिमीहरूले मात्र खायौ भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुने थियौं ।”

मासिक भत्ताको सुरुवात 
२०५६ सालमा आठौं साग सकिएपछि सागका पदक विजेता खेलाडीलाई भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । तर, त्यो केही समयका लागि मात्र सीमित हुन पुग्यो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र युवराज लामा राखेप सदस्यसचिव हुँदा यस विषयलाई फेरि सुरु गर्न ऐन पारित भएको थियो । कार्यान्वयन भने पूर्वराखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको पालामा भयो । त्यहींबाट एसियन गेम्सका पदक विजेता र सागका स्वर्ण विजेताले निरन्तर मासिक भत्ता पाउन सुरु गरेका थिए । 

वर्तमान सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक हजार थप गर्दै मासिक ६ हजार पु¥याएको थियो । हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि थप १३औं सागका ५१ स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक ६ हजारका दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । असारबाट लागु हुने गरी १३औं सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीले पनि भत्ता पाउने भनिरहँदा रजत र कास्य विजेतालाई भने समिटिएका छैनन् । 

“स्वर्ण विजेताले पाउने मासिक भत्ता पहिलेदेखिकै कार्यक्रम हो । अब रजत र कास्य पदक विजेताले पनि पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई न्यूनतम भत्ता दिए पनि कुनै फरक पर्दैन । किनकि यो सम्मानको विषय हो,” श्रेष्ठले भने, “औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेबापत थोरै भए पनि सम्मान पाउँदा खेलाडी त्यसै खुसी हुन्छन् । यसले उनीहरूलाई देशका लागि हामीले पनि पदक जितेका रहेछौं भन्ने सम्झना गराइरहन्छ ।” 

यस कार्यले अन्य नयाँ पिँढीका खेलाडीलाई पनि हौसला बढाउने उनको दाबी छ । “सबैलाई सम्मान गरेको अवस्थामा नयाँ पिँढीसमेत हौसिनेछ । उनीहरूले नयाँ खेलाडीलाई खेलकुदमा आउन सहमत गराउन सक्नेछन् । यो खेलाडी उत्पादन गर्ने अर्को पाटो हो । नत्र उनीहरूले भोलि नयाँ पिँढीलाई खेलकुदमा लाग्न के भनेर सम्झाउँने ? भविष्य के देखाउँछन् ?” उनले भने, “भारतमा मात्रै हेर्ने हो भने खेलाडी कोटामा सरकारी जागिर पाइन्छ । यसकै लागि भनेर मात्रै पनि हजारौं युवा खेलकुदमा लागेका हुन्छन् । जसले राम्रा–राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्न सहज गर्छ । हाम्रो खेलकुदमा के भविष्य छ भनेर नयाँ पिँढीलाई देखाउँने ?”

खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा
खेलकुदको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै खेलाडी संघले खेलाडीको हक र हितका विषयको उठान गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन् । उनले हालसम्म खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा नभएको बताए । 

“पदककै आधारमा भए पनि कुन पदक विजेतालाई कुन क्षेत्रमा कति सहुलियत दिन सकिन्छ । साग पदक विजेताको परिवारलाई कतिसम्म सहुलियत दिने भन्ने विषय अबको खेलाडी सामाजिक सुरक्षामा समेटिनुपर्छ,” उनले भने, स्वास्थ्यको विषयमा पनि खेलाडीको बिमा हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जाँचका विषयमा सहुलियत हुनुपर्छ ।”

उनले थपे, “सरकारले निजी क्षेत्रका अस्पतालमा नसके पनि, कम्तीमा सरकारी अस्पताल मात्रै भए पनि खेलाडीलाई स्वास्थ्य सहुलियत हुनुपर्छ । यसले धेरै खेलाडी र खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । शिक्षामा सहुलियत हुनुपर्छ ।”

खेलाडी संघले खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा बुँदागत रूपमै ऐनमा समावेश गर्न दिए पनि के–के भन्ने विषय नछुट्टिएको उनको भनाइ छ । 

हराएको खेलाडी ‘रेड कार्ड’
राखेपले सन् १९९५ भन्दा पहिले खेलाडी परिचयपत्र प्रदान गर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ‘रेड कार्ड’ भनेर परिचयपत्र प्रदान गरेको थियो । तर, त्यो खेलाडी परिचयपत्र पनि हराउँदै गएको छ ।
त्यो ‘रेड कार्ड’ ले केही मात्रामा भए पनि खेलाडीलाई हामी पनि राष्ट्रको गहना हौं भन्ने महसुस गराएको थियो । यसले खेलाडीलाई अन्य क्षेत्रले मान्यता नदिए पनि आफ्नै क्षेत्रले सम्मान गरेको आभास गराएको थियो । उक्त कार्डले खेलाडीलाई परिषदभित्र भएका पौडी पोखरीमा निःशुल्क पौडी खेल्न दिइन्थ्यो । रंगशालामा हुने गरेका सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा ‘रेड कार्ड’ देखाउँदा निःशुल्क थियो । 

तर, सन् १९९५ पछि पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेपले नै अन्याय गरेको छ । “हामीले पटक–पटक आग्रह ग¥यौं । पछि युवराज लामा सदस्यसचिव हुँदा यो विषय पुनः लागु हुने तयारीमा थियो । उनले गोल्ड, सिल्भर र प्लाटिनियम भनेर तीन ग्रेडमा छुट्याएका थिए,” उनले भने, “त्यो कार्डले केही मात्रामा भए पनि खेलाडीको सम्बोधन गरेको थियो । त्यसमा सेवा सुविधा थोरै भए पनि थप्ने क्रममा थिए । तर, उनी नै परिषद्बाट निस्किसकेपछि त्यो पनि फेरि त्यस्तै रह्यो ।”

त्यसपछि आउने सदस्य–सचिवहरूले त्यही कार्डलाई पनि हटाइदिएको उनको गुनासो छ । “एउटाले ल्याएको राम्रो सिस्टमलाई थप गर्दै सुधार्दै लैजानुपर्ने अवस्थानमा झनै हटाएर जानुले खेलाडीप्रतिको चासो घट्दै गएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ,” नेतृत्वप्रति उनले गुनासो गरे ।