वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । भारतले संविधान आएको थाहा भयो भन्ने रुखो टिप्पणी गर्‍यो र तुरुन्तै नाकाबन्दी सुरु गर्‍यो तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नाकाबन्दी नभएको झैँ देखायो । त्यसबेला मधेसी नेताले सीमा नाकामा बसेर सामान आवागमनमा गतिरोध पुर्‍याएको चित्रण गरियो । नेपालीलाई खाना पकाउने ग्यास तथा पेट्रोल र डिजलको ठूलै अभाव भइसकेको थियो तर कोही पनि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भनेर स्पष्ट शब्दमा बोल्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसबेला सबैभन्दा स्पष्ट ढंगले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नेता थिए तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

ओलीको साहस, स्पष्टवादिता तथा राष्ट्रप्रेम धेरैको मनमा बस्यो । लगत्तै २०७२ असोज २५ गते ओली प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, पदमा पुगेर पनि उनले भारतले नेपालप्रति देखाएको असहिष्णु व्यवहारको विरोध गर्न कम गरेनन् । उनको अडान र साहसलाई नेपाली जनताले साथ दिए । पाँच महिना भारतबाट इन्धन, औषधिलगायतका सामान आयात नहुँदासमेत कुनै पनि दिन नेपालमा सरकार विरोधी प्रदर्शन भएनन् । जनता एक पेट खान र हिंडेर यात्रा गर्न तत्पर भए तर सरकारको विपक्षमा गएनन् । अर्को शब्दमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको अडानका कारण भारतले नाकाबन्दी खोल्यो । फागुन महिनादेखि नेपालमा भारतका सामान विनाअवरोध आए । ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी, जनताको भावनाको पक्षमा अडान लिनसक्ने नेताको रुपमा प्रस्तुत गरे । 

परन्तु, उनले सहयात्री दल माओवादीसँगको राजनीतिक वचन पालना नगर्दा प्रधानमन्त्रीको पदमा नौ महिनाभन्दा बढी बस्न पाएनन् । त्यसपछि २०७३ साउन २० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा २०७४ जेठ २४ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । अधिकांश निर्वाचन देउवाले गराए, जनताले ओलीलाई रुचाए । निर्वाचनमा माओवादीलाई पनि सँगै लिएर जानु उनका लागि फलिफाप सिद्ध भयो । विसं २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल संयुक्त अध्यक्ष भएको नेकपाको संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री भए । 

राष्ट्रवादी नाराका कारण सफल भएका ओली राजा महेन्द्रझैँ अत्यन्त राष्ट्रवादी देखिए । राजा महेन्द्रले विकास निर्माणका काममा ध्यान दिएझैं उनले पनि ठूलाठूला आयोजना घोषणा गरे । नेपालको आफ्नै पानी जहाज हुन्छ भनेर सुरु गरेका यस्ता घोषणाको लामै लाइन लाग्यो । नेपालमा चीनबाट र भारतबाट रेल ल्याउने उनको घोषणा निकै चर्चित भयो । नेपालमा पानी जहाज आउने भन्ने घोषणासँगै पानी जहाजको टिकट किन्नका लागि उनले आह्वानै गरिदिए । एउटा गोबर ग्याँसको प्लान्ट उद्घाटन गर्न जाँदा अब घर घरमा खाना पकाउने ग्याँस आउने उद्घोष गरिदिए । एक जना विद्यार्थीले तयार गरेको सानो स्याटेलाइटलाई पनि निकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा उनले प्रचार गरे । नेपालमा रुख रोपेर मरुभूमिमा अक्सिजन पठाउने जस्ता बच्चाले समेत कस्तो गफ दिएको भन्नसक्ने घोषणा गरे । अर्थात्, राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्री ओली बिस्तारै उखानटुक्का सम्राट र ठूला सपना देखाउने झुटो नेताका रुपमा परिचित हुँदै गए । यो सँगै चुलियो उनको विरोधको लहर ।

जब दैनिक पत्रिका, डिजिटल मिडिया, टेलिभिजन, सामाजिक संजाल सबैतिर विरोध हुन थाल्यो तब ओली र उनका सहयोगीलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार शासन गर्नुपर्ने सोच नै घाँडो लाग्न थाल्यो । दुई तिहाइको दम्भ चुलिँदै गयो । ज्ञानेन्द्र शाहलाई अपुताली परेकोे श्रीपेचको दम्भले शाही आयोग, मिडिया दपेट्ने कानुन आदि बनाउन जसरी उत्प्रेरित गरेको थियो ओली सरकारलाई पनि सोही रोगले समातेको छ । आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भन्ने नमानेर जनताले लिखितम गरेर देशको लालपुर्जा बुझाएको भ्रममा बसेको यो सरकार बिस्तारै महेन्द्र पथको विकास र राष्ट्रवादको धारबाट ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावाद र झुठो लोकतन्त्रको धार पक्रन थालेको छ । 

