भारतमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराईसँग भेटेर फर्किएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग ‘बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर माओवादीसँग वार्ता गरी देशलाई हिंसा र प्रतिहिंसाको चक्रबाट मुक्त गराउने अभियानमा सक्रिय थिए । यस अभियानमा कोइरालाका सारथी चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले एक दिन भने – ‘‘तपाईँ यत्रो ठूलो काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । राजालाई विश्वासमा नलिएर अघि बढ्न सम्भव होला ?’’ कोइरालालाई चक्रको सल्लाह चित्त बुझ्यो । राजासँग दर्शनभेटका लागि समय मिलाए । 

गिरिजाबाबुलाई कुरा ठीक लागेछ । राजालाई भेट्नु भयो । उनले शेरबहादुर देउवालाई भनिदिए । बस, संसद् त्यही कारण विघटन भयो । 

तिनताका कोइराला पक्षले प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको थियो र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक हस्ताक्षरसमेत तयार थियो । नेपाली कांग्रेसका ११४ मध्ये ६१ जना सांसदले देउवा विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न भनी हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा सदन नै भंग हुने र त्यसको दोष सभापति कोइरालामाथि लाग्ने हुँदा उनले अन्तिम समयमा प्रस्ताव दर्ता नगर्न भनेका हुन् । (गोविन्दराज जोशी, रिपोटर्स क्लव नेपालको स्मारिका २०५७, काठमाडौं ।)  

जेठ ८ गते दिनभर प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संकटकालको म्याद थप नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । सेनालगायत सुरक्षा निकायले माओवादीलाई तह लगाउन संकटकाल जरुरी रहेको सुझाव दिएकाले सरकार संकटकालको म्याद थप्ने मानसिकतामा थियो र संसदीय दलले म्याद नथप्न दिएको निर्देशनका कारण प्रधानमन्त्री देउवा चिन्तित थिए । 

सरकारले अल्प सूचनाको आधारमा संसद्मा संकटकालको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सरकार र पार्टीबीच उत्पन्न गम्भीर विवादको अन्त्यका लागि जेठ सात गते राति पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री देउवा एउटा सहमतिमा पुगे । केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवाले पार्टीलाई जानकारी नै नगराई संकटकाल बढाउन संसद्मा प्रस्ताव राखेकोमा दुःख व्यक्त गर्ने र पार्टीले एक पटकका लागि संकटकाल लम्याउने निर्णय गर्ने । 

कोइरालालाई भेटेर फर्किएपछि देउवाले सरकारका प्रवक्ता मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई पार्टी केन्द्रीय समितिमा दिने वक्तव्यको मसौदा गर्न लगाए । बालुवाटरमा तयार पारिएको एक पेज लामो वक्तव्यलाई सभापति कोइरालाको सहमतिमा अन्तिम रुप दिइएको थियो । वक्तव्यको मस्यौदा डा. शेखर कोइरालाले बालुवाटारबाटै फोन गरेर सभापति कोइराललाई सुनाएका थिए । गिरिजाबाबुले ठीक छ भन्दै वक्तव्यमा सहमति जनाएपछि शेखर मसौदा बोकेर कोइराला निवास महाराजगन्ज गएका थिए । (जयप्रकाश गुप्तासँगको कुराकानी)

अर्कोतर्फ ठीक त्यही समयमा सभापति कोइरालाको निर्देशनमा सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र डा. शेखर कोइराला माओवादीसँग दिल्ली वार्ता गरेर फर्किएका थिए । विसं २०५८ जेठ ६ र ७ गते दिल्लीमा उनीहरुले माओवादीसँग वार्ता गरे । कांग्रेस र माओवादी टोलीबीच दुई दिन, १२—१२ घन्टासम्म छलफल भयो ।

माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ छलफलमा सहभागी थिए । ‘संसद्को अधीनमा सेना राख्ने’, ‘कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रूपले मन्त्रिपरिषद्मा रहने’ र ‘संविधानका अन्य धाराहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार संशोधन हुने भए २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्दा माओवादीलाई मान्य हुने’ सहमतिका साथ जोशी र शेखर काठमाडौं फर्किएका थिए । त्यो सहमति लागू गर्न तत्कालीन देउवा सरकार बाधक हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत थिए । 

