काठमाडौं । 
घटना–१
“जनार्दन शर्मा कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ । उहाँले रोष्ट्रममा अर्थमन्त्रीको रुपमा सम्बोधन गर्ने नैतिक आधार छैन । अब अर्थमन्त्रीको रुपमा होइन । पहिले राजीनामा दिनुस् । राजीनामा दिइसकेपछि उहाँले गरिमामय सदनमा बोल्न पाउनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा उहाँ बस्न मिल्दैन । उहाँमाथि जुन आरोप छ सरकारी सूचना गायब गर्ने, बेपत्ता गर्ने क्रियाकलापप्रति आरोप लागेको छ । उहाँलाई पदमा राखेर कुनै पनि छानबिन हुन सक्दैन,’’ नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले २०७९ असार २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेका धारणाका अंश हुन् यी ।

उनको जिकिर थियो, ‘‘जसमाथि छानबिन गर्ने हो त्यो पदमा बस्ने हो भने सूचना अझ गायब हुन्छन् । त्यसैले अब उहाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा बस्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि यो समितिले पूर्वअर्थमन्त्रीको रुपमा बयान लिन्छ । त्यहाँ दिएको बयानका आधारमा उहाँ कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ,” 

माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए । उनले बजेट निर्माणका क्रममा गैरव्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि एमाले संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडानमा थियो । उसले संसद् चल्न दिएको थिएन ।

शर्मा आफू निर्दोष रहेको बताइरहन्थे, तर एमाले उनको कुरा सुन्न पनि तयार थिएन ।

असार २२ मा नयाँ बानेश्वरमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने निष्कर्षमा दलहरु पुगे । संसद्को बैठक सुरु भयो । एमालेका नेता भट्टराईले आफ्ना धारणा राखे, तर एमाले शर्माको स्पष्टीकरण सुन्न पनि तयार भएन ।

आफ्ना कुरा राखेपछि आरोप लागेका शर्माको स्पष्टीकरण पनि नसुन्ने भन्दै एमाले संसद् बैठक छाडेर बाहिरियो । अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेका आरोपका बारेमा छानबिन गर्न खुला रहेको बताए । गल्ती नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए ।

घटना २–
त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको क्विन्टल सुन प्रकरणमा जहाँका भए पनि आफूले नछाड्ने तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अडान लिए ।

पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा जुनसुकै ‘टार’ वा ‘कोट’ नजिक भए पनि सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने श्रेष्ठको भनाई थियो । यो कुराले विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भित्रैबाट घोच्यो ।

कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किनासाथ उनले विमानस्थलमा गृहमन्त्रीकै भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए ।विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले एक क्विन्टल सुन काण्डमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाए । 

ओलीका आक्रोशका वाक्यांश थिए, “नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ आफू । उहाँले यहाँ सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्‍या छ कि छैन ? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन ? यहाँको आउने जाने चिजहरुको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन ? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ । गृहमन्त्री कोटको गालामा र टारको गालामा गरेर काँक्राको बियाँचाहिँ टाँस्छ, अर्काको मुखैको छेउमा लगेर । यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप हो । गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैरजिम्मेवार छ । म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दा तरिका पु¥याएर बोल्नुपर्छ । बद्तमिज हुनु एउटा कुरो हो । तर यो त बद्तमिजीको मात्रै कुरा होइन । गैरजिम्मेवार, हद भयो । जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर ? गृहमन्त्रीमाथि चाहिँ मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने ?” 

एमालेले त्यसपछि संसद्मा कुरा उठायो । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । 

संसद् चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आयोग बनाउन सरकार तयार भयो । एमालेले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् नचल्ने अडान राखेपछि साउनभर संसद् चल्न सकेन । अन्तः सहमति गर्दै सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

यी प्रतिनिधिमूलक विषय मात्रै हुन् । कुनै पनि घटनाबारेमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्ने पार्टी हो, एमाले ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका धाँधली भएको भन्दै एमालेले नै संसद्मा हंगामा मच्चाएको थियो । संसदीय विशेष समिति गठन गरेर त्यसको निर्क्योल गर्नुपर्ने माग पनि एमालेले नै अघि सारेको थियो ।

एमालेको मागबमोजिम ‘निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको थियो । जसमा अर्जुनप्रसाद जोशी, भाष्कर भद्रा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेय र रामनारायण बिडारी सदस्य थिए । संसद्मा यस्ता छानबिनसम्बन्धी विषय लगातार उठाउने एमाले यतिखेर चाहिँ समिति गठनको माग पूर्वाग्रही भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाऊमा उत्रिएको छ ।

सामान्यदेखि जटिल विषय किन नहोस् एकालेले चाहेको बेला सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने नीति लिएको हुन्छ । तर आफू सरकारमा रहेका बेला भने लामो समयदेखि सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसको मागलाई सत्तासँग जोडेर हेरेको छ ।

सहकारीको बचत अपचलन र ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको अडान राख्दै कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटर्वकको माध्यमबाट सहकारीको बचत हिनामिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नाम समेत जोडिएको छ ।

लामिछाने हाल नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा आसिन छन् । यो फगत मिथ्या आरोपमात्र होइन । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको विषयमा पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीको विषयमा जिल्ला प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले लामिछानेको संलग्ना देखाउँछ । 

यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाउन नपाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी बचत अपचलन र ठगी कार्यमा संलग्न भएको कांग्रेसको दाबी छ ।

यी र यस्तै तथ्य र प्रमाणका आधारमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी हुन्, उनीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर विषय सदनमा उठिरहेको छ ।  २१ फागुनमा एक्कासि सत्ताबाट लतारिएर प्रतिपक्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने माग उठाइरहेको छ । 

