काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व छाडेयता मुलुकको व्यापार घाटा ४१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाइ पुगेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७४ जेठ २४ देखि फागुन ३ गतेसम्म सरकार हाँकेको थियो । त्यसपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेसले सरकार छाडेको १० महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा उक्त परिमाणले घटेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले महासमिति बैठकका पेस गरेको ‘नेपाल कांग्रेसको आर्थिक नीति प्रस्ताव’ मा उल्लेख छ ।
“२०७४ माघ अन्तिममा देउवा सरकारको बहिर्गमन हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, अन्य कोष र स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको १ खर्ब ६ अर्बसहित २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ सकारको नगद बचत थियो,” सहमहामन्त्री महतले भने, “अहिले आयात पनि दोब्बभन्दा धेरै ४३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा ३ खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोडको वस्तु आयात भएको छ । निर्यात–आयात अनुपात ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ ।”
कांग्रेसको आर्थिक नीति प्रस्तावअनुसार २०७५ असारमसान्तमा १० अर्ब ८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति असोजमसान्तमा आइपुग्दा ९ अर्ब ८३ करोडमा झरेको छ । त्यसबाहेक लामो समयदेखि यात्राका लागि दिइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा ४० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । गत वर्ष भदौमा १ हजार ५ सय ३० र माघमा १ हजार ३ सय ८० रहेको नेप्से परिसूचक हाल १ हजार २ सय हाराहारी वरिपरि छ ।
“चालू खाता र शोधनान्तर सन्तुलन नराम्ररी खस्केको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन चौथाइले घटेको छ,” महतले भने, “आन्तरिक निजी लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । कम्युनिस्ट सरकारमाथिको अविश्वासका कारण पुँजी पलायन तीव्र भएको अनुमान छ । समयमै बजेट प्रस्तुत हुँदा पनि पुँजीगत खर्च पहिलो चौमासिकमा विनियोजनको ५ प्रतिशत नाघ्न सकेन ।”
उनका अनुसार विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१९’ का अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरणको विश्व वरियता गत वर्षभन्दा पाँच स्थान तल झरेको छ ।
“लगानीको माहोल बन्न नसकेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि लगायत नकारात्मक तथ्यांकलार्य दबाउने र आर्थिक वृद्धि दर भने ८ प्रतिशत हासिल हुने हौवा पिटाउन वर्तमान सरकार लिप्ट हुँदा यसबाट विश्व वरियतामा ठूलो ह्रास आएको छ,” सहमहामन्त्री महतले भने ।
त्यसैगरी निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटानको प्रस्तावलगायत विवादास्पद प्रस्ताव अगाडि सारेर ठूला आयोजनालाई विवादित बनाइएको कांग्रेसको भनाइ छ । हाल भारतबाट आयातित ४ सय मेगावात बिजुलीमा निर्भर रहनुपर्ने र प्रशारण लाइन निर्माण नभएका कारण आगामी तीन वर्षभित्र उत्पादन हुने करिब १ हजार २ सय मेगावात बिजुली खेर जाने महतले दाबी गरे ।
“निर्वाचनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक चरित्रबारे कांग्रेसले गरेको ठहर यथार्थमा सत्य साबित हुँदै छ र नेकपा सुनियोजित तरिकाले संस्थागत भ्रष्टाचारलार्य संरक्षण गर्ने पार्टी हो भन्ने स्थापित हुँँदै छ,” महतले भने, “नेकपाले पार्टीमा लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्तालाई अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओ, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत कम्पनी, आवास र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेमात्र नभई उनीहरूको लगानीलाई मात्र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।”
“यस्ता गतिविधिले नेकपालाई गैरराजनीतिक चरित्रको नाफामुखी व्यावसायिक घरानामा रूपान्तरित गर्दै लगेको छ,” महतले थपे ।