काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला तहको एकीकरण नटुंगिँदै समानान्तर अभ्यास शुरू भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला नेतृत्वको अलग्गै सूची तयार गरेको हो । संगठनात्मक एकताका लागि गठित कार्यदलका तर्फबाट पनि अलग्गै प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको नेता नेपाल समूहले सोही प्रतिवेदनमा उल्लिखित मापदण्डका आधारमा जिल्ला र महानगर कमिटी समेतको समानान्तर सूची तयार पारिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

पार्टी एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी आफैँले लिएको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयको बैठक एकमहिना यता अवरुद्ध छ । सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा अवतरण र विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धबारे धारणा बनाउन शीर्ष चार जना (अध्यक्षद्वय, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल) को अनौपचारिक बैठक बसे पनि त्यसयता एकताबारे सामूहिक गृहकार्य नभएको नेताहरू बताउँछन् ।

बरु भित्रभित्र पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एकताको सूची तयार पारेर सर्कुलर नै जारी गर्न लागेको सूचना पुगेपछि समानान्तर सूची तयार पारेको नेपाल निकट नेताले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

ओली–प्रचण्डको सन्देश लिएर विष्णु पौडेल नेपालको दैलोमा

स्थापित विधि, पद्धति, वरीयता, एक व्यक्ति एक पदकै आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा नेता नेपालले जोड दिँदै आएका छन् । गत असोज पाँच गते सचिवालको बैठकले गरेको प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँटप्रति पनि नेपाल समूहको तीव्र विमति थियो ।
जिल्ला, भ्रातृ संगठनको नेतृत्व बाँडफाँट गर्दा विधि, पद्धति, वरीयता नै अनुशरण गर्ने आश्वासन पाएपछि नेता नेपाल समूह त्यतिबेला चुप लागेको थियो ।

तर, वरीयता लत्याएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मापदण्डै नपुगेकासमेतलाई टपक्क टिपेर माथिल्लो कमिटीमासमेत जिम्मेवारी दिने तयारी थालेपछि र त्यसमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साथ दिएपछि बाध्य भएर अलग सूची तयार पार्नुपरेको ती नेताको जिकिर छ ।

स्रोतका अनुसार एकीकरण प्रक्रिया ढिला भएकाले तल्ला कमिटीमा असन्तुष्टि चुलिएको र अध्यक्षद्वयले सबैलाई मान्य हुनेगरी जिल्ला नेतृत्व बाँडफाँट गर्न लागेको सन्देश लिएर पार्टी महासचिव पौडेल नेता नेपालकहाँ पुगेका थिए । विष्णु पौडेलको सन्देश पाएपछि क्रोधित बनेको नेता नेपाल समूहले त्यसपछि अलग्गै सूची तयार पारेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल निकट स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वयले तयार पारेको सूचीमा नेपाल निकट दुईजना जिल्ला अध्यक्षमात्रै प्रस्तावित छन् । जिल्ला कार्यदलले सर्वसम्मत सिफारिस गरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाल र दोलखा जिल्ला अध्यक्ष भीमप्रसाद दाहाल मात्रै ओली–प्रचण्डको सूचीमा अटाएका छन् ।

तर, नेता नेपाल पक्षले मापदण्डभित्र पर्ने जिल्लाका वरिष्ठतम पदाधिकारी भन्दै नेतृत्वका लागि प्रस्तावित गरिएको सूचीमा आधा ओली निकटका छन् । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको टिकट दिने बेलामा ओली समूहले एकलौटी गरेकाले कतिपय जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी पनि जिम्मेवारीविहीन छन्, राजकीय जिम्मेवारीमा छैनन् ।

अहिले जिल्ला कमिटी एकीकरण गर्दा साविकको कमिटीमा रहेकालाई पाखा लगाउन खोजिएको र योग्यता र मापदण्ड नपुगेको र पदाधिकारी पनि नभएकालाई जिल्ला अध्यक्ष प्रस्ताव गर्न खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गरिएको नेपाल समूहको दाबी छ । “निर्वाचनका बेला टिकट पनि आफ्नालाई मात्रै दिने । अहिले एकताको बेला जिम्मेवारी पनि आफ्नालाई मात्रै प्रस्ताव गर्ने यो न्यायसङ्गत हुँदैन, प्रतिरोधस्वरूप समानान्तर सूची बनाएका हौँ,” नेपाल निकट अर्का नेताले भने ।

मतका आधारमा पूर्वमाओवादीलाई जिल्लाको नेतृत्व दिइनुपर्ने 

नेपाल पक्षले तयार पारेको समानान्तर सूचीमा पूर्वमाओवादीलाई जिल्ला छुट्याइएको छैन । यद्यपि प्रदेशगत रूपमा गत निर्वाचनमा माओवादीले बढी मत प्राप्त गरेकै जिल्ला उसलाई दिनुपर्ने तर्क नेपाल समूहको छ । “अधिकांश जिल्लामा एमालेभन्दा माओवादीको मत कमजोर छ । तथापि कमजोरमध्ये बढी मत प्राप्त गरेका जिल्लाहरूनै उसलाई दिइनुपर्छ । यति प्रतिशत भनेर ठाडो भागवण्डा गर्नु न्यायोचित हुँदैन,” नेपाल समूहको तर्क छ ।

नेपाल समूहले एकतापूर्व जो जुन कमिटीको जिम्मेवारीमा थियो, अहिले कमिटी मर्ज गर्दा त्यही कमिटीमा जिम्मेवारी दिइनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । “माथिल्लो कमिटीमा अधिवेशनपछि मात्रै लैजानुपर्छ,” नेपाल समूहको भनाइ छ ।

‘सचिवालय र स्थायी कमिटीमा लैजान्छौँ’

नेपाल समूहले बार्गेनिङका लागि मात्रै सूची तयार पारेको तर्क संस्थापन पक्षको छ । “पार्टीभित्र आफ्नो मत बलियो बनाउन उहाँहरूले विधि, पद्धति, वरीयताको कुरा उठाइरहनुभएको छ, बाह्यरूपमा हेर्दा बार्गेनिङ गर्न खोजिएकोजस्तो देखिन्छ,” नेपाल इतर समूहको दाबी छ ।

तर, नेपाल पक्षले भने कार्यदलले फरक प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसआधारमा सूची तयार पारिसकेकाले सचिवालय र स्थायी कमिटीका छलफलको विषय बनिसकेको तर्क गर्छन् । “प्रस्ताव तयार भएपछि कमिटीमा पेस गर्छौं । विषयमा छलफल हुन्छ,” बेदुराम भुसालले बाह्रखरीसँग भने ।

भुसालले भने अमुक–अमुक पक्षका नाममा नभई मापदण्ड (योग्यता, वरीयता) का आधारमा नेतृत्व प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । “राजकीय जिम्मेवारीमा नरहेका, साविक जिल्ला कमिटीमा पदाधिकारी रहेकाहरू नै नेतृत्वका लागि योग्य हुन्छन्,” उनको तर्क छ ।

फाइल तस्बिर 

यो हो नेपाल समूहले प्रस्ताव गरेको जिल्ला नेतृत्वको सूची

नेपाल समूहले तयार पारेको एकताको मापदण्ड