अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ –‘क्लेप्टोक्रेसी’ । त्यसलाई नेपालीमा लुटतन्त्र भन्न मिल्छ । हामीले जतिवटा संविधान बनाए पनि र संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि यो देशमा स्पष्टरुपमा कुनै व्यवस्था संस्थागत भएको छ भने त्यो लुटतन्त्रमात्रै हो । यही लुटतन्त्रलाई कसैले लोकतान्त्रिक समाजवादको जामा पहिर्याउँछन्, कोही समाजवादउन्मुख भन्छन् कोही पुँजीवाद भन्छन् । तर, दलअनुसार व्यवस्थाको नाम जे दिए पनि र संविधानमा जे लेखिएको भए पनि हामी लुटतन्त्रमा छौँ र यसको समाप्ति नहुने हो भने देशमा सरकार परिवर्तनसँगै चोरहरूमात्र परिवर्तन हुन्छन्, जनतालाई कुनै ठोस उपलब्धि हुँदैन ।
राणाकालका हाकाहाकी हुने लुटतन्त्रको विधिवत् सुरु पञ्चायतकालबाटै भयो, गिरिजाबाबुले गोडमेल गरे, शेरबहादुरले बलियो बनाए र बीचका सबैले निरन्तरता दिए भने अहिले ओलीजी त्यसैको जरा फैलाउँदैछन् । प्रजातन्त्र आएदेखि चोरी गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी भयो, लोकतन्त्रमा नचोर्नेको संख्या न्यून । कुनै एक समूहमा लागेर आफूले सकेको चोरी गर्ने र आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउन कुनै पनि अनैतिक कार्य गर्नसक्ने व्यक्ति नै यहाँ उपल्लो पदमा पुग्छन् र लुटतन्त्रलाई सम्बर्द्धन गर्छन् । केही अपवाद छन्, तर तिनले पनि लुटतन्त्र रोक्न सकेनन् । आफू प्रत्यक्ष साझेदार बनिन भनेर आत्मसन्तोषसम्म लिनसक्छन् ।
अहिलेका सन्दर्भमा लुटतन्त्रको कुरा किन आयो भन्ने पाठकलाई खुल्दुली होला । प्रधानमन्त्री फेरिने हल्ला चलेको हुनाले अबको परिवर्तनबाट पनि धेरै आशा गर्नु बेकार हुनेछ भनेर जनतालाई समयमै सचेत गराउन यो विषयको उठान गरिएको हो । सँगसँगै, लुटतन्त्रको संरक्षण गर्न जो सुकै आए पनि तिनका विरुद्धमा संघर्षको बिगुल बजाउन जरुरी भएकाले अहिल्यै चेतावनी दिनु पनि एउटा उद्देश्य हो ।
पुराना लुटतन्त्रका संरक्षकको उदाहरण दिएर लेखलाई लामो बनाउन जरुरी छैन, पाठक आफैँ जानकार छन् । अहिलेको सरकारको विषयमा केही छलफल गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्दो हो उनले गएको दुई वर्षमा ठूला ठूला कुरा गरेर जनताको मन जितेका छन् । जनता सबै उनको पक्षमा छन् । केही पत्रकार र उनकै राजनीतिक सहकर्मीले वितण्डा मच्चाएरमात्र उनी अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलको सिकार हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । तर, सुपर जिल्ला निवासी, सुपर प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुपर्ने के हो भने उनको सरकार भयानक ढंगले लुटतन्त्रमा संलग्न भएको कारणले उनका राजनीतिक विरोधी आफ्नो प्रभाव फैलाउन सफल भएका हुन् । अन्यथा, दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको सरकार दुई वर्ष नपुग्दै आफ्नो लंगोटी बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
अन्य सरकार र यो सरकारमा एउटा मूलभूत भिन्नता भने रह्यो । पुराना चोरीतन्त्रका संरक्षकहरूले जनताको मौलिक हक र अधिकारमा धेरै प्रहार गर्ने आँट गर्न सकेनन् तर ओलीको सरकारले भने पहिलो सशक्त कदमनै आफ्ना आलोचकको मुख थुन्नमा केन्द्रित गर्यो । संसारमा अधिनायकवादको ज्वरो महामारीको रुपमा फैलिएको समयमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि नेपालमा अधिनायकत्व परीक्षण गर्ने हुटहुटी देखियो । संचार माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन बनाएर यो सरकारले सबैभन्दा पहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोसिस गरेको थियो ।
जनताको जान्न पाउने र अभिव्यक्ति गर्न पाउने मूलभूत संवैधानिक हकमा नै प्रहार गरेपछि अरिङ्गाल टोलीमा समावेश नभएका जनसंचारका माध्यम स्वतः नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मुख ताक्न पुगे । पत्रकारिता गर्ने संस्थाले सबैभन्दा मूलभूत संरक्षण गर्ने विषयमा नै ओली सरकारले आघात पुर्यायो । तर, ओलीका चाटुकारले यस विषयलाई दाहाल र नेपालले ती मिडिया खरिद गरिसकेको अर्थमा गलत ढंगले रंगाइदिए ।