तर, वार्ताअघि नै गिरिजाबाबुले ‘‘म समस्याको निकास निकाल्छु’’ भन्दै माओवादीहरूसँग आफूले गरेको भेटघाटका बारेमा तत्कालीन राजालाई भनिसक्नुभएको रहेछ । राजा कुनै पनि हालतमा कांग्रेसको हातबाट माओवादी समस्या समाधान नहोस् भन्ने चाहन्थे । राजाको दृष्टिमा माओवादी आन्दोलन काङ्ग्रेस समाप्तिका लागि हो भन्ने थियो । उनलाई त्यसको जानकारी दिनु गलत रणनीति थियो, गिरिजाबाबुको । परिणामः हामी दिल्लीबाट फर्केकै दिन देउवाले संसद् विघटन गरे । त्यही कारण काङ्ग्रेस पनि फुट्यो । हाम्रो प्रयास पनि असफल भयो ।’’  (गोविन्दराज जोशी, हिमाल खवर पत्रिका २०६६ पुष १६ देखि ३०)

भोलिपल्ट बिहान ८ वजे कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने र ११ बजेदेखि संसदीय दलको बैठक बस्ने भन्ने सहमति भयो । केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भयो । कोइरालासँग भएको सहमतिअनुरूप देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा वक्तव्य पढे । तर, उनको प्रस्ताव पारित भएन । कोइराला आफू त्यो प्रस्तावमा मौन बसे । यो घटनाले देउवालाई ठूलो पीडा भयो । ( गुप्तासँगको कुराकानी )

यता संकटकाल थपे माओवादीलाई कमजोर पारेर सरकारको हातमाथि पार्ने विश्वास सेनाले सरकारलाई दिएको थियो तर संस्थापन पक्षले संकटकालको म्याद बढाउन नदिएपछि देउवा पक्षले माओवादीसँग मिले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न लागेको निष्कर्ष निकाल्यो । (देवीराम शर्मासंगको कुराकानी)

अर्कोतर्फ माओवादीले सभापति कोइरालासँग सम्पर्क गरी संकटकालको म्याद थपे झनै हिंसा चर्किने भएकाले कुनै हालतमा त्यसो नगर्न सल्लाह दिएको थियो । दलहरुलाई लडाउने र फाइदा लिने रणनीतिअन्तर्गत उसले देउवालाई हटाएर कोइराला प्रधानमन्त्री भए वार्तामा आउने पासा फालेको थियो ।

संसद् विघटन हुनुअघि २०५९ वैशाख अन्तिम साता काठमाडौंभित्रै माओवादीका केन्द्रीय नेतासँग सभापति कोइराला पक्षका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यसहितका नेताले लगातार ३४ घन्टासम्म वार्ता गरेको सूचना सुरक्षा निकायमार्फत सरकारले पाएको थियो । त्यो बैठकमा सभापति कोइराला समेत पटकपटक सहभागी भएको सूचना पनि सरकारलाई दिइएको थियो । (देवीराम शर्मासंगको कुराकानी)

प्रधानमन्त्री देउवा पक्षले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न कोइरालाले माओवादीसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो भने कोइराला पक्ष जसरी भए पनि देउवालाई सत्ताबाट हटाउने अठोटमा थियो । यसैबीच वैशाख २७ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा कोइरालाको नेतृत्वमा बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताका लागि आमसभा भएको थियो । आमसभामा  कोइरालाले माओवादीलाई हिंसाको राजनीति छोडेर आउन अपिल गरेका थिए र त्यसलगत्तै माओवादीले वार्ताका लागि सकारात्मक भएको पत्र दलहरुलाई पठायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा कोइरालासँग झनै सशंकित थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध सभापति कोइराला पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो । त्यो रिपोर्टलाई आधार वनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे राजा र प्रधानमन्त्री देउवाबीच छलफल भयो । राजाले संसद् विघटन गरी चुनावमा जान सल्लाह दिए । उनले भने प्रधानमन्त्री तपाईँ चुनाव घोषणा गर्नुस् दरवार र सेनाले सहयोग गर्नेछ भन्ने आश्वासन दिए । अर्को चुनाव नहुँदासम्म देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने तय गरियो । (मैले देखेको दरवार, सैनिक सचिवको डायरी, पेज १०५, यति पव्लिकेशन, २०६७ पुष १४, काठमाडौं)

