सारङ्गी वादकले मिठा धुनहरू बनाउन र सुनाउन सक्छन् । तर, कुनै सारङ्गी वादकले एउटै धुन सधै बजाउन थालेपछि उसको धुनको आकर्षण घाम लागेपछिको हुस्सुजस्तै बिस्तारै बिलाउँदै जान्छ । एउटा भान्छामा बसेको भान्सेले डाडुपन्यु चलाउँदाको आवाज त्यसबेलासम्म मोहक लाग्छ जब उसले खाना थालमा पस्कने संभावना जीवित रहन्छ । खाना नपस्कने तर भान्सामा काम गरिरहेको जस्तो देखाउने भान्सेको अभिनयले भने भोको पेटलाई धेरै लामो समय पर्खाउन सक्तैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलको नेताका रुपमा जोडजोडले घन्काएको राष्ट्रवादी र विकासवादी धुन पनि सरकारको न्यानोमा पसेपछि बिस्तारै कर्कश र एकोहोरो लाग्दो छ । आफ्नाका लागि सरकारी ढुकुटी खोलिदिने र अरुका लागि नियम देखाएर घाँटी अठ्याउने सर्वसत्तावादी सोचको यो सरकारले जनताको हितका काम गर्ने विषयमा धेरै ठूलो आशा र विश्वास जगाउन सकेको छैन । तथापि, धेरैको ठूलो गुनासो पनि सुनिएको छैन । किनभने, हामीलाई यस्तै लबस्तरो सरकारको बानी परेको छ । तर, यो सरकारको काम कारबाहीले देशमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन संस्थागत नहोला र देश फेरि अर्को राजनीतिक संक्रमणको भुमरीमा फस्ला भन्ने आशंका भने बढ्दो छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना आसेपासेलाई गएको १० महिनामा १२ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । यो बँडाइ उनको पहिलोपल्टको प्रधानमन्त्रीत्वकालको रेकर्ड बँडाइभन्दा पनि बढी हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको बैठकमा आफूलाई अब कुनै लोभ र मोह नभएको बताउने प्रधानमन्त्रीले देशको सम्पत्ति नजिकका नेता र कार्यकर्तालाई बाँडेर कुन प्रकारको त्याग देखाउन खोजेका हुन् त्यस विषयमा कुनै ग्रीनफोर्ड विश्वविद्यालयले नै अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि ? सो अध्ययनका आधारमा फेरि युनिफिकेसन चर्चले सशक्त सरकारी नेताको रुपमा सुशासनको अर्को अवार्ड दिने मौका पनि पाउनेछ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीका भाषण सुन्दा अझैपनि उनलाई आफ्नो धुन कति बेसुर भयो भन्ने ज्ञान भएजस्तो पटक्कै भान हुँदैन । सडकमा दुईचार जना साथीसँग चिया पिउँदै र क्यारेमबोर्ड खेलेर आफूलाई अत्यन्त व्यस्त देखाउने बेरोजगार लोकल गुन्डाको समूहलाई कसैले, ‘कस्ता काम नपाएका अल्लारे’ भनिदियो भने तिनलाई मुखभरीको भद्दा गालीले चुप लगाउने शैलीको भाषण गरेर जनता विश्वस्त हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीका कडा कडा शब्दवली सहितका विपक्षीको उछित्तो काढ्ने भाषण सुन्दा लाग्छ उनको बलियो सरकार प्रमुख हुँ भनेर देखाउने प्रतिस्पर्धा डोनल्ड ट्रम्पसँग बाहेक अरु कसैसँग छैन । 

अब उप्रान्त गान्धी बन्छौं र सरकारी ठूला पदमा लोभ गर्दैनौं भनेर तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल  र बाबुराम भट्टराईले करिब १२ वर्षअघि नै घोषणा गरेका थिए । तर, सत्ताको मह काढ्न दुवै पालैपालो प्रधानमन्त्री भए र अझै पनि पदको आशामा आआफ्नै तवरले क्रियाशील छन् । दाहाल भने आफूलाई कुनै लोभ र मोह नभएको भन्दै नजिकका नेतालाई विश्वस्त बनाउन खोज्दै ओलीको अवरोहणको व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छन् । लेखक खगेन्द्र संङ्ग्रौलाका शब्दमा जसरी ‘गौपुत्रको जाइफल खस्ला भनेर स्याल पछि लाग्छ त्यसैगरी’ । त्यसको काट्को रुपमा अब देशको विकास कसैले सोच्दै नसोचेको गतिमा हुन्छ भन्दै ओली आफ्नो अक्षमता लुकाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दैछन् ।

