काठमाडौं। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई जिम्मा लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त कुरा खुलासा गरेका हुन् ।

बढ्दो चुरे दोहन रोक्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ देखि चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेर कार्यक्रम लागू गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको रक्षामन्त्रीले जानकारी दिए । “तराई-मधेसको जीवन मानिएको चुरे नासिँदा तराई मरुभूमि बन्छ। भित्री मधेस पनि अस्तव्यस्त बन्छ। संरक्षण गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले योजना बनाउँदै छ ।”

संरचना निर्माण गरेर चुरे संरक्षण गरिए पनि निकुञ्ज संरक्षणको शैलीमा भने सेनालाई जिम्मा दिइने छैन । अलग्गै प्रकृतिको कार्यविधि बन्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी छ। “निकुञ्जको प्रकृति अलग हुन्छ। सिंगो निकुञ्ज जसरी नै चुरे क्षेत्र जिम्मा लगाउँदा जनताको जीवन अप्ठ्यारो बन्न सक्छ,” उनको भनाइ थियो ।

गढी र किल्ला संरक्षण पनि सेनालाई

हाल त्रिशूली-स्याफ्रु्बेसी-रसुवागढी सडक नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ । जाजरकोट-डोल्पा-दुनै सडक निर्माण सेनाकै जिम्मामा छ । १४५ किलोमिटर कर्णाली करिडोर सडक सेनाले बनाइरहेको छ । ८० किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोर सडक र ११८ किलोमिट बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ सडकको पनि सेनाकै जिम्मामा छ । ७६.२ किलोमिटरको  तराई–मधेस द्रूतमार्ग पनि नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले अब देशभरका गढी, किल्लालगायतका वीरता र एतिहासिकतासँग जोडिएका क्षेत्रको संरक्षण पनि नेपाली सेनाकै जिम्मामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए । “नेपालले अंग्रेज फौजसँग झन्डै ३०० ठाउँमा जनताका साथमा लडाइँ लडेका छन् । ती नेपाली सेनाको गौरवगाथा मात्र होइन इतिहास हो । त्यसको संरक्षण गरिनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।

उनले एक फरक प्रसंगमा पाठ्यक्रमबाट नेपाली वीरतासँग जोडिएका त्यस्ता गढी, किल्लाको इतिहास हटाइन लागेको समेत चिन्ता व्यक्त गरे । देशको सुरक्षाजस्तो सम्वेदनशील कुराको नेतृत्व गरिरहेका सेनालाई क्रमशः विकास निर्माणमा किन लगाउने ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा रक्षामन्त्री पोखेरेलले सेनाले आफैँ परियोजना नमागेको बताए । उनले नेपालको संविधान, सैनिक ऐन, नियमवाली, मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै जिम्मेवारी प्राप्त गरेको र त्यसमा नेपाली सेनाको कुनै स्वार्थ नरहेको जानकारी दिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले ने सेनाले गर्दा छिटो बन्छ, सहज हुन्छ भनेर निर्णय गर्दा सेनाको जिम्मामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।