काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । संविधान निर्माणका बेलासमेत ठूला दलका सभासद्हरुले ३ देखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाए । तर, संविधानमा धेरै दलको सहमति जुटाउने नाममा थ्रेसहोल्ड उल्लेख गरिएन ।
संविधान जारी हुने बेला साना दललाई पनि समेटेर जानुपर्ने भएकाले थ्रेसहोल्ड निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाउँदा उल्लेख गर्ने आश्वासन शीर्ष नेताले दिएका थिए । तर, निर्वाचन ऐन बनाउने बेला पनि हलो थ्रेसहोल्डमै अड्किएको छ । 

नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको र सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ थ्रेसहोल्डको विषय उल्लेख छ । जुन विधेयक गत असोजमा संसदबाट छलफल र संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो ।

उक्त समितिले दलहरुको विवाद टुङ्याउन नसकेपछि उपसमिति बनाएर छलफल र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । उपसमितिले अझै त्यही विधयेकमा छलफल गरिरहेको छ । उपसमितिमा पनि साना दलले थ्रेसहोल्ड राख्न हुँदैन भनिरहेका छन् भने ठूला दलका सांसदहरुले राख्नुपर्छ भनेका छन् ।
निर्वाचन समयसीमा कम भएको अवस्थामा यस सम्बन्धी विधयेकहरु किन समितिमै अल्झिएका छन् त ? उच्च स्रोत भन्छ, “साना दलहरु चिढिने डरले ठूला दलहरुले विधयेक टुङ्गोमा पु¥याउने पहल गर्न सकेका छैन्न । त्यसले गर्दा समिति पनि अनिर्णित छ ।” 

संसदलाई बलियो बनाउन र दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन कम्तिमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्नेमा ठूला दल सहमत छन् । तर, कांग्रेस माओवादीले सरकार जोगाउनका लागि र संविधान संशोधनलाई साना दलको समर्थन जुटाउन थ्रेसहोल्डबारे निर्णय गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । “यता एमालेलाई पनि संविधान संसोधनको विपक्षमा उभिने ८ साना दलको गठबन्दन छुट्ला भन्ने चिन्ता छ,” स्रोत भन्छ, “दलहरु चुनावप्रति उत्तरदायी पनि देखिँदैनन् । यसरी कहिले ऐन बनेर निर्वाचन हुन्छ ?” 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले थ्रेसहोल्ड नै अहिलेको विवादको मुख्य विषय भएको स्विकार गरिन् । उनले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनुपर्नेमा तीन ठूला दल सहमत रहेको बताइन् । “हामी त यसमा सहमत छौं । राप्रपा पनि ३ प्रतिशतसम्म ठिकै छ भन्ने मनसायमा छ,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “सकेसम्म साना दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर, नभए प्रक्रियामा गएरै भएपनि छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”

यस्तो छ साना दलको बुझाई
साना दलले विधयेकमा आफूहरुलाई निषेध गर्ने र निरुत्साहित गराउने विषय भएको उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसमा पनि थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्थाले आफूहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट हटाउन चाहेको समाजबादी जनता पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर सिंहले बताए । 

उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दलले थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दैै समितिमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको जानकारी दिए । “यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि दुई दलीय ? १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा आएको छ,” राज्य व्यवस्था उपसमितिको बैठकमा शुक्रबार उनले भने, “समानुपातिक प्रणालीमा जानु नै थ्रेसहोल्ड हो । कम मत ल्याउनेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने छुट्टै कुरा हो । तर, प्रतिनिधित्व नै गर्न नदिने भन्ने हामीलाई मान्य हुँदैन ।”    
३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डमा ठूला दल
ठूला दलका सांसदहरुले ३ देखि १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नै पर्ने भन्दै संसोधन हालेका छन् । त्यसमा छलफल जारी नै छ । शुक्रबार पनि तीन ठूला दलका अधिकांश सांसदले थ्रेसहोल्ड हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन र संसद हुने फोहोरी खेल हटाउन थ्रेसहोल्ड आवश्यक हुने बताइन् ।

“महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “दल दर्ता गर्दा नै ३घ प्रतिशत महिलासहित कम्तिमा १० हजार सदस्य भएको हुनुपर्छ ।”
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सदस्य तथा सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले उपसमितिले छिट्टै नै यो विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउने बताए । उनले आफ्नो पार्टीले पनि यसमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको स्विकार गरे ।

“यो संसदको कुरा भएकाले पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिगत धारणा र संसोधनहरु आएका छन्,” राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यसमेत रहेका उनले भने, “मेरो दृष्टिकोण सोध्नुहुन्छ भने ३ देखि ४ प्रतिशत हुनुपर्छ ।”
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुँयालले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अनिवार्य रुपमा थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने बताए । “मैले त ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनुपर्छ भनेर संसोधन हालेको छु,” उनले भने, “थ्रेसहोल्ड राख्न नसक्नु भनेको अराजकता फैलाउनु हो । यसमा दलहरु छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।”

निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १.५ प्रतिशतको व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । यसरी ठूलादेखि साना दलका प्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय तहको लागि २२ देखि २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड अनिवार्य रहेको आयोगको भनाई छ ।