काठमाडौं । विवादित छविका समीम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले फर्जी चिट्ठी बनाएको खुलेको छ ।

गत शुक्रबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले अन्सारीको नाम निर्वाचन आयोगको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट हटाउन निर्णय गरेको भन्दै महासचिव पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तर, शुक्रबारको बैठकमा अन्सारीलाई समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटाउनेबारे कुनै निर्णय नभएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

“१० गतको सचिवालयको बैठकमा त्यो अजेन्डा नै छैन, महासचिवले खै कसरी पत्र लेख्नुभयो ? मलाई थाहा छैन,” एक सचिवालय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।

महासचिवले भने सचिवालय बैठकको दोस्रो एजेण्डा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका छन् ।

महासचिव पौडेलले १३ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ– “प्रस्ताव नम्बर २ उपर छलफल गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन– २०७४ मा समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा रहनुभएका मुस्लिम क्लस्टरका समीम मियाँ अन्सारीको नाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३० (१) बमोजिम उक्त बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरियो । साथै निज समीम मियाँ अन्सारीको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने गरी भएको यो निर्णय महासचिव कमरेडमार्फत निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंमा जानकारी गराउने र उक्त आयोगलाई निजको नाम बन्द सूचीबाट हटाउनसमेत निर्णय गरियो ।”

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले अन्सारीलाई राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । तर, फर्जी नागरिकता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि बैंकिङ कसुरसम्मका उजुरीका चाङ संसदीय सुनुवाइ समितिमा लागेपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै उनलाई अस्वीकृत गर्ने तयारीमा जुटेका थिए ।

पार्टीका शीर्षस्थ नेता नै विवादित नागरिकताधारी समीमलाई संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बनाउन लागि परेको भन्दै सुनुवाइ समितिका सत्तारूढ दलका सांसद रुष्ट बनेका छन् ।

“पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा महासचिवले बैठकमा हुँदै नभएको छलफल र गर्दै नगरिएको निर्णयको प्रतिलिपी बोकेर निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको छ,” सुनुवाइ समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।

“समितिले अध्ययन गर्दा उनको नागरिकता विवादित देखिन्छ,” ती सदस्यले भने, “प्रवेशिका र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र पनि नक्कली रहेको उजुरी समितिमा परेको छ । यस्तो व्यक्तिलाई कसरी संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बनाउनु !”

नागरिकतामा एउटा जन्ममिति, ढड्डामा अर्कै
संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा अन्सारीको जन्म भारतमा भएको र उनले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको दाबी गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिको छानबिनमा अन्सारीको नागरिकता विवादित भएको पुष्टि भएको एक सदस्यले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

समितिले गरेको छानबिन अनुसार उनले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०५५ सालमा नागरिकता बुझेका छन् । नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममिति पनि सरकारी ढड्डामा उल्लेख भएभन्दा फरक छ । नागरिकतामा उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ गते उल्लेख छ । तर, सरकारी ढड्डामा भने ७ वर्षपछि अर्थात् २०३७ असोज २४ गते उल्लेख छ ।

त्यस्तै उनको जन्मस्थान पनि फरकफरक भएको सरकारी तथ्याङ्क बताउँछ । नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्मस्थान काठमाडौं–९ उल्लेख छ । सरकारी ढड्डामा भने काठमाडौं–१९ उल्लेख छ । रोचक कुरा त, सरकारी ढड्डामा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीको दस्तखत छ तर नाम उल्लेख छैन । कसले नागरिकता जारी गरेको हो, कतै खुलाइएको छैन । नागरिकताको प्रतिलिपिमा पनि दस्तखत छ, जारी गर्ने अधिकारीको नाम छैन । “नागरिकता जारी गरेको माथिल्लो कोलममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम छ, तल्लो कोलममा पनि छ तर उनको नागरिकता जारी गरिएको कोलममा जारी गर्ने अधिकारीको दस्तखत छैन,” सुनुवाइ समितिका सदस्य बताउँछन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि फर्जी भएको दाबी
प्रस्तावित मुस्लिम आयोग अध्यक्ष अन्सारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नक्कली भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । उजुरीकर्ताको दाबीमाथि अध्ययन गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि विवादित नै देखिन आएको ती सदस्य बताउँछन् ।

