विवादास्पद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावना नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई सशंकित बनाउने प्रकारको छ । प्रस्तावनामा भनिएको ‘‘...सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले..’ भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो आशंका उब्जाएको हो । 

सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको वर्तमान समयमा नागरिक अभिव्यक्तिका लागि सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा प्राथमिक र प्रिय माध्यम बन्दै गएका छन् । आवाजहीनका आवाज पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रकट भइरहेका छन् । संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रचलनका लागि यी सञ्जालहरू प्रभावकारी र उपयोगी बनिरहेका छन् ।

तर, सरकारले सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाममा त्यहाँ नागरिकले आफ्नो मनको कुरा राख्न नपाउने र राखेमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्थासहितको कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय समितिले बहुमतबाट त्यसलाई पारित गरी अगाडि बढाइसमेत सकेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त अंकुश लाग्छ नै राज्यले चाह्यो भने कुनै पनि नागरिकलाई नियोजितरूपमै दण्डित गर्नसक्ने कानुनी अवस्था हुन्छ । 

यो विधेयक कानुनका रूपमा आयो भने जनता कमजोर र शासक बलिया हुने अवस्था आउँछ । राज्यका संयन्त्रहरू शासकलाई संरक्षण गर्नका लागि सम्पूर्णरूपमा दुरुपयोग गर्ने ढोका खोल्न यस विधेयकका प्रावधान सहयोगी हुनेछन् । 

विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ — ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तररूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।’ यो दफाको व्यवस्थाले नागरिकहरूले प्रविधिको विकासले दिएको उपहारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत सार्वजनिक निकाय वा तिनका अधिकारीलाई खबरदारी गर्न, ध्यानाकर्षण गराउन तथा दबाब दिनसक्ने छैनन् । यस्तो गरिएमा नेपाल सरकार वादी भएर यो मुद्दा अगाडि बढाइने व्यवस्था दफा १०२ मा गरिएको छ । यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक स्तरको अधिकारीले गर्ने’ व्यवस्था दफा १०५मा गरिएको छ ।

यसरी अनुसन्धान भइसकेपछि दफा ११५ अनुसारको सूचना प्रविधि अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नेछ । त्यस्तो अदालत नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गर्ने भनिएको छ । उल्लेखित प्रावधानबाट मात्र पनि स्पष्ट हुन्छ यो विधेयक सरकारविरुद्ध उठ्नसक्ने आवाजलाई बन्द गर्ने योजनाका साथ ल्याइएको हो ।

सरकार, मन्त्री, सांसदलगायत सार्वजनिक क्षेत्रका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका बारेमा गरिने टिप्पणी अब अपराध ठहरिनेछन् । सरकार वा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको आलोचना गर्नेलाई सजाय गर्ने बाटो खुल्नेछ । त्यतिमात्र हैन दफा ९८ मा ‘मतियारलाई आधा सजाय’को व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनामा ‘कमेन्ट’ गर्ने र ‘लाइक’ गर्नेसमेत अब मतियारका रूपमा दण्डित हुनेछन् । 

उल्लंघन गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितको यस विधेयकको अर्को विसंगति के हो भने आलोचना गर्दा प्रयोग हुने माध्यमका आधारमा फरक फरक सजाय हुनेछ । पत्रपत्रिकामा वा भित्ते लेखनमार्फत कसैले कसैको मानहानि गरेमा त्यसले फरक सजाय भोग्नुपर्ने तर पत्रपत्रिका वा भित्ते लेखनमा प्रयोग भएकै शब्द सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनहरूमा प्रयोग भएमा फरक सजाय भोग्नु पर्ने प्रावधान यस विधेयकमा रहेको छ । 

संविधानसँग बाझिने प्रावधान पनि यस विधेयकमा छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ भने के के कुरा गर्न नहुने भनेर संविधानले नै किटान गरिसकेको छ । यस अवस्थामा नयाँ कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराउने कुरा संविधानको मर्मसँग मेल खाँदैन । त्यसैगरी, अर्धन्यायिक निकायहरूले दुई वर्षदेखि माथि सजाय हुने मुद्दा हेर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत यस विधेयकले उलंघन गरेको छ । 

त्यतिमात्र हैन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतका नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका विश्वव्यापी सन्धि, अभिसन्धिहरूमा व्यवस्था भएको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधानलाई पनि यस विधेयकले पूर्ण बेवास्ता गरेको छ ।

सूचना प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको भनिएको विधेयकले त्यही पक्षलाई कम महङ्खव दिइएकाले पनि यसलाई ल्याउनेहरूको नियत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गराउने र कार्यपालिकाले गठन गरेको ‘अदालत’बाट नागरिकलाई कारबाही गरेर ‘तह लगाउने’ रहेको स्पष्टै हुन्छ । 

कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने एउटा महङ्खवपूर्ण पक्ष के हो भने त्यो कानुन सबैभन्दा खराब नियतको शासकको हातमा पर्दा पनि त्यसको मर्मविपरीत दुरुपयोग नहोस् । तर, यो विधेयक पास भयो भने यसको चरम दुरुपयोग हुनेछ र नागरिक त्राहिमाम् भएर बस्नु पर्नेछ । नागरिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दफा ८३, ८४, ८७, ८८, ९१, ९२, ९४, ९५, ९६, १०७, १११, ११३, ११५ लगायतमा रहेका प्रावधान सच्चिएनन् भने नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारसमेत हनन वा कमजोर हुन जानेछन् । 

त्यसो त यो विधेयकको विरुद्धमा आवाजहरु उठ्दै छन् र ती आवाजहरू संगठित पनि हुँदैछन् । मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघ, बार एसोसियसन, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतका संस्थाका बीचमा यो र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने सबै विधेयकविरुद्ध साझारूपमा खबरदारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।

नागरिकको यस आवाजलाई मनन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेर्र लोकतान्त्रिक मान्यता र विशेषतासहितका कानुन बनाउने बाटोमा आफूलाई हिँडाउने विश्वास गरौँ । विश्वासघात भएमा विभिन्न तरिकाबाट दबाब सिर्जना गर्ने दायित्वबाट कोही पनि सचेत नागरिक विमुख नहुने निश्चित नै छ ।