पोखरा । प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । कुलपति छनोट गर्नेमा गण्डकी नै पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ । यससँग सम्बन्धि ऐन गण्डकी प्रदेशसभाले असोज ८ गते पारित गरेको थियो ।  ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन’ असोज १७ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो ।

कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलपति नियुक्ती गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सोही समितिको निर्णयको आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना’ जारी गरेको थियो ।

१५ दिने म्यादसहित जारी सूचनाको अन्तिम दिन मंसिर ९ गते सम्म १० जनाले रोष्टरमा नाम चढाएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव भिमप्रसाद तिवारीका अनुसार छ वटा जिल्लाका १० जनाले नाम बुझाएका हुन् ।

कुलपतिका लागि रोष्टरमा नाम चढाउनेमा डा. प्रमोद ढकाल बाग्लुङ, डा. विमल आचार्य प्युठान, डा. पूर्णकान्त अधिकारी र डा. तीर्थबहादुर थापा लमजुङ, डा. मोतीलाल पराजुली कास्की र डा. भीमलाल गौतम पर्वत रहेका छन् ।

बाँकी चार जना भने काठमाडौंका हुन् । डा. हेमराज सुवेदी, डा. वासुदेव काफ्ले, डा. वीरेन्द्रराज तिवारी, डा. दीपककुमार खड्का रहेका छन् । यीमध्ये डा. तीर्थबहादुर थापा प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजकसमेत हुन् । उनकै समितिले गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रस्तावित लागत पनि पेस गरेको थियो ।

संरचना शून्य, कुलपति खोज्दै सरकार

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेखित योग्यताअनुसार कुलपतिको लागि रोष्टरमा नाम चढाउन विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक वा प्रशासनिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको, नियुक्ती हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपसचिव भीमप्रसाद तिवारीका अनुसार सूचनामा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै रोष्टरमा नाम चढाएका हुन् । उमेदवारहरुलाई व्यक्तिगत विवरणको साथमा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन सोचसहितको पाँचहजार शब्दसम्मको व्यावसायिक कार्ययोजना, ‘शैक्षिक विकास, पूर्वाकार विकास, प्रशासनिक व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको परिचालन र समन्वय र सहकार्य’ पेश गर्न समेत भनिएको छ ।

समितिका संयोजक तथा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले रोष्टरमा नाम चढाउने सबैको योग्यता, कार्ययोजना अध्ययन गर्ने र थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिइन् । “१० जनाको पनि योग्यता हेर्नुपर्‍यो, हामी सल्लाह गर्नेछौँ । बुधबारसम्म बैठक बस्छौँ होला, बैठक बसेर हामीले छिटै नै नियुक्ति गर्नेछौँ,” उनले भनिन् ।

तर, कुलपति नियुक्त भएता पनि उसले बिनासंरचना नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण, विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म कुनै भौतिक नामोनिसान छैन । यस विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले, कुलपतिले आफ्नो काम गर्ने जनाइन् । “कुलपतिले आफ्नो बडि, पाठ्यक्रम, जनशक्ति संरचना बनाउँछ । त्यही गर्न खोजिएको हो,” उनले बताइन् ।

विश्वविद्यालयको जग्गा अझै टुंगिएन

‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न जीवन उपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम र नेतृत्वदायी जनशक्ति तयार गर्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य’ राखेर प्रदेश सरकारले गठन भएयता नै गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी सरकारले स्थापनायता नै जोडतोडले कुरा उठाइरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ । यसको लागि आवश्यक कानुन प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ ।

ऐन बनेर बाटो खुलेता पनि हालसम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन । जग्गा नभइ डीपीआर हुने कुरै भएन । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको विषयमा भने उनले हालसम्म जग्गा प्राप्ति भइनसकेको जानकारी दिइन् । “जग्गा पाउनुपर्‍यो अनि बल्ल डीपीआर हुन्छ । जग्गा प्राप्तिको पहल भएको छ, हामीले प्रस्तावित शुक्लागण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस भनेर भनेर संघलाई पठाएका छौँ तर जवाफ आएको छैन,” उनले भनिन् ।

डीपीआरसहित अन्य कार्यको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिइन् ।

गत पुसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै संघ सरकारसँग तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माविसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सोही स्थानलाई विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
हालसम्म उक्त अनुरोधबारे कुनै जवाफ आएको छैन ।

कुलपति नियुक्तिको प्रावधान यस्तो छ

“विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनुहुँदैन,” प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोर्‍याइरहने अभिव्यक्ति हो यो ।  मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिअनुसार नै विधेयकको दफा २३ ले कुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार कुलपति हुनको लागि विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक–प्रशासनिक–व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता आवश्यक पर्दछ । उमेरले ४५ वर्ष पार गरेको व्यक्ति कुलपति हुन सक्नेछ ।

सोही विधेयकको उपदफा ५ ले कुलपतिको पदमा पहिलोपटक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यिय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले सोही उपदफालाई टेकेर एक महिने म्यादसहित सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई कुलपति खोज्न एक महिने म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।

यो समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्येहरुबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुलपतिको पदावधि पाँचवर्षको रहने र दुई कार्यकालसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।

८ अर्ब लागत

प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ । केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधि र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकीकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पिपिसी मोडल अबलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ ।