एमसीसी अहिले नेपालमा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ । मैले २०७८ पुस २७ गते ‘बाह्रखरी अनलाइन’ प्रकाशित 'राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अनिर्णित भाष्यमा अल्झिएको एमसीसी' शीर्षकमा यस विषयमा हाम्रो ‘वौद्धिक’ र ‘राजनीतिक’ बहसको चारित्रिक विश्लेषण गरेको थिएँ ।
उक्त आलेखमा मैले आफूलाई मूलतः तीनवटा विवादित विषय (एमसीसी नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि छ, नेपाली जनताको समेत लगानी रहने यस परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार छैन र अमेरिकी हिन्दप्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत भएकाले यो परियोजना स्वीकार गरे नेपाल अमेरिकी सैन्य र सामरिक सञ्जालमा परेको स्वतः सिद्ध हुन्छ भन्ने तर्कहरू केन्द्रित गरी सम्झौतामा भएका बुँदाहरूलाई नै उद्धृत गर्दै ती बुँदामा रहेका प्रावधान तथा विषयवस्तुलाई समेत उजागर गर्ने प्रयास गरेको थिएँ ।
“राष्ट्रवाद” र “राष्ट्रघात”को अनिर्णीत भाष्यमा अल्झिएको ‘एमसीसी’
आजको यस आलेखमा अन्य केही ‘विवादित र राष्ट्रियता विरोधी भनिएका’ बुँदा र ती बुँदामा भएका प्रावधानहरूलाई विश्लेषण गरी पाठकहरू समक्ष तथ्यगत सूचना एवं विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । यी विषय ठीक कि बेठीक भनेर निर्क्योल गर्ने र अहिले ‘बजारमा बिक्री भएका तर्कहरू’का बारेमा आफ्नो धारणा बनाउने जिम्मा भने पाठकहरूलाई नै सुम्पेको छु ।
एमसीसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता हो भन्नेमा डा. सूर्यराज आचार्यका सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’मा “एमसीसी पक्षधरका भ्रम र यथार्थ- थ्रेड” शीर्षकमा व्यक्त विचार र डा. भीम रावलकड्ड “राष्ट्रिय हित र एमसीसी” शीर्षकमा २०७८ माघ २ गते 'कान्तिपुर'मा प्रकाशित लेखमा व्यक्त विचारहरू धेरै हदसम्म मेल खान्छन् । तसर्थ, यस आलेखमा देशको राष्ट्रियता विरूद्ध रहेका भनिएका केही ‘विवादित’ बुँदाहरू र ती बुँदामा भएका प्रावधानमा नै केन्द्रित रहेर तथ्यगत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सर्वप्रथम एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ मा भएको प्रावधानअनुसार तय गरिएका र एमसीसी सम्झौताको बुँदा ३.३ मा एमसीसी ऐनको दफा ६०७ उल्लेख भएकाले ती सर्तहरू मान्नु भनेको अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने सर्त हो भन्ने तर्कलाई तथ्यमा रहेर विश्लेषण गरौँ ।
कुनै पनि देश एमसीसी सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुन एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ बमोजिम ‘योग्यता परीक्षण’ हुन्छ । यस दफामा ‘न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शासकीय व्यवस्था’, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता र तदनुरूपका आर्थिक नीतिहरूको अङ्गीकार’, र ‘देश र जनता (खासगरी महिला तथा बालबालिका) का लागि लगानी’ गर्ने प्रतिबद्धतालगायतका विषय उल्लेख गरिएका छन् । यी विषय छनोट हुनुभन्दा पहिलेकै पूर्वसर्त वा अवस्था हो । यसमा नेपाल छनोट हुनु नेपालको अर्थराजनीतिक, शासकीय र सामाजिक व्यवस्थाहरू एमसीसी सहयोग लिनुभन्दा पहिले नै उक्त दफामा भएका व्यवस्थासँग मेल खाने प्रकृतिका छन् भन्ने हो ।
