काठमाडौं । सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक कर्जा प्रदान गर्दा युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढेको छ । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रदान गरेको पनि २७ करोड रुपैयाँ भाका नाघिसके पनि कोषले उठाउन सकेको छैन । 

कोषले स्थापनाकालदेखि बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीले बिनाधितो प्रवाह गरेको सावाँ कर्जा, त्यसको ब्याज र हर्जाना समेत गरी २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जाको सम्झौता अवधि सकिएको छ । हालसम्म कोषले गरेको करिब ८ अर्बको कर्जा लगानीमध्ये ४ अर्बभन्दा बढी उठ्न बाँकी छ जसमध्ये २७ करोड रुपैयाँ तिर्ने भाका नाघेको धेरै भइसकेको छ ।

कोषका अनुसार स्थानीय सहकारीबाट भाका नाघेको कूल रकम २० करोड १६ लाख ५९ हजार र ठूलो लगानी भएका सहकारीबाट ६ करोड ८९ लाख ४ हजार रुपैयाँ गरी कूल २७ करोड ५ लाख ६४ हजार ५७९ रुपैयाँ हुन जान्छ ।

कोषले आव २०६६–६७ मा १० करोड, आव २०६७–६८ मा १७ करोड ७० लाख, आव २०६८–६९ मा ६५ करोड ७० लाख ५० हजार, आव २०६९– मा १ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख, आव २०७०–७१ मा ८४ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यसैगरी, आव २०७१–७२ मा २१ करोड ५५ लाख ९५ हजार, आव २०७२–७३ मा ३६ करोड ६० लाख ६५ हजार, आव २०७३–७४ मा १ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख ५ हजार, आव २०७४–७५ मा २ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १० हजार रुपैयाँ र २०७५ साउन १ देखि कात्तिक १५ सम्म ५४ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ ।

सबै जोड्दा कोषले हालसम्म कूल ७ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको छ, जसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अझैपनि ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ नै छ ।
विभिन्न सहकारी संस्था वा व्यक्तिलाई स्वरोजगारका लागि भन्दै लगानी गरेको रकम उठाउन नसक्दा कोषको अवस्था समेत खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
लगानी ठूलो भएपनि कोषले केही वर्ष पहिले भाका नाघेको रकम उठाउन चासो देखाएको थिएन । राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रको पछिल्लो अध्ययनले पनि भाका नाघेको रकम उठाउनका लागि कोषले पहल नगरेको उल्लेख गरेको थियो ।

यसअघि २०६७ सम्म कोषले कृषि विकास बैंक, मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत ठूला २० वटा भिन्न संस्थाका माध्यमबाट विपन्न वर्ग कर्जामा ७४ करोड ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । त्यसमध्ये २०७३–७४ सम्म सो कर्जाको साँवामध्ये २४ करोड ७७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र फिर्ता भएको थियो भने ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ब्याजमध्ये ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ ब्याज प्राप्त भएको छ ।

यता, कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतम चालू आर्थिक वर्षसम्झौता सकिएका केही सहकारीबाट कर्जा असुल गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार हिमशिखर बचत तथा ऋण, मधुवन सहकारी, मजदुर सहिद सहकारी, तथा नेपाल केन्द्रिय जडिबुटीबाट रकम उठ्न बाँकी छ । केही ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने सम्झौता अवधि सकिएको भएपनि उनीहरुलाई भाका नाघेको शीर्षकमा राख्न मिल्दैन ।

कोषले कृषि विकास बैंकसमेत गरी केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम उठाउन बाँकी छ । उक्त रकम कोषले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा २०६७ सालसम्म लगानी गरिएको थियो ।

कोषका अनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म सम्झौता अवधि सकिएका १ सय ९९ वटा स्थानीय सहकारीबाट २१ करोड २३० लाख ६० हजार ५ सय २२ रुपैयाँ उठाउन बाँकी थियो । त्यसैगरी १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका ४ वटा ठूला सहकारीबाट सावाँ ब्याज र हर्जानासमत गरी ८ करोड ८५ लाख ५४ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
भाका नाघेका कर्जामध्ये कोषले २०७५ कात्तिकसम्म स्थानीय सहकारीबाट १ करोड ४ लाख ७ सय ९१ रुपैयाँ उठाएको छ भने ठूलो लगानी भएको सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक गौतमका अनुसार सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा पुरानो तथ्यांक राखिएको हो । बाह्रखरीसँग उनले भने, “२०७३–७४ सम्मको कागजातलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बनाइएको हो । उक्त समयको हिसाबमा प्रतिवेदनमा केही सत्यता छ । तर, अहिले आएर कोषले कर्जा असुलीमा थुप्रै प्रगति गरेको र भाका नाघेको कर्जा पनि उठाइएको छ ।”

पछिल्लो १ वर्षमा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौं । तर, सतर्कता केन्द्रले कम समय र मानव संशाधनका कारण तथ्य भने उजागर गर्न सकेन,” उनले आरोप लगाए ।
वक्यौता रहेको रकममध्ये केही उठाइएको जानकारी दिँदै उनले २७ करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको र चालु आवको अन्त्यसम्म स्थानीय तहको सहयोगमा ९५ प्रतिशत रकम असुली गरिने बताए । बक्यौता रकम नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्दै बैंक खाता, चल अचल सम्पत्तिसमेत रोक्का गरिएको उनको भनाई छ ।

कोषका कानुन तथा असुली शाखा प्रमुख ज्ञानहरि देवकोटाका अनुसार कोषले हालसम्म १२३ सहकारीका १ हजार ७०२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको घरजग्गा कारोबार रोक्काका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ भने ४९ वटा सहकारीका ९१८ जनालाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
देवकोटाले भने, “भाका नाघेको कर्जा तिर्ने प्रत्रिया अघि नबढाएका ४ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा नाम प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको छ ।”

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष 
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना २०६५ सालमा भएको हो । कोषमार्फत् अशिक्षित र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै बैंक र वित्तीय सस्थाहरूमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था छ । निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने ती सेवामूलक व्यावसायिक तालिमबाट बेरोजगार युवाको आयआर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने लक्ष्य राखिएको हो ।

कोषका अनुसार आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिन्छ ।

कोषले बैंक तथा वित्तीय सस्थामार्फत् प्राप्त गरेको रकमलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत ब्याजदरमा फेरि कर्जामा लगानी गर्ने गरेको छ भने पुनरकर्जामार्फत् प्राप्त रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय सस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

कोषले बेरोजगार युवालाई बिनाधितो २ लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउने र समूहमा कर्जा लिने भएमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम ५० लाख उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एव स्थानीय सहकारी संस्थाहरूले निर्धारण गरेको किस्ताबन्दीअनुसार साँवा र ब्याज समयमै तिर्ने ऋणीलाई लागेको सम्पूर्ण ब्याजको ६० प्रतिशत कोषले अनुदान दिने गरेको थियो । कोषले त्यसअघि ऋणीको आवश्यकताअनुसार निःशुल्क सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

स्थापना समयमा नेपालका १८ देखि ५० वर्षका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई तिनमा रहेको सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । कोषले स्थापनायता ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबी गरेको छ ।