सदनको काम–कारवाही अघि बढ्न नदिइ उसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ । तर, सत्तापक्ष समिति बनाउन तयार देखिएको छैन । तर, स्वयम् गृहमन्त्री लामिछाने भने समिति बनाउनु नपर्ने अडानमा देखिन्छन् । तर उनी आफूलाई सदनमा बोल्न दिए सबै सत्य बाहिर आउने दाबी गर्छन् । 

लामिछानेले आफ्ना तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमात्र होइन, नेपाल प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई समितिमा लगेर बोलाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेख्न लगाइसकेका छन् ।

आफूले गल्ती नगरेको भए किन संसदीय समितिसँग डराएको भन्ने प्रश्न उनीमाथि अहिले लागिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा समिति सत्तारूढ दलकै नेतृत्वमा बन्ने भन्दै कांग्रेसलाई गलत हो भनेर प्रमाणित गरिदिन चुनौती दिन्छन् । 

“कांग्रेस गलत म सही छु भनेर समिति बनाएर प्रमाणित गर्दिन उहाँलाई कसले रोकेको छ,” थापाको प्रश्न छ । 

समिति किन चाहँदैन एमाले ? 

समितिको विपक्षमा गृहमन्त्री लामिछाने मात्र होइन संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छन् । 

जब समिति बन्ने कुरा आउँछ, लामिछाने राजीनामा दिन्छु भन्छन् भने ओली समिति बन्दैन राजीनामा दिनुपर्दैन भनेर काँध थापिरहेको आरोप प्रतिपक्षी दल राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीको छ । 

ओलीको टिप्पणीमा सहकारीको आरोप व्यक्तिकेन्द्रित मात्र भएको छ । अर्थात् गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘सिध्याउने गरी’ आरोप र समिति गठनको माग भएको छ ।  यतिसम्मकि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाइएको टिप्पाणी ओलीको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकमा मात्र होइन उनले शनिबार पार्टीको काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीको बैठकमा समेत समितिको विरोध गरेका छन् । कांग्रेसले समिति माग्ने, समिति बनेपछि भोलि राजीनामा माग्ने र सत्ता ढाल्ने खेल खेलिरहेको ओलीको आरोप छ ।

एमाले आरोप लगाइए पनि त्यसको खण्डन संसद्मा गर्न लामिछानेलाई दिनुपर्ने र पक्षमा उभिएको छ । समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय गृहमन्त्रीले सदनमा बोलेपछि मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा छ, सांसद रघुजी पन्तको ।
“गृहमन्त्री पनि लचिलो भएर बोल्न पाउँ भन्नुभएको छ । गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुप¥यो नि । बोल्नै नदिने तानाशाही रबैया देखाउन भएन,” पन्तले बाह्रखरीसँग भने, “पहिले उहाँको कुरा सुन्नुप¥यो । दुवै पक्षको कुरा आउँछ त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हो ।”

एमालेले रास्वपाको तर्कमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनबाट लोकतान्त्रिक भनिएको दलले नै वाक स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको जिकिर लिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले स्वयम् बोल्न पाउनुप¥यो भनेर सभामुखसँग लिखित निवेदन नै दर्ता गराएका छन् ।

एमालेका अर्का सांसद ठाकुर गैरे एमाले छानबिन समित बनाउनै नहुने पक्षमा नरहेको जिकिर गर्छन् ।  व्यक्ति विशेषलाई तोकेर समिति बनाउने भन्दा पनि समग्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पक्षमा एमाले रहेको उनी बताउँछन् ।

सहकारीबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुले न्याय पाउने गरी समिति बन्नुपर्ने ठाकुरको भनाइ छ ।  “सरकारले कतिपय सहकारीलाई संटकग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिन पीडकलाई दण्ड दिने कुरामा संसदीय वा उच्चस्तरीय आयोग बनाए पनि हाम्रो विमति छैन ,” गैरेले बाह्रखरीसँग भने ।

एमालेलाई गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिने भय !

छानबिन समिति गठन भए गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने र सत्ता गिर्छ भन्ने भय एमालेमा हाबी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  एमाले अध्यक्ष ओलीले दलको बैठकमा आज समिति माग्ने कांग्रेसले भोलिबाट राजीनामा माग्न थाल्छ र कांग्रेसले सत्ता गिराइदिन्छ भन्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले केही दिनअघि बोलाएको दलीय छलफलमा पनि राजीनामा दिने लामिछानेको धम्की र ओलीले पर्दैन भन्दै थुमथुमाउने काम भएको थियो । सोही कारण एमाले छानबिन समितिको विपक्षमा छ भन्ने आरोप लागिरहेको हो । 

नाम नै किटान गरेर समिति बनाएपछि लामिछाने गृहमन्त्रीको रुपमा बसिरहने कुरामा प्रश्न उठ्नेछ । गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदा सरकारका नै धरापमा पर्ने बुझाइ एमालेको छ ।  त्यस्तै, नाम किटान गरेर समिति बन्न थालेपछि अरु व्यक्तिमा पनि प्रश्न उठेपछि समिति बनाउनुपर्ने अभ्यास बन्न सक्ने खतारा रहेकाले त्यसो गर्न नहुने बुझाइ एमाले सांसदहरुको छ ।

“लामिछानेको नाममा किटान गरेपछि अरु घटनामा पनि व्यक्तिको नाम आउने बित्तिकै समिति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,” एक सांसद भन्छन्, “हरेक हप्तामा एक–एकवटा समिति बनाउने अवस्थामा जान सक्छ नि ।”

एमालेका सांसद रघुजी पन्त संसद्को गतिरोध कायम राख्न नहुने बताउँछन् । “संसदमा यो विषय पेचिलो बनेको छ । यो गतिरोध कायम राख्न हुँदैन । आज पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुखसँग छलफल होला । त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निस्किएला,” उनले भने ।