प्रधानमन्त्री देउवा बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा १ बजेसम्म उपस्थित भएनन् । एक बजेपछि बालुवाटार आएका देउवाले त्यति बेला नै दरवारमा फोन गरी राजासँग भेट्ने समय मिलाएका थिए । अर्कोतर्फ संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन आएका सांसदहरू भने दिनभरजसो हाई काडेर बसे । देउवा बेलुका ६ बजे बैठकमा आए र पार्टीले आफ्नो सुनुवाइ नगरेको भन्दै डाँको छोडेर रोए । (जयप्रकाश गुप्तासंगको कुराकानी)

बेलुका ८ बजे संसदीय दलको बैठक सकिएपछि सबै फर्किए । केही मन्त्रीहरूमात्र थिए । त्यहीँ देउवाले भने —आज एक जनाको भोजमा जानु छ म हिँडे । रातको नौ बजेतिर उनी भोजमा जान भनेर बालुवाटारबाट बाहिरिए । तर, भोजमा जान भनेर हिडेका देउवाले सिधै दरवार पुगेर राजा समक्ष संसद् भंंग गर्न सिफारिस गरे । 
विसं २०५९ जेठ ८ गते राति राजा र प्रधानमन्त्रीबीच प्रतिनिधिसभा भँग गरी कात्तिक २७ गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भयो । देउवाले राति नै आफ्नो कार्यालयबाट दरवारमा लेटरप्याड र स्ट्याम्प मगाए । लेटरप्याड आएपछि राजाका मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीको भाकामा प्रतिनिधिसभा भंग गरी चुनाको मिति तोक्न राजामा सिफारिस गरेको बेहोरा टाइप गराए । पत्रमा राजाको सामु प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरे । राजाले संसद् विघटन गरी चुनावको मिति तोकेको बेहोरा तयार गरी सञ्चार माध्यममा पठाइयो । (मैले देखेको दरवार, सैनिक सचिवको डायरी, पेज १०६, यति पब्लिकेशन, २०६७ पुष १४, काठमाडौं )

दरवारबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १० बजे राति सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुप्तालाई फोन गरी भने — संसद भंग भयो । मैले भर्खरै राजामा सिफारिस गरेर आएँ । तिमी सरकारको प्रवक्ता भएकाले भोलि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी गराउनु । अहिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा दरवारको वक्तव्य आउँदै छ । ‘कोअर्डिनेट’ गर्नु । 

प्रधानमन्त्री देउवाले संसद भंग गरेपछि पहिलोपल्ट गुप्तालाई फोन मार्फत जानकारी गराएका थिए । अमेरिका बेलायत लगायतका मुलुकको १० दिने  भ्रमण पूरा गरी २०५९ जेठ १ गते स्वदेश फर्किंदा त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री देउवाले सेना परिचालन गर्न संकटकाल लम्याउनु नपर्ने बताएका थिए । जेठ ३ गते संसद्को बाइसौं अधिवेशन २०५९ साल जेठ ९ गते दिनको ११ बजे संसद भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरी अल्पसूचनाको आधारमा बोलाइयो तर अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन नै संसद् भंग भयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था कति नाजुक भएको थियो भने सरकारले सुरक्षा दिन नसकेका कारण एसएलसी परीक्षाका केन्द्रहरु घटाई धेरैजसोलाई जिल्लाको सदरमुकाममा सारिएको थियो । विसं २०५४ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निकायको म्याद २०५९ साल आषाढ मसान्तसम्म थियो सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै चुनाव घोषणा गरेन । यस्तो अवस्थामा घोषणा गरिएको संसदीय चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीरहित अवस्थामा हुनसक्छ भन्ने कुनै आधार थिएन ।