ओलीको विकास प्रयासको अवलोकन र प्रोत्साहनस्वरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि हेलिकप्टरबाट झापाको एक कृषि परियोजना अवलोकन गरेको समाचारले राम्रै संख्यामा आँखीभौँ खुम्च्याउन र ओंठ लेप्राउन सहयोग पु¥याएको छ । अझ ६ वटा विद्यालय बन्द गराएर राष्ट्रपतिको स्वागतमा बालबालिका जम्मा गराएको समाचार पढेर आफ्ना पुर्खाले चलाएको राजसी ठाँट अहिलेका जनवादी शासकले पनि अपनाएकोमा सबैभन्दा खुसी त ज्ञानेन्द्र शाह नै होलान् । यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाट हुँदा विपक्षी दलका नेताका रुपमा ओलीको मुखराबिन्दबाट कस्ता महान्वाणी निस्कन्थे होलान् भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ । किनभने, अहिले उनमा त्यस्तो देशप्रेमपूर्ण प्रत्यूत्पन्न मतिको ठूलै खडेरी परेको अवस्था छ ।

सरकारका कमजोरीका विषयमा ठेलीका ठेली पुस्तक वा टेराबाइट का टेराबाइट हार्डडिक्स भरिने गरी लेख, आलेख, विचार, पत्र, टुइट, फेसबुक पोस्टिङ आदि लेखिएको छ । त्यसैले यो लेखमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको खोइरो खन्ने कोसिस गरिएको होइन । तर, अलिकति प्रसंग नउठाएको खण्डमा मानव तस्कर राजदूतले खाली गराउनसक्ने पदका आकांक्षीका रुपमा जनताले अर्को अगत्स्य ऋषिको उद्भव भएको आशंका नगर्लान् भन्न सकिएन । वास्तवमा यो लेखको उद्देश्य नेकपाको सरकारले देश र जनताको भलो हुने काम, कारवाही गरोस् भन्नेमात्र हो । नेकपाले सही काम गरेर विपक्षी दललाई अझ सच्चरित्रवान्, सक्षम, इमानदार बन्न बाध्य पारोस् । कुनै एउटा दल विशेषको भाट नहुने हो भने राम्रो काममा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । विपक्षी दल अर्को निर्वाचनमा जनताको विश्वास जितेर सरकारमा आउन चाहन्छ भने कार्यकर्तालाई पैसा र रक्सीको आहालमा डुबाएर निर्वाचन जित्ने गलत बाटो अपनाएर हैन अझ नैतिक र इमानदार हुन सिकोस् । तर, अहिलेको सरकारको काम कारबाहीले त जनताले यिनको रिसमा अर्काथरी पुराना भ्रष्टाचारीको भकारी भर्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसैले यो लेखको उद्देश्य यो सरकारले तलका केही अत्यन्त साधारण देखिने सल्लाह अलम्वन गर्ने कोसिस गरोस् भन्नेमात्र हो । 

पहिलो सल्लाहः भाषणमात्र गरेर जनताको मुखमा माड लाग्दैन । विपक्षमा बस्दा भाषणबाट पनि जनताको समर्थन पाउन सकिन्छ तर सरकारमा बसेर कुरामात्र गर्दा हास्यास्पद देखिन्छ । काम गरे त्यसको बयान गर्न पाइन्छ तर कामै नगरी फलानो फलानो काम गर्छु भनेको कसैले समर्थन नै गरेनन् भन्दै रुन पाइँदैन । पानी जहाजको टिकट काट्न तयार बस आउँदो पुष महिनामा जहाज चल्नेछ भनेर भाषण गरेपछि बाल्टिनमा पानी भरेर कागजको डुंगा देखाउँदा रिसले होइन लाजले मर्नुपर्ने हो । अब त्यस्तो उट्पट्याङ वाचा गर्नेछैन भनेर सार्वजनिकरुपमा कसम खानुपर्ने हो । गोबर ग्यास प्लान्टको उद्घाटन गर्दा देशभर पाइपबाट ग्यास दिलाउने कुरा कति पूरा भयो र विराटनगरको सो प्लान्टको अवस्था अहिले के छ भनेर अलिकति विश्वासिलो सहयोगीलाई बुझ्न पठाउने हो भने सत्य आफैँलाई छर्लङ्ग हुन्छ । यस्तो सत्य थाहा भएपछि आफैँलाई लाज लागेर आयो भने अरु गल्ती गर्ने संभावना कम भएर जाला । नत्र, बिस्तारै सामाजिक संजाल र पत्रिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने सोच स्वतः विकसित भएर आउँछ ।   

