बैगुनीहरू जताततै छन् । एकतर्फ सत्तारोहणको सुखमा अत्यन्त मोहक र अर्कोतर्फ सत्ता गुमेको शोकमा विषादको धुन बाँसुरीमा बजाइरहेका छन् । सत्तासीन बैगुनीले बजाएका बाँसुरीमा चीनको वुहानमा भयातुर नेपालीको क्रन्दन दबिएको छ । त्यस्तै सत्ता गुमाएका बैगुनीको शोकधुनमा लोकतन्त्रलाई ब्युँझाउन गर्नुपर्ने संघर्षका आवाजहरू थिचिएका छन् । अनि यी दुवैको मिश्रित कर्णकटु धुनमा २००७ सालको क्रान्तिलाई सफल पार्न अतुलनीय योगदान गरेका सुवर्ण शमशेरको आत्माको चित्कार किन नदबियोस् ? अनि किन लुछाचुँडी नहोस् उनको ललिता निवासको जमिनमा । सत्तासीन र सत्ताच्युत दुवै शक्तिमा अलिकति पनि पितापुर्खाले लगाएको गुणप्रति अनुगृहीत हुने चरित्र भइदिएको भए सुवर्ण शमशेरका सन्तानलाई आफ्नै जमिन फिर्ता पाउँदाका अवस्थामा जेल लैजाने प्रपञ्च नहुनुपर्ने थियो ।

लाग्छ, हाम्रो देश बैगुनी कहिलन अभिशप्त छ । कोइरालाका सन्तानले शासन नगरेका भए विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला को हुन् भन्ने सायद कसैलाई थाहा हुँदैन थियो । स्मरणशक्ति, समझशक्ति र श्रवणशक्ति हराएको समाजलाई गणेशमानले नेपालीलाई के गुण लगाए, कृष्णप्रसाद भट्टराईले कति त्याग गरे, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले हामीलाई अहिलेको अवस्था पु¥याउन कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, केही मतलब छैन  । यस्तो अन्धता र जडता बोकेको समाजलाई ललिता निवास प्रकरणमा हामीले कस्तो अपराध गर्दैछौँ भन्ने बुझाउन यो लेख कसरी सफल होला र? 

एकपल्ट सोचौँ, द्वन्द्वकालमा ‘कमरेड प्रचण्ड’को सम्पत्ति (त्यसभन्दा अघि कमाएको भए) शाही सरकारले नियम पुर्‍याएर अधिग्रहण गरेको भए र त्यसपछिको सरकारले सो जमिन फिर्ता दिने निर्णय गरिदिएको भए आज सो कुरामा विरोध हुन्थ्यो ? केपी ओलीलाई आज चारु मजुमदारको चेलो भएका कारण ‘ज्यान मारेको’ अपराधमा जेल परेको व्यक्ति हो, राजनीतिक नेता होइन भनेर कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यो सही हुन्छ ? अनि, २०१७ साल पुस १ गते आउनु अघिसम्म विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिको घर जग्गा सबै पञ्चायती सरकारले २०१८ सालमा नियमानुसार अधिग्रहण गरेको हुनाले फिर्ता हुनै हुँदैन भन्नुकस्तो प्रकारको कूतर्क हो ? 

नेपाल गजेट भाग ३, खण्ड ११, अतिरिक्ताङ्क ४३ मा २०१८ साल फागुन १९ गते प्रकाशित अंकमा मेजर जनरल छेत्रविक्रम राणाको नाममा गृह मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित छ । शाही सरकारको गृह सचिव पनि रहेका राणाको नाममा प्रकाशित सो सूचनामा सुवर्ण शम्शेर, भरत शम्शेर, शशि शम्शेर, परशु नारायण चौधरी, द्वारिकादेवी चन्द (ठकुरानी), नरबहादुर थापा छेत्री, केशवराज पिंडाली (मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माका पिता) समेत ७६ जना व्यक्तिलाई आफ्नो घर द्वारमा बस्नु नभए सम्पत्ति जफत भै अरु सजाय समेत हुनेछ भन्ने आदेश छ । स्वभाविक छ, सुवर्ण शम्शेर समेत धेरै स्वतन्त्रता सेनानी नेपाल आएर बसेनन् ।

