काठमाडौं । सरकारले विपन्न, बेवारिसे, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचारका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि सबै अस्पतालले कार्यविधि लागु गरेका छैनन् । 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको महिना दिन बित्दा पनि सबै निजी अस्पतालले कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

केही अस्पतालहरूले सरकारले हचुवाको भरमा कार्यविधि ल्याएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । 
सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई उचित अनुदान दिएमात्र यो कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको मत छ ।

नेपाल निजामति अस्पताल (सिभिल सर्भिस हस्पिटल) की प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना नेपालले अस्पतालले अहिलेसम्म पनि सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेको ठाडै बताइन् ।
“सरकारले गर भनेर मात्रै हुँदैन, हामीलाई उल्लेखीय अनुदान दिन पनि तयार हुनुपर्छ,” नेपालले भनिन् । 

नेपालका अनुसार अस्पताल बोर्डले छलफल गरेर निर्णय गर्छ । उनले भनिन्, “अहिले यो सेवा हाम्रोमा लागु भएको छैन । सरकारले एउटा ‘होमवर्क’ नगरी आफैँ हचुवाका भरमा काम गर्यो, तर जहिल्यै पनि काम गर्नुअघि आधार, ‘होमवर्क’ तयार गर्नुपर्छ, हाम्रो देशमा त्यस्तो छैन ।”

एक महिनामा ३ जना सेवाग्राही
सरकारले सेवा लिन काठमाडौंको हकमा वीर अस्पतालसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस तथा जिल्लाको हकमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्यको सिफारिस आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाएको छ । 

तर, कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकारी उपचार सेवा लिनेको संख्या ३ जनामात्र देखिएको छ । 
वीर अस्पतालका निर्देशक भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले अहिलेसम्म ३ जनामात्रै बिरामीले सेवा लिएको बताए ।

उनले सिफारिस गरेका तीन जनाको उपचार नर्भिक अस्पताल, निदान अस्पताल र काठमाडौं मोडेल अस्पतालले गरेको छ । 

उपचार सेवाबारे निजी अस्पताल विभाजित
सरकारी उपचार कार्यविधि लागु गर्ने विषयमा समेत निजी अस्पतालहरू विभाजित देखिएका छन् । केही अस्पतालले सरकारी कार्यविधिलाई पालना नगर्ने पक्षमा छन् भने केही अस्पतालले कार्यविधिलाई स्वागत गरेका छन् । 

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनसमेत निश्चित सर्त र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताका आधारमा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ ।  
यता निजी अस्पताल नर्भिकका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंह सरकारको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताउँछन् । 

“सरकारले लागु गरेको कुरामा हामी दुईमत नै छैनौं,” सिंह भन्छन्, “शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई शैया शुल्क, उपचार, अपरेशन, औषधीलगायत सबै मिनाहा गर्नुपर्ने रहेको छ हामीले त्यो गर्छौँ र गरिरहेका छौँ ।”
सिंहले सरकारले लागु गरेको भोलिपल्ट नै बिरामी आएकाले उनीहरूको निःशुल्क उपचार गरेको बताए । 

उनले भने, “सरकारको उत्तरदायित्वप्रति नर्भिकपछि हटेको छैन, सबै सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्छ, अहिले पनि १० शैया छुट्याइसकेको छ । नामावलीको लागि पोस्टर बनाइसकिएको छ ।” 

सिंहले सरकारले सरकारी अस्पताललाई जस्तै गरी निजी अस्पताललाई सहयोग गरे बिरामीले पाउने सेवा सर्भसुलभ हुने बताए । 
अल्का अस्पालका प्रशासन प्रमुख रोजिका प्रधानले सरकारले तोकेको कुरा नगर्ने कुरा गर्नै नमिल्ने बताइन् ।

