राईट ब्रदर्सले डेटन ओहायोमासन् १९०३ अर्थात आजभन्दा करिब ११६ वर्षअघि पहिलो विमान उडाउँदा अमेरिकामा हवाई उड्डयन नियम पक्कै पनि थिएन । त्यसबेला ती दुई व्यक्तिले सरकारले कहिल्यै नसोचेको र नियम नबनाएको काम गरेका थिए । आजभन्दा सय वर्षअघिको अमेरिकी सरकारमा अहिले नेपालमा भएजस्तै प्रविधि निरक्षर र कुटिल सरकारी कर्मचारी भएका भए आज संसारमा हवाई उड्डयनको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? 

जर्मनीका कार्ल बेन्जले सन् १८८६मा पहिलो मोटर निर्माण गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९०८मा अमेरिकामा फोर्ड मोटर कंपनीले धेरै जनताको पहुँच हुनसक्ने गरी मोडल टी नाम गरेको मोटरको निर्माण गर्‍यो । ती देशमा व्यापारीले नयाँ काम गरेबापत सरकारले तिनलाई दुःख दिने वा तिनलाई सरकारी शक्तिको धाक देखाएर पैसा असुल गर्ने निर्णय गरेका भए मोटर यातायात कति वर्ष पछि पर्थ्यो होला ?

एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आविष्कारमध्ये ड्रोन एउटा हो । धेरै मुलुकका सरकारमा यो मानवरहित उडान यन्त्र अर्थात् ड्रोनको आविष्कारले एक प्रकारको त्रास फैलाएको छ । धेरै देशको प्रशासन संयन्त्रले ड्रोनको प्रयोग र उडानलाई अझै पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । तर, कुनैबेला गृहयुद्धको मारमा परेको र अहिले विकासको पथमा अघि बढेको एउटा सानो अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाले ड्रोनको प्रयोग गर्ने निर्णय लियो । देशको कुना काप्चामा रगत र जीवनरक्षक औषधि तुरुन्तै पठाउन अमेरिकी कंपनी जीपलाइनलाई ड्रोन सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । अहिले रुवान्डा संसारमै ड्रोनको प्रयोग गरेर दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई तुरुन्तै औषधि उपचार पुर्‍याउन सक्षम देशको उदाहरण बनेको छ । नेपालमा भने संसारका अन्य धेरै मुलुकमा जस्तै ड्रोन उडाउनु अझै पनि एकप्रकारको अपराध बनेको छ । 

नियम कानुन बनाउने र सोको पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीतन्त्रका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय निषेध र लाइसेन्स जारी गर्नु हो । कुनै पनि नयाँ सेवा होस्, नवीनतम उपचार वा जीवनोपयोगी प्राविधिक सुविधा नियन्त्रणमुखी सरकारले सबैभन्दा पहिले त्यसलाई निषेध नै गर्छ । निषेधित वस्तु खुलाउन सम्बद्ध व्यापारी वा व्यावसायिक समूहले सरकारलाई मनाउन थालेपछि उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै लाइसेन्स जारी गर्ने मनस्थिति बनाउँछ । कुनै पनि सेवा वा उद्योग लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई सकसपूर्ण बनायो भने त्यसमा ‘मोनोपोली’ अर्थात् एकाधिकार हुन्छ । एकाधिकार पाउन सरकारसँग निकट सम्बन्ध भएको व्यक्ति सरकारी अधिकारीलाई नजराना चढाउन तत्पर रहन्छ । सरकारमा भएका व्यक्तिले देश र जनताको हितका आधारमा कुनै विषयमा नियन्त्रण र कुनै विषयमा खुलापन अपनाउनुपर्ने हुन्छ । देशको हित र जनताको सुविधाको ध्यान नदिने र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र जाने हो भने निर्णयकर्ता समूहले अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्ने सोचमा जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्छन् । त्यो देशको लागि हानिकारक वा जनताको अहित हुने प्रकारको हुन्छ ।

नेपालमा धेरैजसो निर्णय सरकारी कर्मचारीलाई सम्बद्ध व्यापारिक ‘माफिया’ले ठूलो रकम भेट गरेरमात्र हुने परम्परा बसिसकेको छ । कुनै वस्तुमा कर लगाउनु पर्‍यो, कुनैमा कर घटाउनु पर्‍यो, कुनै नयाँ प्रकारको काम गर्नु पर्‍यो वा कुनै प्रतिस्पर्धीलाई रोक्नु पर्‍यो भने त्यस व्यापारमा संलग्न सबैले दामासाहीमा रकम उठाएर निर्णयकर्तालाई बुझाउँछन् । अनि निर्णय त्यहीअनुसारको हुन्छ । त्यसैले नेपालमा कुनै पनि विषयमा जनताको हित हेरेर निर्णय प्रायः गरिँदैन । कतिसम्म भने चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दा होस् वा मेलम्चीको पानी ल्याउने विषयमा होस्, स्वार्थ भएका समूह सरकारी निर्णयकर्ताको घर घरमा ब्रिफकेस लिएर पुग्छन् । त्यसैले सरकार प्रविधि निरक्षर वा साक्षर हुनेभन्दा पनि निजी स्वार्थमा बहेर कुटिल हुने परम्परा बनेको छ । 