त्यसबेला अधिग्रहण गरेको केही सम्पत्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवास, पहिलेको राजपरिषद् सभापति निवास, अतिथि निवास आदि बसे बनाइयो । बाँकी करिब १०० रोपनी जग्गा करिब ५५ वर्ष बाँझो नै रह्यो । यति धेरै वर्ष बाँझो राख्नका लागि राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरेका रहेछन् ? अनि यो राजनीतिक प्रतिशोधबापत् कानुन मिलाएर गरेको जफ्त होइन भन्नु कतिसम्मको हास्यास्पद तर्क हो ? अहिले कुरा उठेको पनि माथि सरकारी भवन बनिसकेको जग्गाको विषयमा होइन, बाँझो जग्गाको विषयमा नै हो । अन्य देशमा स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्दा सरकारले प्रयोग गरेकोे जमिनको बजार मूल्यका दरले क्षतिपूर्ति दिइएको अनेक उदाहरण छ । 

हुनत, कसैलाई लाग्दो हो, त्यति धेरै जग्गा एउटा परिवारलाई किन दिनुपर्‍यो जफत गरेको ठीकै हो । तर, देशको नियम, कानुनलाई जथाभावी प्रयोग गरेर अर्काको सम्पत्तिको अधिकार खोस्नुलाई न्यायसंगत मान्ने कस्तो लहडी समाजका सदस्य हौँ हामी ? एकातिर कानुनको शासनको नाममा जस्तोसुकै कानुन बनाएर शासन गर्न खोज्दैछ भनेर हामी वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई आरोप लगाउँदैछौँ भने अर्कोतिर राजा महेन्द्रले गलत तरिकाले कानुनको प्रयोग गरेर नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन अह्म भूमिका खेल्ने नेतालाई सम्पत्तिको अधिकारबाट च्युत गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै कुटिल चालअन्तर्गत बनाइएको प्रतिवेदनको पछि लागेर श्याल हुइयाँ मच्चाउँदैछौं ।

धेरैलाई थाहा नहोला, अहिलेको नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी वि.सं. २००६ सालअघि मातृका र बीपीसहितको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका रुपमा स्थापना भएका दुई पार्टीको एकीकरणबाट बनेको हो । वि.सं. २००६ साल चैत २७ गते कलकत्ताको चौरङ्गीस्थित महावीर शमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा एकता महाधिवेशन भएको थियो । एकीकरण पश्चात् बनेको पार्टीले सशस्त्र संघर्षको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसबेला सशस्त्र संघर्ष गर्नका लागि छलफल गर्न सुवर्ण शमशेरको निवासमा पुगेका बीपी र गणेशमानलाई कति रकम चाहिन्छ भनेर सुवर्णले सोधेका थिए । यी दुई नेताले त्यसबेला २५–३० लाख लाग्ला भन्ने अनुमान गरे । तर, सुवर्ण शमशेरले कुरा बुझे, नेताहरूले धेरै माग्न सकेनन्, यति थोरै पैसाले केही हुँदैन भनेर । उनले आफू र भाइ महाविरको तर्फबाट नगद रु. एक करोड सशस्त्र क्रान्तिका लागि पार्टीलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । विसं २००७ साल फागुन ७ गते आउन सुवर्ण शमशेरको सहयोग कति रह्यो भन्ने विषयमा धेरै भनिरहनु परेन । 

क्रान्ति भयो, राजा त्रिभुवनले संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कुरालाई टार्दै गए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा विभाजन ल्याए । राजा त्रिभुवनको मृत्यु २०११ सालमा भयो । वि.सं. २०१५ सालमा आम निर्वाचन गर्न राजा महेन्द्र सहमत भए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो र बीपी प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्मा सुवर्ण शमशेर उपप्रधानमन्त्री थिए । 