घण्टाघरको मदरसामा कक्षा ९ सम्ममात्रै पढेका अन्सारीले भारत, बोधगयाको मगध विश्वविद्यालयबाट प्रवेशिका र प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनिएका अन्सारीको नेपालको विश्वविद्यालयको इक्विभ्यालेन्ट (समकक्ष) पनि स्वभाविक नदेखिएको बताइएको छ । “ती पनि नक्कली नै भएको समितिको ठहर छ,” सुनुवाइ समितिका एक सदस्य बताउँछन् । अन्सारीमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धि जाहेरी पनि प्रहरीमा भएको समितिका सदस्य बताउँछन् । “निज अन्सारीमाथि प्रहरी कार्यालयमा चेक बाउन्ससमेतको मुद्दा दर्ता भएको रहेछ,” समितिका सदस्य भन्छन्, “प्रहरीले बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गराउने तयारी गरेको सम्म जानकारी आइपुगेको छ, हामी छानबिन गर्दैछौँ ।”

दलको सदस्य आयोगको अध्यक्ष बन्न स्वतः अयोग्य
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६४ मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । कानुनतः कुनै राजनीतिक दलको सदस्य संवैधानिक आयोगको प्रमुख बन्न पाउने छैन ।

तर, अन्सारी सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य भएको र उनको नाम पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीको ३७४ औँ नम्बरमा रहेकाले स्वतः अस्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क उजुरीकर्ताको थियो । यस प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ समितिलाई पत्र पठाएर दलको सदस्य रहेको खुलाएको थियो ।

को हुन् अन्सारी ?
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका अन्सारी ६ पार्टी एक भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को सहमहामन्त्री थिए । राजपामै छँदा राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनका अध्यक्ष पनि थिए । र, सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेका थिए । पछि स्थानीय निकाय निर्वाचनताका २०७४ जेठ १३ गते काठमाडौंको कार्की ब्याङ्केटमा भएको कार्यक्रममा एमाले प्रदेश गरेका थिए— दुई हजार जनाको संख्यामा, दलबलसहित ।

एमाले प्रवेशका बेला कार्यकर्ता पङ्ति देखाउन म्यानमारबाट निकालाबास भएका रोहिङ्गा शरणार्थीसमेत उतारेर हल भरेको भन्दै उतिबेलै आलोचित बनेका थिए उनी ।

पार्टी प्रवेशलगत्तै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकट बन्न पुगेका अन्सारीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने तयारी भएको तत्कालीन एमालेका नेताहरू बताउँछन् । तर, नेता माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएपछि उनी राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् सदस्य बनाइएका थिए ।

पार्टी एकताका बेला भने उनी एमालेको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य बने  । “त्यतिबेला पनि उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन हुँदैन भन्ने मत बलियो थियो । तर, अध्यक्षको प्रस्तावसामु कसैको केही सीप चलेन,” नेकपाका नेता बताउँछन् । “नेपाल–भारत मिल्लत परिषद्जस्ता संस्थामा आवद्ध रहेकाले उनको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने तर्क पार्टी्भित्रैका मुस्लिम नेताले गरेका थिए,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “अध्यक्षलाई प्रभावमा पारेकाले छुट पाउँदै समानुपातिकको बन्दसूची हुँदै आयोगको अध्यक्ष सिफारिस हुने तहमा पुगे ।”

कुस्ति संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहिसकेका अन्सारी जीवनराम श्रेष्ठ रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्यसमेत छन् । त्यस्तै उनी हरिबाबु चौधरी सदस्य सचिव हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसमेत मनोनीत भएका थिए । राखेपमा हुँदा पैसा लिएर खेलाडी विदेश लैजाने र भगाउने समेत गरेको उजुरी उनीमाथि छ । यद्यपि त्यसबारेमा पनि छानबिन भइरहेको समितिका सदस्यको भनाइ छ ।