दोस्रो सल्लाहः भ्रष्टाचारीलाई पदमा विराजमान गराएर भ्रष्टाचार रोकिँदैन । अहिले उठेका वाइड बडी एयरबस प्लेनको काण्ड होस् वा अन्य काण्ड हुन्, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्री र कर्मचारीलाई तुरुन्त निलम्वित गरिनुपर्छ । बरु मुद्दाको किनारा लागेको खण्डमा तिनको छवि उजिल्याउन फेरि सोही पदमा बहाल गर्न सकिन्छ । 
त्यस्तै सभासद वा प्रदेश सभा सदस्यले काठमाडौं वा आफू कार्यरत स्थानमा घर छ भने घर भाडा लिन पाइदैन भन्ने नियम छ । सो नियम आफैँमा तर्क संगत छैन । किनभने, राजधानी बाहिर करोडौंको सम्पत्ति भएको कुनै सांसदले राजधानीमा घर बनाएको छैन भने उसले घरभाडा पाउने भयो तर राजधानीमै दुई आनाको सानो घरमा मुस्किलले जीवन यापन गरेको कुनै सांसद (हुनत, त्यस्तो सांसद खोज्न दिउँसै लाल्टिन लिएर निस्कनु पर्ला)ले घर भाडा लिन नपाउनु गलत हो । तथापि नियम हो या त परिवर्तन गर्नुपर्छ नभए मान्नुपर्छ । नियम नमान्ने कसैलाइ सदाचारी मान्न सकिन्न ।

त्यस्तै, सरकारबाट इन्धन खर्च बापत पैसा लिने अनि मन्त्रालय वा सम्बद्ध कार्यालयबाट सित्तैमा इन्धनको कुपन लिने कार्य ठूलो रकमको नभए पनि कुत्सित मनसायसहितको भ्रष्टाचार हो । यस्तो कार्यमा संलग्न मन्त्री र अन्य पदासीन व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट कुनै प्रकारको चेतावनी दिएको सुनिएन । तिनले गलत तवरले अहिलेसम्म लिएको सुविधा फिर्ता गर्न आह्वान गरेको पनि सुनिएन । यस्तो काम गरेर पनि कुनै दोष स्वीकार्नु नपर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भाषणमा सुशासन र भ्रष्टाचारको लामालामा उपदेश लेख्ने व्यक्तिलाई भने भ्रष्टाचारीको आरोपमा सजाय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीका नजिकका धेरै व्यक्ति राष्ट्रको सम्पत्ति कसरी हिनामिना गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यस्ता व्यक्तिले बालुवाटार, कोटेश्वर वा भैँसेपाटीबाट आशीर्वाद पाउन्जेल सरकार देशको विकासमा लागेको छ भन्नु र मुसाको प्रयोगबाट मोटर कुद्ने टनेल बनाउँछु भन्नु उस्तै कुरा हुन् ।

तेस्रो सल्लाहः आर्थिक विकासको मोडलमा स्पष्ट नहुन्जेलसम्म विकासले गति लिँदैन । सरकारका अधिकतर सल्लाहकारलाई कोही पनि व्यक्ति धनी भएको मन पर्दैन । सकभर सरकारसँग सबै उद्योग धन्दाको नियन्त्रण रह्यो भने देश समृद्ध हुन्छ भन्ने गलत सोचले बलियोसँग जरो गाडेको छ । सरकारको काम उद्योग, धन्दा बढाउनसक्ने उद्यमशील व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी सुविधा र सहयोग गरेर देशमा रोजगारी बढाउन र निर्यात उच्च बनाउन सहयोग गर्नु हो । त्यस्ता व्यक्तिले कमाएको रकमबाट सरकारले यथोचित कर प्राप्त गर्नुपर्छ । व्यक्ति धनी हुन्छ र उसले सो कमाइको रकम देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पुनःलगानी गर्छ भनेमात्र देशको विकास हुन्छ । करको दायरमा आउनेको रगत निचोर्ने अनि करको दायरामा नआउनेलाई दायरामा ल्याउन नसक्ने नीतिले निजी लगानी बढ्दैन । संसारभर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने क्रम चलेको छ । यसबाट अछुतो रहेर समद्ध हुन नेपाल पनि सक्तैन । यदी डाक्टर साबबाट यस्तो सोच विकास हुन सक्तैन भने अर्का कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउनुपर्ने देखिँदैन ।
केपी ओलीले बजाउने धुनको मधुरता माथि उल्लेखित काममा कति ध्यान दिन्छन् त्यसले बताउनेछ । ओलीको सरकार सफल नहुँदा देशले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट ल्याएको उपलब्धि खेर जाने जोखिम देखिन्छ ।