अनि एमसीसी सम्झौताको बुँदा ३.३ मा रहेको नीतिगत कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्थामा “अनुसूची १ (जहाँ छनौट भएका परियोजना र यसबाट हुने लाभका बारेमा उल्लेख छ) मा उल्लेख भएका नीति, कानूनी तथा नियामक सुधार प्रतिबद्घताका अतिरिक्त, सरकारले एमसीसी ऐनको दफा ६०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड, र एमसीसीले प्रयोग गरेको छनौट मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार आफ्नो कार्यसम्पादनको स्तर कायम तथा सुधार गर्न प्रयत्न गर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाले के कुरालाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले एमसीसी सहयोग प्राप्ति गर्नुभन्दा पहिले नै आफूले अभ्यास गरेका व्यवस्थाहरू अनुरूप नै आफ्नो कार्यसम्पादन स्तर अझ उन्नत बनाउने प्रयास गर्ने हो । ती व्यवस्थाहरू एमसीसी ऐनमा रहेका कारणले नै हामीले पहिलेदेखि नै अभ्यास गरिरहेका व्यवस्थाका माध्यमबाट अझ उन्नत प्रकारको कार्यसम्पादनका लागि प्रयास गर्ने भन्ने प्रावधानलाई यो त अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने सर्त हो, यो नेपालको अर्थराजनीतिक, सामाजिक र शासकीय स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी प्रयास हो र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्न जिम्मेवार वौद्धिक वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वलाई कति सुहाउँछ?
एमसीसी सम्झौतामा भएको यस व्यवस्थाले के कुरालाई संकेत गर्छ भने छनोट हुँदाका बखतमा भएको खुला र बहुलवादमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थालाई नै प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कालखण्डमा निरङ्कुश तानाशाही अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको जन्म भयो भने त्यसबखत यस्तो सहयोग रोकिन सक्नेछ । यो विषय सार्वजनिक (राजनीतिक र बौद्धिक) बहसमा कसरी उठेको छ र वास्तविकता के रहेछ भनेर छुट्टयाउने जिम्मा पनि पाठक वर्गमा नै छाड्न चाहन्छु ।
दोस्रो चर्चित मुद्दा चाँहि एमसीसी ऐन, २००३ को माथि उल्लिखित दफा ६०७ मा भएका प्रावधानहरू र सर्तहरू नेपालको संवैधानिक प्रावधानको विरूद्धमा छन् किनभने नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर लेखिएको छ तर एमसीसीका प्रावधानहरू ‘नवउदारवाद’का मान्यतामा छन् । झट्ट हेर्दा हो त जस्तो लाग्ने यस प्रावधानलाई तथ्यगत आधारमा ‘तर...’ नकाटी विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।
अब हेरौँ नेपालको संविधान र एमसीसी ऐनको दफा ६०७ । नेपालको संविधानमा समाजवाद भन्ने शब्द मूलतः तीन ठाउँ (प्रस्तावना, संविधानको भाग १, धारा ४ मा नेपाली राज्यको परिभाषामा र भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूअन्तर्गत धारा ५० को उपधारा ३ मा) मा प्रयोग भएको छ । के यो संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद’को अर्थ एमसीसी ऐनको दफा ६०७ मा भएको प्रावधानहरूको विपरीतार्थक हो ?
हुन त समाजवादको भाष्य नै यति जटिल छ कि यो के हो र होइन भन्नै गाह्रो छ । यद्यपि, नेपालको संविधानले यसलाई नेपालको हकमा केही हदसम्म परिभाषित गरेको छ । र पहिले नेपालको संविधानमा भएको व्याख्या हेरौँ । प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको समाजवादले के अर्थ दिन्छ भने हामीले अवलम्बन गरेको समाजवाद न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक गतिविधि गर्ने अधिकार (मौलिक हक मा नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित छ), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद हो ।
माथि नै उल्लिखित एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू पनि नेपालको संविधानमा परिभाषित समाजवादको विशेषताभन्दा भिन्न छैन । के उक्त ऐनमा भएका न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रता अनुरूपका आर्थिक नीतिहरू र देश र जनता (खासगरी महिला तथा बालबालिका) लाई केन्द्रमा राखेर गरिने लगानी जस्ता प्रावधानहरू माथि उल्लिखित नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको ‘समाजवाद’का विपरीतार्थक हुन्?
अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरू, विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूले दिने विकास सहायता पनि खुला र बहुलवादमा आधारित उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने गरी तय गरिएका हुन्छन् । एमसीसीमा जस्तै व्याख्या गर्ने हो भने कुनै पनि पश्चिमा मुलुकबाट प्राप्त गर्ने सहायता हाम्रो संविधानविपरीत हुनजान्छ ।
तेस्रो बुँदा चाहीँ एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हक रहँदैन र एमसीसीको एकाधिकार रहन्छ भन्ने हो । यसका बारेमा मैले वास्तविकता के हो भनी यस आलेखकै शीर्षकमा पहिले नै प्रकाशित लेखमा पनि व्याख्या गरेको थिएँ । तर, आज फेरि यहाँ पनि यस बारेमा थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भने आचार्यले जस्तै भीम पनि जुन बुँदाहरू उद्धृत गरी नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने एमसीसी परियोजनाबाट उत्पादन हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हक नहुने कुरा ‘राष्ट्रघाती’ हो भनी दाबी गरेकाछन् ती बुँदाहरूका बारेमा सर्वसाधारणले सत्यतथ्य जान्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकाधिकार रहने भनेर उद्धृत भएका बुँदाहरूमा सम्झौताको ३(३.२) ‘एफ’ र कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा २(२.१२) ‘ए’ हुन् । सम्झौताको बुँदा ३(३.२)‘एफ’ मा (नेपाल)‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्छ’ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ ।
के यो बुँदामा भएको प्रावधानले उक्त परियोजनाबाट प्राप्त वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हक नरहने र एमसीसीको एकाधिकार हुने कुरा कहिँ कतै उल्लेख छ वा कुनै त्यस्तो अर्थ लाग्छ? सामान्य नागरिकको हैसियतले बुझिने यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने उक्त परियोजनाबाट प्राप्त वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक रहन्छ । त्यसैले त नेपालले एमसीसीलाई पनि उक्त बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न दिने अधिकार राख्छ । हैन भने नेपालले आफूसँग हुँदै नभएको कुरा एमसीसीलाई प्रयोग गर्न अनुमति कसरी प्रदान गर्न सक्छ? त्यसैले यस बुँदामा एमसीसीले आफ्नो पनि सहयोग रहेको उक्त परियोजनाबाट उत्पादन हुने बौद्धिक सम्पत्ति आफूले पनि पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता खोजेको हो ।
के कुनै विकास साझेदार सरकार वा संस्थाले उसले सहयोग गरेको परियोजनाबाट उत्पादन हुने बौद्धिक सम्पत्ति आफूले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर राखेको बुँदा स्वीकार गर्नु ‘राष्ट्रघाती’ हुन्छ? उल्लिखित बुँदामा भएका प्रावधान आफैँ पढेर यस प्रश्नको उत्तर खोज्न र आफ्नो धारणा निर्माण गर्न पुनः पाठक वर्गलाई नै अनुरोध छ ।
यहाँ अझ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने रावलले ‘परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकाधिकार रहने व्यवस्था छ’ भनी आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न उद्धृत गरेको अर्को बुँदा कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा २.१२ ‘ए’ मा त एमसीसीले एमसीए नेपाललाई उसको प्रतीक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छ । जहाँ एमसीए नेपालले एमसीसीको लोगो प्रयोग गर्दा एमसीसीको ‘विश्वव्यापी स्तर मानक’हरू अनुसार मात्र हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
यो बुँदामा भएको व्यवस्थाले एमसीसी परियोजनाबाट उत्पादन हुने बौद्धिक सम्पत्तिको हक र अधिकारका बारेमा कुनै सरोकार नै राख्दैन । तसर्थ एमसीसीका बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा व्यक्त भ्रामक ‘तथ्य’ र विचारहरू भन्दा पनि सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु आवश्यक छ ।
अर्को धेरै बहसमा आएको र धेरै विवादित बनाइएको कुरा चाहिँ एमसीसीका केही प्रावधानहरू अनन्तकालसम्म जारी रहन्छन् र नेपालले भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीति र कानुनसमेत मान्नुपर्ने सर्त छन् भन्ने हो । यस सम्बन्धमा रावलले जोडतोडका साथ उठाएका मुद्दा सम्झौताको बुँदा ५.१ को (बी-३) र कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ४ र ५.१० हुन् । यस विषयमा सम्झौतामा भएको बुँदा र व्यवस्थालाई सूक्ष्म ढङ्गले तथ्यगत विश्लेषण गरौँ ।
सम्झौताको धारा ५ मा एमसीसी सहयोगको ‘अन्त्य, निलम्वन र समाप्ति’ सम्बन्धी प्रावधानहरू छन् । सम्झौताको बुँदा ५.१ को (बी-३) मा के कुरा उल्लेख छ भने ‘एमसीसी वित्तीय सहयोगको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति र कानुन सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ अमेरिकाले सहयोग अन्त्य गर्न (रोक्न) सक्नेछ ।
त्यस्तै कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ४ ले पनि यस सम्झौता कार्यान्वयनको सुरू मिति, यसको प्रभावकारिता, अन्त्य, निलम्वन र यसका परिणामका बारे अर्थात् सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्थालाई नै विस्तृतीकरण गरेको छ (स्मरण रहोस् कार्यान्वयन सम्झौताका प्रावधानहरू एमसीसीको मुख्य सम्झौतासँग बाझिएमा मुख्य सम्झौताका प्रावधान नै लागु हुनेछन् भनी कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ५.६ मा उल्लेख छ) । साथै कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ५.१० ले यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता दिने र यसको व्याख्या गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसको अर्थ नेपालले अमेरिकाको कानुन र नीति अनन्तकालसम्म मान्नुपर्ने भन्ने त लाग्दैन । नेपालले अहिले स्वीकार गरेका प्रावधानहरू भविष्यमा (यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दाका बेलामा पनि) परिपालना गरेन अनि एमसीसीले सहयोग जारी राखेमा त्यो अमेरिकी नीति र कानुन विरूद्ध हुने भएमा उसले सहयोग रोक्न सक्छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना नीति तथा कानुनविपरीत हुनेगरी आफूले प्रदान गरेको विकास सहायताको रकम परिचालन भएमा उक्त सहयोग रोक्न सक्ने प्रावधानलाई अनन्तकालसम्म दाता राष्ट्रको नीति र कानुन मान्नुपर्ने सर्त हो भनेर व्याख्या गरिने हाम्रो ‘राजनीतिक र बौद्धिक’ बहसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी हेर्ला?
यस्ता तर्कले हामीलाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्छन् त ? यस प्रकारका राजनीतिक र बौद्धिक वर्गले गर्ने सार्वजनिक बहसहरूले राजनीतिक र वैचारिकरूपमा कस्तो ‘राष्ट्रिय विचार’ निर्माण होला? हरेक सचेत नागरिकले सोच्नु र प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
यस सम्झौताका धेरै चर्चामा रहेका र विवाद उठेका र अनन्तकालसम्म रहन्छन् भनिएका बुँदाहरू यस सम्झौताको दफा ५.५ मा उल्लेख छन् । यस दफाले सम्झौताको अन्त्य, निलम्वन वा समाप्तिपछि पनि ‘कायम रहने’ (सर्भाइवल) को व्यवस्था गरेको छ । केही बुँदाहरू २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र ६.४ हुन् । यी बुँदाहरूको लामो व्याख्या गर्न एउटै आलेखमा त नसकिएला तर यी बुँदाहरूमा रहेका प्रावधान र व्यवस्थालाई सर्सती हेरौँ ।
बुँदा २ .७ ले एमसीसी फन्डिङको उपयोग सैन्य तथा अर्धसैन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न, अमेरिकाको रोजगारी तथा उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न, वातावरणीय तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुनसक्ने गतिविधिमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस बुँदाले परियोजना अन्त्य वा निलम्वनपछि पनि एमसीसीको फन्डिङ रकम ती प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । बुँदा २.८ भने करका विषयसँग सम्बन्धित छ ।
बुँदा ३.२(एफ) मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालले एमसीसीलाई परियोजनाबाट प्राप्त भएको बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्न अनुमति दिएको हो । अन्य व्यवस्थाहरूमा बुँदा ३.७ का अनुसार लेखाका सामान्य सिद्धान्तअनुसार लेखा प्रणाली र अभिलेख राख्नुपर्ने, त्यससम्बन्धी मूल्याङ्कन, पुनरावलोकन र परीक्षणका लागि एमसीसीले तोकेको वा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था छ ।
दफा ३.८ मा लेखापरीक्षण र पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था छ । परियोजनाको समाप्तिपछि पनि लेखापरीक्षण र पुनरावलोकनका लागि यो व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था प्रायः सबै सम्झौतामा हुन्छन् । त्यस्तै ५.२, ५.३ र ५.४ बुँदाहरू सम्झौताको अन्त्य, निलम्वन वा समाप्तिको परिणामसँग सम्बन्धित छन् । जसमा परियोजना अन्त्य वा निलम्वनपछि फिर्ता गर्नुपर्ने र ढिलो भुक्तानी गरेमा त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख छन् । र दफा ६.४ मा यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसको व्याख्या अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तका आधारमा हुने उल्लेख छ ।
यी र यस्तै व्यवस्थालाई किन कसैले अनन्तकालसम्म अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने सर्तका रूपमा व्याख्या गरेको हो? अनि किन आधा तथ्यलाई आधार बनाएर एमसीसीका विषयमा ‘राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात’को राजनीतिक भाष्यमा समाजलाई विभाजित गरिएको हो ? किन राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमले पनि तथ्यमा आधारित भएर सार्थक बहस सञ्चालन गर्न नसकेका हुन्? हरेक सचेत नेपालीले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी गर्न, कसैको बहकाउ वा वादका पछाडि नलाग्न र सत्यतथ्यका आधारमा आफ्ना धारणा बनाउन आवश्यक छ ।
त्यसैगरी बौद्धिक वर्गले राजनीतिक ‘वाद’का शाब्दिक जाल, संजाल र सानो चौघेरामा हैन तिनको बृहत् परिभाषा र व्यावहारिक अर्थलाई केलाएर तथा विश्लेषण गरेर सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्ना बौद्धिक र राजनीतिक पुँजीको आवरणमा सर्वसाधारणलाई राष्ट्रियताको पर्दापछाडि राखेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्ने (बौद्धिक र राजनीतिक) वर्ग नै 'समाजवादी र राष्ट्रवादी' हुनेगरी विकसित हुँदैगरेको गलत भाष्यले हाम्रो विकास प्रयासलाई कहाँ पुर्याउँछ? यस कुरालई हामी सबैले बेलैमा बुझ्नु जरूरी छ ।
अन्यथा, कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित अभिव्यक्ति र राजनीतिक दाउपेचका आधारमा हुने ‘राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात’को अमूर्त चक्रव्यूहमा हाम्रा विकास परियोजना परिरहनेछन् । अनि 'राष्ट्रवाद'को पर्दा पछाडि नेपाली जनता हारिरहनेछन् ।
