सर्वसत्तावादको अलग्गै रूप, रंग, सिङ, जुर्रो र पुच्छर हुँदैन । हुनत, लगभग सबै शासकमा धेरथोर सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हुन्छ तर संसारको कुनै पनि शासकले आफूलाई सर्वसत्तावादी भन्दैन । शासकको बोली, व्यवहार, रुचि र प्रवृत्तिले उसलाई सर्वसत्तावादी बनाउने हो । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूमाथि एकपछि अर्को प्रहार गरेको हेर्न हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा सुरु गरेको स्पष्टै देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय समितिलाई छल्ने (वाइडबडी खरिद प्रकरणमा) र झुक्याउने (मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइमा) गर्दा पनि सभामुख तमासा हेरेर बसे । संसद्लाई प्रमुख विपक्षले समेत विश्वास गर्न नसक्ने बनाइयो । प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति ‘असंसदीय’ ठहर गरी ‘संसद्को अभिलेख’बाट हटाउने अवस्था आयो । सरकारले चाहेको दिन सर्वोच्च अदालतले कुनै अभियुक्तलाई सफाइ दिने र भोलिपल्ट सरकारले सोही व्यक्तिसँग राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने घटना स्वतन्त्र न्यायालयको इतिहासमा बिरलै हुन्छ । न्यायपालिकाको साख खस्काउने यस्तै बिरलै हुने घटनाले न हो । 

संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधान अहिलेसम्म नेपालको लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सक्रिय रहेको ‘राज्यको चौथो अंग’ भनिने सञ्चार माध्यमलाई ‘थला’ पार्ने नियत स्पष्टै देखिन्छ । अर्थात्, लोकतन्त्रका खम्बाहरू व्यवस्थापिका र  न्यायपालिका आफ्नै भार धान्न नसक्ने गरी कमजोर बनाएपछि सरकार पत्रकारितामाथि आक्रमण गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । समाचार लेखेबापत प्रशासनिक निकायले दस लाख रुपियाँ जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा राखेर सञ्चारकर्मीलाई तर्साउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस प्रावधानलाई सरकारको तजबिजमा प्रयोग गर्न मिडिया काउन्सिलमा सरकारको नियन्त्रण हुने चाँजोपाजो मिलाइएको छ । अस्वाभाविक जरिवानाको प्रस्तावले मात्र हैन त्यो जरिवाना आफ्नो मातहतमा हुने ‘कठपुलती’ काउन्सिलमार्फत् गर्न सक्ने प्रावधानले सरकारको सर्वसत्तावादी नियत स्पष्ट भएको छ । सुटुक्क संसद्मा पुर्याइएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बन्यो भने स्वतन्त्र प्रेसमात्र हैन लोकतन्त्र नै संकटमा पर्नसक्छ ।

कुनै जमानामा पार्टीकै मुखपत्रमा भए पनि पत्रकारिता गरेका सञ्चार प्रविधि तथा सूचनामन्त्रीले विधेयकका यस्ता प्रावधानले पार्नसक्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा विचारै नगरी ल्याए होलान् भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । यसैले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू सरकारको बदनियत पहिचान गर्न बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ । स्वतन्त्रता मन पर्छ भने त्यसको मूल्य ‘निरन्तर सजग’ रहेर चुकाउनुपर्छ । अहिले त लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु पथ्र्यो । अहिलेकै प्रेस काउन्सिलको साख सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने बेलाभन्दा निकै खस्केको छ । विशेषगरी पत्रकारको आवरणमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व दिँदा खस्केको प्रतिष्ठा फर्काउने गरी सुधार गर्नु आवश्यक छ । सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) कै निकट मानिने व्यक्तिहरूको बहुमत भएको प्रेस काउन्सिलबाट समेत सन्तुष्ट हुननसकेर शक्ति हत्याउन चाहना कहिल्यै पनि तृप्त हुन सक्तैन । सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण हुँदा नागरिक समाजका अरू पक्ष मौन रह्यो भने सरकारको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ । त्यतिबेला पछुतो मान्नुबाहेक अरू विकल्प रहनेछैन । संविधानले सुनिश्चित गरेर प्रेस स्वतन्त्रता अपहरण गर्न खोज्दा संसद्, न्यायपालिका र नागरिक समाज सबैले विवेक पुर्याउन सकेनन् भने सरकार सर्वसत्ताको मोहबाट जोगिन सक्नेछैन ।  

सर्वसत्तावादी नियत छैन भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु यस अविश्वासको भुमरीबाट निस्कने उत्तम उपाय हुनेछ । त्यसो हुन सके सरकारप्रति जनविश्वास पनि बढ्नसक्छ । परन्तु, प्रधानमन्त्री वा सूचना प्रविधि तगा सञ्चारमन्त्रीको अहंकार हेर्दा त्यसो हुन मुस्किल देखिन्छ । यस विवादलाई संसदीय समितिमा पठाएर व्यापक छलफलपछि उचित संशोधनसहित पारित गर्ने अर्को उपाय हुनसक्छ । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरे भने सहज र स्वाभाविक उपाय हो यो । अहिले जसरी संसद् सरकारका सामु लत्रेको देखिएको छ त्यसले संसदीय समिति पनि प्रभावकारी हुनेमा सन्देह भने छ । सडकबाट दबाब दिने त अन्तिम उपाय हो । स्वतन्त्रता खोसिन थाल्यो र राज्यका अंगहरू विफल भए भने अन्ततः अपनाइने उपाय यही त हो । तर, सडकबाट समाधान खोज्नु पर्ने हुनथालेपछि राज्यसँग जनताको वैरमात्र बढ्छ र त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सपना नदेखे हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा ढुक्कसँग सर्वसत्तावाद चलाउँछु भन्ने भ्रमबाट जति चाँडो बिउँझ्यो उति बेस ।