त्यसपछि ओली सरकारले एयरपोर्टबाट हराएको ३३ किलो सुनको खोजबिनमा आफूलाई व्यस्त देखायो जुन सुन कहिल्यै फेला परेन । लुटतन्त्रको एउटा उदाहरण अर्को पनि छ । सरकारले नेपाली ठेकेदारहरूले ठूला आयोजनामा काम गर्न नसक्ने कानुन बनायो र ठेकेदारहरूलाई रुवाबासी गरायो । उनीहरूले सरकारको संकेत बुझे र तिनको अरण्य रोदन मौद्रिक दोहनपश्चात सामसुम भयो ।
त्यसपछि ओलीको शासनकालमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको उत्तराधिकारीको रुपमा यती समूहलाई अघि बढाइयो । कुनै पनि देशको शासक कुनै एउटा व्यापारी घरानासँग यति आशक्त देखिनुलाई पक्कै पनि लुटतन्त्रको एउटा बलियो उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
ओली शासनमा उनका ‘धर्मपुत्र’ समान गोकुल बाँस्कोटाको रजाइँ उच्चतम अवस्थामा पुग्यो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ नेपालमा ल्याउने क्रममा उनले कुम्ल्याउन खोजेको अर्बौँ रकमको अडियो रेकर्डिङ सार्वजनिक भएपछि लुटतन्त्रमा पनि नैतिकता देखाउन बाध्य भएको ओली सरकारले बाँस्कोटाको बलिदान दियो । कोरोना संक्रमणपछि हतारहतार गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री मगाएर उपप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख सल्लाहकारका पुत्रलाई करोडौं कमाउने वातावरण बनाइयो । ईश्वर पोखरेल र विष्णु रिमालको संलग्नता भएको कारणले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भने यस विषयमा बली चढ्नु परेन ।
यस्ता घटनाको फेहरिस्त धेरै लामो छ । तर, सबैभन्दा लज्जास्पद घटना अध्यादेशबाट राजनीतिक दल फुटाउने प्रयासलाई लिन सकिन्छ । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रयोग गरेर राजपाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याएर लुकाएर राख्न खोजियो । संघीय समाजवादीलाई फुटाउन खोज्दा समाजवादी र राजपाको एकीकरण भएर सरकार झनै समस्यामा पर्यो । साथै, यस घटनाले सर्वेन्द्र खनालको चरित्र पनि सबैमा स्पष्ट भयो ।
नेपालमा जब जब कुनै व्यक्ति आफूलाई सर्वशक्तिमान भएको ठान्न सुरु गर्छ सोहीदिनदेखि उसको भाग्य बिस्तारै सुस्ताउन थाल्छ । राजा ज्ञानेन्द्र, लोकमानसिंह कार्की, शेरबहादुर देउवाजस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । जब पदासीन व्यक्ति पद जोगाउन अनेक प्रकारको अनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छ तब उसको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ ।
यति सबै अब भइसक्दा ओलीको बहिर्गमन पनि अवश्यम्भावी देखिएको छ । तर, ओलीको विकल्पमा अहिले देखिएका माधव नेपाल पनि लुटतन्त्रका दलालहरूको प्रभावमा नआउलान् भन्न सकिने आधार देखिँदैन । त्यसैले आजैका दिनबाट तिनलाई खबरदारी गर्न जरुरी भएको छ । जनताको तहबाट पनि र मिडियाबाट पनि ।
प्रधानमन्त्री ओली कानुन बनाएर शासन गर्ने धृष्टतामा लागे । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो गल्ती नगरुन् । जनताको अधिकारमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहोस् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा ओलीको पालामा खान नपाएका नेकपाका नेताको हालीमुहाली हुने र दाहाल प्रधानमन्त्री भए उनैका आफन्त र पूर्वमाओवादीमात्र पोषित हुने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यसैले अब हुने प्रधानमन्त्रीको चुनौती यो देशबाट लुटतन्त्रको समाप्तिका लागि सशक्त ढंगले कदम चलाउनु हो । कुनै पनि काममा सुशासन, कानुनी शासन र जनहितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । अन्यथा, फेरि पनि व्यावसायिक आमसंचारका माध्यमसँग सरकारको विपक्षमा कलम चलाउनुको विकल्प हुँदैन । लुटतन्त्रको संरक्षक नेपाल, दाहाल वा देउवा जो भए पनि पत्रकारिताको धर्मले तिनलाई संरक्षण र समर्थन गर्न दिँदैन ।