अब प्रवेश गरौँ मोटरसाइकलको पछाडीको सिट भाडामा दिने सेवा बारे । यो सेवा संसारका धेरै मुलुकमा चालु भइसकेको छ । नेपालमा विगत दुई वर्षदेखि टुटल नामक कंपनीले यो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने बंगलादेशमा पनि उपस्थित रहेको अर्को कंपनी पठाओले ६ महिना अघिदेखि काठमाडौंमा यो सेवा सुरु गरेको छ । काठमाडौंका युवामाझ यो सेवा निकै लोकप्रिय पनि भइसकेको छ । कहीँ जानआउन आफ्नै सवारी साधन नभएकालाई पनि यो सेवाले गर्दा सहज भएको छ । सार्वजनिक यातायात गल्ली, कुनामा नजाने भएकाले समय बचतको हिसाबले पनि यसको महत्त्व बढेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले यसरी भाडामा सवारी लिएर हिँड्ने मोटर साइकल वा स्कुटरको व्यवसाय तुरुन्त रोक्न ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गरेअनुरुप टुटल र पठाओको व्यापार ठप्प भएको छ । समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताबीच अलोकप्रिय हुने काम नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् । आशा गरौँ, सरकारले यस्तो व्यवसायलाई नियमन गरेर निजी क्षेत्रबाट प्रविधिमा भएको सिर्जनात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र प्रहरी लगाएर जनताले पाएको सुविधा बन्द गर्ने कार्य रोक्नेछ । 

टुटल र पठाओ त उदाहरणमात्र हुन् कसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा तथा सरकारको राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने । अहिले जति पनि अनलाइन पसल, खाना पुर्‍याउने सेवा, औषधि तथा चिकित्सा सुविधा पुर्‍याउने सेवा, पुराना सामान बेच्ने सुविधा छन् तिनीहरू सबैलाई कुनै न कुनै प्रकारले नियमन गर्नै पर्छ । तर, प्रविधि पहिलै ल्याएर कसैले कुनै व्यवसाय अघि बढाउँछ भने सरकार पछि लागेर तिनलाई निरुत्साही बनाउने होइन बरु तिनको कामलाई सरकारी नियमनमा ल्याउने हो । नियम कानुन बनाउन समय लाग्छ भने त्यतिन्जेलका लागि अस्थायी नियम लगाएर पनि यस्ता जनउपयोगी सेवालाई सुचारु गराउनुपर्छ । बंगलादेशमा पनि यस्तो मोटरसाइकल वा स्कुटर सेवा केही वर्ष विनाकानुन चलेपछि हालै नियमन गर्न थालिएको छ । सरकारले बंगलादेशबाट यस विषयमा जानकारी लिन सक्छ ।

वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन सार्वजनिक यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन । सरकारले यथासक्य यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर सवारी साधनलाई खरिदको समयमा निजी वा सार्वजनिक भन्नुभन्दा प्रयोगका आधारमा निजी र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पैसा भएको बेला आफूले किनेको सवारी साधन आफैँलेमात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेलामा र समय मिलेको बेलामा सोही सवारी साधनलाई ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग गर्ने सुलभता धेरै विकसित देशमा छ । भारतमा पनि उबर कम्पनी प्रवेश गर्दा ट्याक्सी चालकहरूको ठूलो विरोध भयो तर अहिले उबर, ओला वा अन्य कंपनीका इन्टरनेटको माध्यमबाट ग्राहक र ट्याक्सी खोज्ने व्यवसायले धेरैलाई रोजगारीको अवसर दिएको छ र युवाको आयस्रोत पनि बढाएको छ । 

अहिले उबर वा अन्य कुनै इन्टरनेटमा आधारित चार पाङ्ग्रे सेवा आइनसकेको अवस्थामा मोटरसाइकलको प्रयोगलाई गलत मान्नु पर्दैन । मोटरसाइकलको सवारी अलि खतरनाक अवश्यै छ तर त्यसका लागि पनि नियमन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि सवारी चालकले यति संख्यामा यस्तो प्रकृतिको दुर्घटना गरेको खण्डमा उसले सार्वजनिक सवारी बोक्न नपाउने जस्ता नियम लगाएर पनि चालकलाई सावधान बनाउन सकिन्छ ।

अहिले कुनैपनि व्यक्तिले काम पाएन भने सरकारी नोकरी वा कुनै निजी कंपनीमा काम खोज्न जानुपर्छ । ट्याक्सी किनेर चलाउन निकै महंगो पर्छ । तर, कोही टुटल वा पठाओजस्तो सेवा दिन तत्पर भयो भने कलेज जाँदा र आउँदा र खाली समयमा आफ्नो मोटर साइकलको पछाडिको सिट भाडा लगाएर पढाइ खर्च निकाल्न सक्छ । काठमाडौंको अहिलेको सडक र मोटर संख्या हेर्दा मोटर साइकलको सेवाले ट्राफिक जामलाई पनि निकै कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

आशा गरौँ, सरकारमा बस्नेले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि कुटिलतावश यस्तो सुलभ सेवा बन्द गराउने दुस्प्रयास गरेका नहोस् र सरकार पनि प्रविधि निरक्षर नहोस् । वास्तवमा यस्तो सेवा प्रयोग गर्न टेलिकम कम्पनीले पनि डाटामा खर्च नलाग्ने वा कम लाग्ने व्यवस्था गरेर झन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । 

बीबीसी रेडियोले हालैमात्र प्रसारण गरेको एक कार्यक्रममा एक विज्ञ भन्दै थिए – अबको केही दशकमा कसैले पनि निजी सवारी किन्दैन । किनभने बिना ड्राइभरका ट्याक्सी इन्टरनेटबाटै मगाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । संसार प्रविधिको क्षेत्रमा कहाँबाट कहाँ पुग्न लागिसक्यो हामी भने अझै प्रगतिको तगारो बन्ने धुनमा लागिरहेका छौँ ।