पार्टीको निर्देशन विपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गरेको अभियोगमा जेठ ९ गते नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्‍यो । सबै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न निर्देशन गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन समय दिइएको थियो । पार्टीको निर्देशन पालना गर्दै डा. रामशरण महत, आमोदप्रसाद उपाध्याय र राजेन्द्र खरेलले राजीनामा दिए । तर ३३ जना मन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्रीमाथिको कारबाही फुकुवा गर्न पार्टी सभापति कोइरालासँग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले जबाफ त पठाए तर पार्टीले स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै जेठ १२ गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी दुई वर्षका लागि निष्कासित गर्यो ।

सभापति कोइरालाले सबैभन्दा पहिला जेठ १३ गते एउटा कार्यक्रममै संसद् विघटनमा षड्यन्त्र रहेको धारणा सार्वजनिक गरे ।  उनको भनाइ थियो– मुलुकको संसदीय इतिहासमा श्री ५ बाट विनापरामर्श प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस तत्काल सदर गरिनुमा षड्यन्त्रको गन्ध छ । प्रधानमन्त्री देउवा षड्यन्त्रको गोटी बनेका छन् । कोइरालालाई जबाफ दिँदै १४ गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए– देशमा दुई खाले आतंककारी छन् । जंगलमा माओवादी, पार्टीमा गिरिजा । माओवादीले आफूलाई समर्थन नगरे हातखुट्टा भाँच्छन् । गिरिजाप्रसाद उनलाई समर्थन नगर्नेलाई पार्टीवाट निकाल्छन् । यी दुवैमा कुनै अन्तर छैन ।

आरोपप्रत्यारोपको क्रम लामो सयमसम्म जारी रह्यो । कांग्रेस सभापतिका हैसियतले कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा जोड दिए  । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले भने संसद् विघटनको स्वागत गरेको थियो । 

संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन गराउन सम्भव थिएन भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि प्रधानमन्त्रीबाट विघटनका लागि सिफारिस हुनु, मध्यरातमा राजाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु र त्यो विघटनलाई पनि अन्य राजनीतिक दलले समर्थन गर्नु स्वाभाविक कुरा होइन । (विश्वनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, देशान्तर २०६२ असोज ९ को अन्तवार्तामा) 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि राजाको षड्यन्त्र देख्न सकेन । बरु कांग्रेस विभाजित भएकाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो विजय देख्न थाल्यो । 

संसद् विघटनभित्रको दरवारीया षड्यन्त्रलाई हामीले देख्नै सकेनौ । त्यस प्रसंगमा हामी संविधानको निर्जीव व्याख्यामात्र गर्न पुग्यौँ । त्यसबेला हामीले संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत प्राप्त हुने आशा मनमा राखेर संसद् विघटनको घटनालाई बुझ्न र प्रस्तुत गर्ने खोज्यौँ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा म र केही कमरेडहरुले यस विषयमा उठाएका विचारहरुको गम्भीरतालाई बुझ्न अस्वीकार गरियो । प्रतिगमनका भू्रणहरु ( जेनसिस्) कसरी विकसित हुँदै गएका थिए भन्ने कुरालाई हामीले त्यसबेला देख्नै सकेनौ, बुझ्नै चाहेनौ । अझ हामीहरुमध्ये कतिपयले त संसद् विघटनको विषयलाई स्वागतसमेत गर्न पुग्यौँ । 

संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकारको आवरणलाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गराएपछि घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नदिने आफ्नो कूटिल र प्रतिगामी योजनालाई राजाले अघि बढाएका थिए । यसका लागि राजाले सबै राजनीतिक दल, समूहमात्र होइन माओवादीसमेत गोटी बनाए । माओवादीले घोषित निर्वाचनका विरुद्ध उम्मेद्वार काट्ने (उ.का.) र कर्मचारी काट्ने (क.का.) भन्दै उद्दण्ड रुपमा प्रस्तुत भए । भय र आतंक चर्काए । प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा सहभागी बन्दै निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थालाई जति सक्दो चाडो कायम गर्न लाग्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीहरुसमेत अपूर्व एकता प्रदर्शनका साथ घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएका कारण मिति पर सार्ने सिफारिस गर्न पुगे । (पोखरेल, ईश्वर, माघ १९, प्रकाशक कमलमणि दीक्षित, पेज १४८)