प्रधानले भनिन्, “सरकारले पुष १ देखि लागु गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार लागु भएको छ तर त्यस्तो बिरामी हामीकहाँ अहिलेसम्म आएका छैनन् । सबै व्यवस्था सुरु गरिएको छ । १० शैया तयार छन् ।”
सुमेरु सिटी अस्पताल प्रालिका मानव संशाधन अधिकारी प्रकाण्ड शाही ठकुरीले सरकारले दिएको छुट सुमेरु सिटी अस्पतालले दिने बताए । ठकुरीले भने, “सुमेरु सिटी अस्पतालमा २५ शैया छ यसको १० प्रतिशत भनेको २ वटा शैया हुन्छ सरकारले भनेको कुरा लागु गर्छौं ।”

उनले अस्पतालमा अहिलेसम्म विपन्न, असहाय, बेवारिसे, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नआएको बताए । 

काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका प्राचार्य तथा कार्यकारी प्रमुख चन्दा कार्कीले सरकारले भर्खरै मात्र १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा लागु गरे पनि आफूहरूले पहिल्यै देखि १५ प्रतिशत छुट दिएको बताइन् ।

कार्कीले भनिन्, “सरकारले १० प्रतिशत लागु गर्यो तर हाम्रो अस्पतालमा म प्रिन्सिपल भएर आएको ४ वर्ष भयो, १५ प्रतिशत छुट दिइरहेको छौँ । पुरै ‘वार्ड’मा बोर्ड नै लगाएको छ ।” निःशुल्क सेवाअन्तर्गत काठमाडौं मेडिकल कलेजले बिरामीलाई बिहान, बेलुकी खाना समेत दिँदै आएको छ । 

कार्कीले भनिन्, “हामीले १५ प्रतिशत छुट दिएका छौँ र जेनरल बेडमा सुत्केरी हुनेलाई पैसा लाग्दैन । बरु अनुदान दिन्छौँ । १ सय १२ बाहेक सरकारले दिएको ९० वटा बेडमा आमा सुुरक्षा कार्यक्रम गर्छौँ । ९० बेडमा औषधी, अपरेशन सबै फ्रि हुन्छ ।”

काठमाडौं मेडिकल कलेजले जेनरल बेडमा दिनको १ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च लिने गरेको भन्दै सरकारले लागु गरेको लेखा प्रणाली पनि अवलम्वन गर्ने बताएको छ । कलेजले सिफारिसलगायत झमेला नगरी निशुल्क उपचार गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । 

यस्तो छ सरकारी कार्यविधि
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस १ गतेदेखि १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै देशभरका निजी अस्पताललाई परिपत्र गरेको थियो । 

यसअघि पनि सरकारले गत कात्तिक १३ गते गरिब, असहाय, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको उपचार सेवामा १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशनसहित सार्वजनिक सूचना गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलकभरका निजी, गैरसरकारी, शिक्षण अस्पताल, सामुदायिक, सहकारी, नर्सिङ होमलगायतमा अनिवार्यरूपमा पुष १ गतेबाट निःशुल्क सेवा दिन आदेश दिएको थियो ।

अस्पतालले सेवा दिएका छन् वा छैनन् भन्नेबारे अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समिति समेत गठन गरेको थियो ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार सेवाग्राहीले चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शैया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी सेवा र अक्सिजनको शुल्कलगायतका सेवा निजी अस्पतालबाट पाउनेछन् ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागु गरेको कार्यक्रम जनस्तरमा जानकारी नहुँदा सेवा लिन आउनेको संख्या पनि कम भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन् । त्यसैले अहिलेसम्म मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यक्रम कति प्रभावकारी भयो र कति जनाले यो सेवा लिए भन्ने बारेमा देशभरबाट दुई दिनभित्रमा रिपोर्ट पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 

तर कतिपय अस्पतालले अझै पनि कार्यान्वयन गर्न नमानेका कारण अनुगमन तीव्र पारिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए ।

“कतिपयले कार्यान्वयन पनि गरेका छन्,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “कतिपयले बिरामीलाई नै आलटाल गरेका छन् । केहीदिन देखि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाकै नेतृत्वमा काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा अनुगमन भइरहेको छ । मन्त्रालयले केही दिन भित्रैमा देशभरि कतिले यो सेवा लिए भन्ने रिपोर्ट तयार गर्दैछ ।”

तस्बिर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट