काठमाडौं । आफूले ओसारपसार गर्ने तेल ट्यांकरबाट तेल चोरेरै सात सय चालक ट्यांकर मालिक बनिसकेका तथा ती चालकले अझै पनि तेल चोरी गर्न पाउन आयल निगमलाई दबाब दिइरहेको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।

दिलीप पौडेलले लेखेको सो समाचारअनुसार तेल चुहावट रोक्न नेपाल आयल निगमले संशोधन गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३’ प्रति असहमति जनाउँदै ट्यांकर चालकले शुक्रवार ढुवानी बन्द गरेका छन् ।

सो समाचारअनुसार ट्यांकर चालकले तेल चोरे पनि कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने माग अघि सारेका हुन् । चालकको माग सुनुवाइ नभएमा फागुन १५ गतेदेखि ढुवानी रोक्ने धम्की पनि उनीहरूले दिएका छन् । 

नागरिक लेख्छ – ‘संशोधित विनियमावलीमा पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमा ट्यांकरले लोड भएको परिमाणको ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक भए प्रचलित खुद्रा मूल्यको दुई गुणा ढुवानीकर्ताबाट असुल गरी चालकलाई ढुवानी कार्यमा बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नदिने उनीहरूको योजना छ ।’

आयल निगमका नाम नबताउने एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नागरिक लेख्छ – ‘चालकले बीच बाटोमा तेल विक्री गरेर कमाउँदै आएका छन् । चोरी नियन्त्रण गर्न निगमले गरेको विनियमावली संशोधनप्रति असहमति जनाउनु भनेको सधँै तेल चोर्न पाउँ भनेको नै हो ।’

सार्वजनिक समारोहमा मदिरा निषेध

सरकारले राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति ल्याएको छ । यो नीति अनुसार विवाह, उत्सव आदिमा मदिरा निषेध गरिएको छ । मदिरा नियन्त्रणको समाचारलाई सबैभन्दा महत्व कान्तिपुरले दिएको छ ।

तीन कोलमको तल्लो आधा पेज समाचारमा सो दैनिकले मदिरा पिउने भए पहिले नीति पढनुस् भन्दै सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिको वर्णन गरेको छ । यो समाचारलाई नागरिक तथा राजधानीले पनि प्रकाशित गरेका छन् ।

नयाँ नीतिअनुरूप अब २१ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले मदिरा किन्न पाउनेछैनन् । बिहान पाँच बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म मदिरा खुद्रा किनबेच गर्न नपाइने र फुटकर किन्दा पनि एक दिनमा एकजना व्यक्तिले बढीमा १ लिटरभन्दा बढी किन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन अब मदिराको लेबलको ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनले भएको कलेजोको सिरोसिस, मुटुरोग आदिको चित्रसँगै मदिरा सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको सन्देश पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मदिराको विज्ञापन अहिलेसम्म टेलिभिजन माध्यममा मात्र रोकिएकोमा अब उप्रान्त छापा, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट, इमेल, होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा तरिकाबाट प्रचारप्रसार गर्न पनि सो नीतिले रोकेको छ । यतिमात्र नभई मदिराको सन्दर्भ आउने समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।

चलचित्र, टेलिफिल्म, नाटकजस्ता कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक वा समाचारमूलक वा प्रायोजनात्मक श्रव्यदृश्य कार्यक्रममा कलाकारको प्रयोग वा ब्रान्ड, लोगो अन्य परिचय झल्कने गरी मदिराको प्रवद्र्धन हुने गरी अभिनय वा विज्ञापन वा प्रचार प्रसार गर्नसमेत निषेध गरिएको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ ।

निर्वाचनको तयारीमा लागे पत्रिपत्रिका

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै अधिकांश दैनिक पत्रिका निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । नयाँ पत्रिकाले स्थानीय प्रतिनिधि कसरी चुनिन्छन् भनेर सात कोलम लामो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सो दैनिकमा लेखिएकोे छ – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावअनुसार देशभर २४१ नगरपालिका तथा ४६२ गाउँपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन् । आयोगको प्रस्तावअनुसार जम्मा ७१९ स्थानीय तहमा ६ हजार ५५३ वडा रहनेछन् । यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३४ हजार २०३ जनप्रतिनिधि हुनेछन् । 
गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र  वडामा वडाध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँ कार्यपालिका हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष पनि हुन्छन् । वडाध्यक्षबाहेक महिलाबाट चार र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना सदस्य हुन्छन् ।

यस्ता महिला वा दलित प्रतिनिधिको हैसियत वडाध्यक्ष बराबर हुनेछ । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य हुन्छन् । चारजना सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना निर्वाचित हुन्छन् । यी बाहेक हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि गाउँसभाका लागि निर्वाचित हुन्छन् । 

नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ – नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गाउँपालिकामा जस्तै निर्वाचित हुन्छन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा तीनजना निर्वाचत हुनेछन् । त्यस्तै हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि नगरपालिकमा पुग्छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका लागि गाउँ र नगरसभाका सदस्यबाट एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तनि महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यत्तिसहित नौजना निर्वाचित हुन्छन् ।

सम्पादकीय

आज समीक्षित सात पत्रिकामध्ये ६ वटाले स्थानीय निर्वाचनका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय प्रभावशाली छ ।

पोस्ट लेख्छ, ‘आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कुनै पनि शक्तिले वास्तवमा ‘ग्रासरुट’ डेमोक्रेसीको असली रूप या स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन । मधेसी मोर्चाले विभिन्न बहानामा यो निर्वाचनको विरोध गरिरहेको छ । स्थानीय तहका नेता र सामान्य नागरिकबीचको दूरी अत्यन्त कम हुन्छ र त्यसले संघीय संसद् तथा प्रान्तीय सभाको स्वरूप तथा त्यहाँभित्रको समावेशिताको आधार र कुनै पनि मागलाई प्रभावित गर्दैन ।’

पोस्ट अगाडि लेख्छ – ‘स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनले जनताको वास्तविक शक्ति र शासन स्थापित हुन्छ ‘ग्रासरुट’ लेबलमा । तर, भोलि अरू कुनै बहानमा यसलाई सार्ने या त्यसमा व्यवधान पु¥याउने कोसिस नगर्लान् दलहरूले भन्न सकिन्न । किनकि उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धताको सर्वथा अभाव देखिएको छ ।’

स्थानीय निर्वाचनको विषयमा नागरिक दैनिकले सधैँभन्दा करिब दोब्बर लामो सशक्त सम्पादकीय लेखेको छ । नागरिकले मधेसको नाममा आन्दोलनमा रहेका दलहरूलाई आह्वान गर्दै लेखेको छ – ‘मधेस आन्दोलनको मूल एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै तीनै तहको निर्वाचनमार्फत् नै संविधान कार्यान्वयन हुने हो । माग सम्बोधन गराउने उपाय आन्दोलन, बन्द हडताल वा नाकाबन्दी होइन भन्ने तथ्य विगतले बुझाइसकेको छ । मोर्चाले सरकारलई दबाब दिन उपयुक्त थलो संसद्लाई नै बनाउनुपर्छ ।’

कान्तिपुरले पनि भनेको छ – ‘स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्षरूपमा प्रादेशिक सीमांकन हेरफेरसँग जोडिएको विषय होइन । प्रादेशिक सीमांकन टुंगो नलागाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै नहुने भन्न पनि मिल्दैन, प्रादेशिक सीमांकनको विषयले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई रोक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन ।’ गोरखापत्र, राजधानी तथा नयाँ पत्रिकाले पनि यही विषय उल्लेख गरेका छन् । हिमालय टाइम्सले मात्र निराशाजनक पुँजीगत खर्चको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।