केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एक जनाको अर्धनग्न तस्बिर भाइरल भयो । बर्दीधारी प्रहरीले हातै समातेर बीच सडकबाट कतै लैजाँदै गरेको त्यो तस्बिर भारतमा मजदुरी गर्ने नेपाली नागरिक इन्द्रराज खत्रीको रहेछ । उनी नेपाल–भारत सीमा नाका धार्चुलाबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएपछि महाकाली नदीमा हामफालेर आफ्नो देश प्रवेश गर्ने क्रममा नांगिएका रहेछन् । सोही अवस्थामा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । खत्रीको तस्बिरसँगै नेपाल सरकारको चरित्र पनि नांगिएको छ । 

यतिबेला संसार शताब्दीकै भयावह मानव संकटसँग जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरसको माहामारीका कारण विश्व आक्रान्त छ । यस कठिन घडीमा सरकारका पनि सीमा छन् । तर, जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्ना नागरिकको जिम्मा लिने दायित्व राज्यको हो । कुनै पनि बहानामा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । असामान्य अवस्थामा नै नागरिकले आफ्नो घर र अभिभावकको खोजी गर्ने हो । पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपाली नागरिकका लागि नेपाल घर हो र सरकार अभिभावक हो । आफ्नो घरभित्र छिर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । विभिन्न कष्ट हुँदाहुँदै पनि आफ्नो देश प्रवेशका लागि सीमामा आइसकेका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउनु विश्वव्यापी मानवअधिकारको मूल्य मान्यतामात्र हैन सामान्य मानवीय धर्मको समेत विपरीत हो । 

विकसित देशहरुले मात्र हैन नेपाल सरकारले नै पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर फिर्ता ल्याएको दृष्टान्त ताजै छ । कोरोनाको उदगम थलो चीनको वुहानमा रहेका करिव १ सय ७५ नेपाली विद्यार्थीलाई करोडौं खर्चेर सरकारले नेपाल ल्याई चौध दिन पर्याप्त सुविधासहित क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । जो अति नै सराहनीय हो । तर, आज त्यही सरकार आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र पस्ने नाका बन्द गरेर महाकालीमा हामफाल्न बाध्य पारिरहेको छ । देश उही, नागरिक उही, सरकार उही र कारण उही तर व्यवहारमा यत्रो विभेद किन ? ‘संसारका मजदुर एक हौ’ भन्ने नारालाई मूल मन्त्र ठान्ने वर्गीय मुक्तिको नारा अलाप्ने पार्टी सरकारमा पुगेको छ । त्यही पार्टीको सरकारको नजरमा जीवनको मूल्य पनि वर्गीय हुने हो ? हैन भने चीनमा मेडिकल पढ्ने र भारतमा मजदुरी गर्ने नागरिकबीच यति ठूलो विभेद किन ?

सबैलाई थाहा छ त्यतिबेला चीनमा रहेका ती नागरिकभन्दा हाल महाकाली नाकामा अलपत्र मजदुर नेपालीहरु बढी समस्या र जोखिममा छन् । चीनबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरु त्यहाँ वातानुकूलित अपार्टमेन्टमा अत्याधुनिक सुविधासहित बसिरहेका थिए । चीन सरकारले सबै जिम्मेवारी लिएको थियो । बिरामी परेमा नेपालभन्दा पनि उच्चस्तरको स्वास्थ्य सुविधा त्यहीँ उपलब्ध हुनेवाला थियो । अधिकांश मेडिकल पढ्दै गरेका वा उच्च शिक्षा अध्ययनरत त्यहाँका नेपालीहरु शिक्षा र चेतनाका दृष्टिले पनि अहिले अलपत्र परेका मजदुरभन्दा अगाडि थिए । र, पनि सरकारले समयमा नै उद्धार गर्यो । त्यसका लागि सरकार धन्यवादको पात्र बनेको थियो । 

के सरकार हुने खाने र पहुँचवालाहरुका लागि मात्र हो ? धार्चुलामा अलपत्र मजदुरहरुले विमान चार्टर खोजेका त छैनन् । पैदलै देशको सिमा नाकामा आइसकेका छन् । उनीहरुको माग नेपाल छिर्न पाऊँ भन्नेमात्र छ । हामी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार जहाँ भन्यो, जति दिन भन्यो त्यति बस्न तयार छौँ भनिरहेका छन् ।

उनीहरु सबै कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका व्यक्ति पनि हैनन् । यद्यपि, रोगी नै भए पनि सरकारले आफ्नो नागरिकको जिम्मा लिनुपर्छ । मर्नकै लागि भए पनि नागरिकले आफ्नो माटो पाउनुपर्छ । 

प्रश्न सरकारलाई मात्र हैन अन्य दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई पनि हो । त्यही प्रदेशबाट चुनिएर पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता छन् । के धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकका पक्षमा बोल्न उनीहरुले चारतारे झन्डा बोकेकै हुनुपर्ने हो ? सोही प्रदेशका नेता भीम रावलको उग्र राष्ट्रवाद आफ्ना नागरिक महाकालीमा हाम फालिरहँदा कताँ हरायो ? हिजो चीनमा रहेका केही सय विद्यार्थीका पक्षमा लगातार प्रथम पृष्ठमा समाचार बनाउने र प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र लेख्नेहरुले भिडमा आफन्त नभएकाले नदेखेको हो ? चोक चोकमा मानवअधिकारको पसल थाप्नेहरुलाई यो समस्याले किन बिझाउँदैन ? गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ती नागरिकका पक्षमा बोल्न परियोजना नै चाहिने हो ?

अधिकार सम्पन्न भनिएको प्रदेश सरकार आफ्ना एक हजार नागरिकलाई देश ल्याएर दुई साता पाल्न सक्ने हैसियतमा पनि छैन ? राजधानीमा वैकल्पिक पार्टीको नारा घन्काउनेहरुलाई सुकिला मुकिलाको समस्याले मात्र छुने हो ? हैन भने ‘तैँ चुप मै चुप’ किन ? कि घाम पनि अस्ताउनमात्रै पुग्छ सूदूरपश्चिम भने झंै ती नागरिकले उद्धारको पर्खाइमा पशुसरह जीवन हिरहनुपर्ने हो ? 

कोरोनासँग बँच्ने अहिलेसम्मको उपलब्ध उपाय सामाजिक दूरी कायम राख्ने र ‘लक डाउन’ नै हो । तर, त्यसो भन्दैमा सरकारले आफ्नो विवेकलाई ‘लक डाउन’ गरी जनतासँग दूरी बढाउने सुविधा पाउँदैन । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको भाषण गर्नेहरुले त्यो रेमीट्यान्स पठाउनेहरुको उद्धारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । याद रहोस्, रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा भारत दोस्रो नम्बरमा पर्छ । जसमा ती धार्चुलामा अलपत्र मजदुरहरुले कमाएको एक एक रुपियाँ पनि जोडिएको छ । 

लोकतन्त्रमा राज्यले सेवा, सुविधा, पहुँच र सामथ्र्यको आधारमा सबैभन्दा पिँधमा परेकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना योजनाहरु बनाउनुपर्छ । धार्चुलामा अलपत्र रहेका नागरिकहरु नेपालको सबैभन्दा पुच्छरमा रहेका नेपालीका प्रतिनिधि पात्र हुन् । नेपालको मध्य र सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकको औसत आय, आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कमजोर छ । हो ती तिनै नागरिक हुन् जो अहिले महाकालीमा हाम फालिरहेछन् । जोखिमका आधारमा नेपाल सरकारले पहिलो नम्बरमा भारतमा कार्यरत मजदुर, दोस्रोमा खाडीमा कार्यरत र त्यसपछि मात्र अन्य मुलुकलाई ध्यान दिने हो । किनभने भारतमा कार्यरत मजदुर विनाकुनै सम्झौता सस्तो श्रममा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको जिम्मेवारी कुनै रोजगारदाता कम्पनी वा मालिकले कानुनतः लिएको हुँदैन । खाडी मुलुकमा जानेहरुसँग कम्तीमा श्रम सम्झौता वा अन्य कानुनी आधार हुन्छन् । यद्यपि, ती कति कार्यान्वयनमा आउँछन् त्यो अर्कोे पाटो हो । ती बाहेकका मुलुकमा रहनेहरुको अवस्था सापेक्षितरुपमा कम जोखिममा छ । 

राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा संसारभरका नेपालीप्रति चासो हुनु स्वभाविक छ । तर, महाकाली बिर्सिएर अमेरिकामात्र सम्झिँदा सबैलाई पहुँचवालाकै पीर भन्ने परेको छ ।

समय अझै घर्केको छैन । उचित ध्यान पुगोस् । पहुँचका आधारमा नागरिकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार नहोस् । धार्चुलामा रोकिएका नागरिकलाई अहिले कोरोनाभन्दा यो कम्युनिस्ट सरकार बिझाएको छ । त्यहाँको अवस्थाले हाम्रो व्यवस्थालाई गिज्याएको छ । समान हैसियतका नागरिकमध्ये राज्यले ‘कोहीलाई विमानमा सरर र कोहीलाई महाकालीको बगर’ बनाउनु लज्जास्पद हो । संवैधानिक अधिकारको हनन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।