ओली सरकारले अहिले ल्याएका विभिन्न विधेयकहरूले यो सरकारको सोच प्रतिविम्बित हुँदै गएको छ । आफूले गर्ने नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा आदिमा नातावाद, कृपावाद र समूहवाद लागु गर्ने र यस विषयमा कुनैपनि प्रश्न खडा भएको खण्डमा पत्रकारलाई ठीक गर्नुपर्छ भन्ने सोचले जरो गाडी सकेको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायलाई देशमा सर्वसत्तावादी सरकार रहेको तवरले व्यवहार गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । भ्रष्टाचार, अनाचार र व्यभिचार बढेर गएको विषय पत्रपत्रिकामा आएको खण्डमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच निमिट्यान्न भएको छ । धन्न, सरकारले अझै लोकतन्त्रको मन्त्र जप्न छाडेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको सोच जे हुन्छ सहयोगीहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने उदाहरण हालै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि देखाएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थामा सम्झौता गरेर विधेयक बनाइन्न भनेर सम्पादकहरूसँग वाचा गरेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यवाहक पद नसकिँदै यो सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाइ निन्दा, विरोध र बहिष्कार हुन सक्दैन भनेर एकदमै ज्ञानवद्र्धक वाक्य बोलेका छन् ।  सरकारले ल्याएको विधेयकमा टिप्पणी र विरोध गर्नै नपाउने हो भने जनताले आफ्ना हितका कुरा कहाँ गएर गर्ने हो ?

ज्ञानेन्द्र पथमा हिँडेको ओली सरकार चेत्नका लागि फेरि जनआन्दोलन चाहिने हुनसक्छ । यसरी जनआन्दोलन ल्याएर नेकपाको सरकार फ्याँक्नुपर्ने दिन आउँदा जनताका लागि धेरै घाटा हुँदैन । किनभने, त्यसपश्चात जो सुकै सरकारमा गए पनि जनताका अधिकार खोस्ने सोच राख्न सक्तैन । तर, यो प्रक्रियामा निकै लामो समय र धेरै जनधनको क्षति हुने कारणले गर्दा सरकार र जनता दुवैले यो उपायमा जानु नपर्ने काम गर्नुपर्छ ।

सरकार नचेत्ने र यसैगरी जनताका अधिकार खोस्ने कानुन बनाउँदै जाने हो भने सर्वप्रथम लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेकपाभित्रका व्यक्तिले नै आवाज उठाउनु पर्छ । संविधान र कानुनका ज्ञाता तर लोकतन्त्रअनुसार यस्तो हुनुपर्छ भन्न नसक्ने सुवास नेम्वाङ्जस्ता विद्वान् अघि बढेर लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा हुन सक्तैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा अघि माधव नेपालकै नाम आउँछ । नेपाल नेकपाभित्रका उदारवादी खेमाका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनले विगतमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन राम्रो भूमिका खेलेका छन् । तर, हालका केही दिनमा केपी ओलीसँग हिमचिम बढाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने खेलमा लागिपरेका देखिने नेपालबाट लोकतन्त्रका याचकहरूले कति अशा गर्न सकिने हो हेर्न बाँकी नै छ ।

यस्तो अवस्थामा केपी ओलीसँग टकरावको लाइन लिन तत्पर देखिएका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विषयमा पनि शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । तर, उनले अब सत्ता वा दलको एक्लो अध्यक्षको पद पाउने हो भने नेकपा भित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिको सहयोग लिनुको विकल्प देखिँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारणले पनि केही लोकतान्त्रिक समूह उनीप्रति आशावादी देखिन्छ । 

लोकतान्त्रिक समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीलाई आफू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भनेको विश्वास गरेरै बस्ने हो भने चाँडै उनी टर्कीका राष्ट्रपति रिजेप एर्दोआन बन्ने बाटोमा अघि बढने देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र राजा भएर ल्याउन नसकेको निरंकुश व्यवस्था ल्याउन ओली अघि बढेका छन् । जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हुन्छ भनेर कुनै बेला कुनै विदेशी संस्थासँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए सो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले नक्कल गरिसकेका छन् । 

जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले आफु संवैधानिक राजामात्र नभएर देखिने र सुनिने राजा बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ओलीमा पनि देखिने र सुनिने प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको देखिन्छ । त्यसैले त उनले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा भेला भएका विद्यार्थीको समूहलाई भने – ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र’ हो ।