राजा महेन्द्रले पुस १ गते ‘कु’ गर्नु दुई दिन अघि सुवर्ण शमशेर कलकत्ता गएका थिए । उनी राजाको कदम थाहा पाएर पहिल्यै पलायन भएको बीपीले एक स्थानमा बोलेका पनि छन् । तर, बीपीको जेल बसाइको क्रममा तिनै सुवर्ण शमशेरले नेपाली कांग्रेसको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरे । उनले त्यसबेला राजनीतिक आरोप लागेर विस्थापित भएका कार्यकर्तालाई पूर्वको दार्जिलिङ्गदेखि जोगवनी, रक्सौल, ठोरी, नरकटियागंज, गोरखपुर, पिथौरागढ, धार्चुलाजस्ता स्थानमा विभिन्न क्याम्प बनाएर राखेका थिए । ती राजनीतिक कार्यकर्तालाई हरेक महिना मासिक खर्च पनि सुवर्ण शमशेरकै निवासबाट प्राप्त हुन्थ्यो । यसरी राणाले करिब २० वर्ष आफ्नै खर्चमा निर्वासित नेपाली कांग्रेसको ठूलो समूहलाई सहयोग गरे । त्यसरी आर्थिक सहयोग लिनेमात्रै त्यसबेला करिब सात हजार कार्यकर्ता भएको अनुमान गरिएको छ ।

अब, यस्ता नेताको जग्गा विधिपूर्वक अधिग्रहण गरेको हुनाले फिर्ता दिनु हुँदैन भन्ने षड्यन्त्र कसले बनाए उनै जानुन् । कमरेड ओलीका अत्यन्त निकट मानिने अस्तिसम्मका गृह सचिव प्रेम राईले यो समिति बनाउन भूमिका खेले । नेकपाप्रतिको बफादारीका कारण राईले चाँडै अझ ‘भयानक’ जिम्मेवारी पाउने हल्ला बजारमा सर्वत्र चलेको छ । 

आफ्नो जीवनभर उदार लोकतन्त्रलाई समर्थन गरेका र नेपाली कांग्रेस निकट भनेर चिनिएका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारी जग्गा खोजबिन गर्ने समितिको संयोजक बने । उक्त समितिको उद्देश्यनै श्री ५ को सरकार (तत्कालीन)को अधिनमा रहेको भन्ने शब्दावलीलाई व्याख्या गरेर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा र अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको खोजबिन गर्नु थियो र उक्त निर्णय बदर गर्नु थियो ।

माथि भनिए झैं सरकारको नाममा भएका जग्गा जमिन देशभर कतिले नियमानुसार र कतिले नियम मिचेर भोग चलन गरेकै छन् । तर, आयोगलाई आफ्नो स्थापना जुन षड्यन्त्रका लागि भएको थियो सोही उद्देश्यमात्र प्राप्त गर्नुथियो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउन दुई दुई पल्ट आफ्नो समय, सीप र सम्पत्ति प्रयोग गर्ने नेताको सम्पत्ति उनको सन्तानले प्राप्त गरेको कुरालाई गलत ठम्याउनु थियो । उद्देश्य पूरा भयो । पहिले लोकतान्त्रिक बिल्ला भिरेका त्रितालले यो सरकारका लागि लिएको ‘शिखण्डी’को जिम्मेवारी पूरा भएको छ । हेरौँ, उनले चाहिँ के पुरस्कार पाउने हुन् ?

अख्तियारले यही प्रतिवेदनको आधारमा ठूलो माछाको सिकार गरेँ भन्ने गर्वसहित १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ । ती नाममा तिनै सुवर्ण शमशेरको जग्गाको अधिकृत वारेसहरूको नाम परेको छ र सरकार यस कार्यलाई ठूलो बहादुरीको नाम दिएर प्रचार प्रसार गर्दैछ ।

आफ्नो प्रतिष्ठा र अस्तित्व दुवै गुमाउने क्रममा द्रूत गतिले ओरालो लागेकोे नेपाली कांग्रेस सुवर्ण शमशेरलाई बिर्सेर विजयकुमार गच्छदारका लागि संसद् अवरोध गर्दैछ । राजाका मतियार मानिएका कम्युनिस्टलाई लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संविधानको दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व प्राप्त गराउने राजनीतिक आन्दोलनका सूत्रधार सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु नेकपाको सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ । सरकार अब बाँसुरी बजाएर सुवर्ण शमशेरको आत्माको चित्कारलाई दबाउनबाहेक अरु के नै गर्न सक्छ र ?