काठमाडौं । ९ महिनासम्म पनि पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद दिन–प्रतिदिन झाँगिन थालेको छ ।

संगठनात्मक एकता टुंग्याउन स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल विघटन गरेर सचिवालय आफैँले एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा लिएपछि असन्तुष्ट पाँच नेताले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फरक मत बुझाएका छन् । फरक मत बुझाउने योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट छन् । 

गत पुस २९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र तल्ला कमिटीहरूको एकताको प्रस्ताव तयार पार्न रामबहादुर थापा बादल संयोजक, महासचिव विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ र लेखराज भट्ट सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।

विधान, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय निकाय, विभागहरूलाई पूर्णता दिने र जनसंगठनहरूको एकताको खाका तयार पार्ने कार्यदेश दिइएको थियो । 

तर, प्रदेश कमिटी हेरफेरमा पार्टी अध्यक्ष ओली समूह र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीच मतैक्य हुन नसक्दा कार्यदल नै विघटन हुने तहमा पुग्यो ।

तीन पाने भर्सेस सात पाने प्रतिवेदन

असोज ५ गतेको सचिवालयको बैठकले सात प्रदेशमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिव मनोनीत गरेको थियो । विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल रहेको दुई सदस्य कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णतासमेत दिएको थियो, कात्तिक अन्तिम साता नै ।

माधव नेपाल समूहले प्रदेश कमिटीमा मापदण्डभित्र पर्ने छुटेका, नपर्ने मनोनीत भएका भन्दै आपत्ति जनायो । उक्त विषय मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटीको बैठकमा निकै पेचिलो बन्यो । र, प्रदेश कमिटी हेरफेरको जिम्मा कार्यदललाई नै दिइयो ।

तर, संयोजक थापा र महासचिव पौडेल प्रदेश कमिटी सच्याउन तयार नभएपछि कार्यदलले काम नै गर्न नसकेको आरोप नेपाल पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

१५ दिनको समयसीमा तोकिएको कार्यदलले दुई महिनासम्म पनि एकताको प्रस्ताव तयार पार्न नसकेपछि माघ २१ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले यथाहालतमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दियो, दुईदिनको समयसीमा दिएर ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने सन्दर्भमा पनि कार्यदलभित्र मतभेद देखियो । निरन्तर विवादको घेरामा रहेर काम गर्नुपरेको भन्दै सचिवालयलाई नै प्रस्ताव तयार पार्न दिने पक्षमा देखिए, सचिवालय सदस्यसमेत रहेका संयोजक थापा र महासचिव पौडेल । 

संयोजक र महासचिवको प्रस्तावमा योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसालले ठाडै आपत्ती जनाए । समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने चेतावनी दिएपछि म्याद थपको प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाउन राजी भए– थापा र पौडेल ।

तर, म्याद थपको सट्टा सचिवालयले कार्यदल नै विघटन गरेपछि पूर्वतयारी अनुरूप नै पाँच नेताले सात पाने फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

के छ सात पाने प्रतिवेदनमा ?
विधान परिमार्जनसहित कार्यदलको जिम्मामा ११ वटा कामको सूची थियो । तर, विधानमा मात्रै सहमति कायम हुन सकेको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् । विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव असन्तुष्ट पक्षको छ । पोलिटब्युरो गठन ५५ र ४५ प्रतिशत भागवण्डा( पूर्वएमालेका ८१ र पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका ६६ सदस्य) का आधारमा गरिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

पोलिटब्युरोका सदस्य छनोट गर्दा पूर्व एमालेतर्फका निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यहरू (पूर्ण र वैकल्पिक) सवै, पहिले पोलिटब्युरो सदस्य रहेकामध्ये पार्टीमा निरन्तरता नरहेका बाहेक सबै, तीन पटक वा सोभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भैसकेका सवै र अहिले दोश्रो पटक केन्द्रीय सदस्य रहेकाहरूमध्ये महिला, दलित, मधेसी र जनजाति सदस्यहरूलाई राख्ने । पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फका कार्यालयका सदस्यहरू सबै र सचिवालयका सदस्यमध्ये वरिष्ठ सदस्यहरू तथा एकताबाट आएकामध्ये वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राख्ने । पोलिटब्युरो गठन गर्दा विधानको धारा ३४ (ख) कडाइकासाथ लागू गर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ ।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा एक व्यक्ति एक पद कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । प्रदेश र प्रदेश स्तरका कमिटी जन–संगठन तथा प्रवास क्षेत्रको इञ्चार्ज, आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कुल, संगठन र प्रचार विभाग एवं अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इञ्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउने, यदि कुनै जिल्लामा पोलिटब्युरो सदस्य नभएमा त्यस जिल्लाको वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इञ्चार्ज बनाउने प्रस्ताव पनि उनीहरूको छ ।

बाँकी पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई विभिन्न फाँटका इञ्चार्ज तथा सह इञ्चार्ज र विभिन्न विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख बनाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यलाई एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला इञ्चार्ज र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको इञ्चार्ज बनाई ठोस जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

विधानको धारा २४ बमोजिम २२१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद गठन गर्दा दुवैतर्फका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहाकारहरू तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने । जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन गर्दा मञ्चका पूर्व सदस्यहरू र ६५ वर्ष नाघेका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू तथा केन्द्रीय सदस्यको योग्ता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ । 

राष्ट्रिय परिषदमा पदेन सदस्यको २५ प्रतिसत सदस्य मनोनित गर्दा पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व केन्द्रीय आयोग सदस्य, पूर्व राष्ट्रिय परिषद सदस्य, पूर्व अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारी भई विदा भएका व्यक्ति र पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्षको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने प्रस्ताव पनि असन्तुष्ट समूहको छ ।

सचिवालयले यसअघि गठन गरेको प्रदेश कमिटीमा मापदण्डमा नपरेका व्यक्ति हटाउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरू राख्नै पर्ने भएका पहिलो संगठित सदस्यता दिलाउनुपर्ने र विधानको धारा ३९ को ( ख) (जहाँ दशप्रतिशत मनोनीतको प्रावधान राखिएको छ ) प्रयोग गरी छुटेकालाई थप्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै जनवर्गीय संगगठनको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्वन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्वन गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

पूर्व कार्यदलहरूले पेश गरेका सिफारिसहितका समग्री उपलब्ध गराइएमा नामावलीसहितको समग्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

प्रचण्डलाई अघिल्लो दिन, ओलीलाई भोलिपल्ट
कार्यदलका असन्तुष्ट समूहले शनिबार नै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर फरक मत बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, शनिबार दिनभरजसो अध्यक्ष ओली जन्म–उत्सवमा सरिक भएकाले भेट्न नपाएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।

शनिबार नै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन् ।

आइतबार पनि उनीहरूले निकै धामा गरेर अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । साँझ ७ बजेको समय निर्धारण भए पनि त्यससमय अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले झन्डै साढे दुईघन्टा भन्दा लामो समय बालुवाटारमा कुर्नुपरेको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले निकै मननयोग्य विचार राखेको भट्टराईको भनाइ छ ।

फरक मतमा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुन र पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे उपत्यका बाहिर रहेकाले उनीहरू अनुपस्थित रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नूहोस्
कार्यदलको म्याद थप्नेबारे नेकपामा विवाद
 

तस्बिर : योगेश भट्टराईको फेसबुक