नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पालना गर्ने हो भने राज्यले आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत आजीविकाको आधार खोस्न पाउँदैन । तर, नेपालमा भने आदिवासी समुदायको यो बाँच्ने अधिकारको पनि बेवास्ता गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

हालै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कसराले पुस्तौंदेखि नारायणी नदीमा माछा मारेर गुजारा चलाउँदै आएको नवलपुरको माझी, मुसहर, बोटे समुदायको माछा मार्ने इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यसरी उनीहरूको आजीविकाको अधिकार खोस्नु अन्याय एवं गैरकानुनी हो ।

माझी, बोटेजस्ता समुदाय युगौंदेखि नदीको किनारमा बस्दै र नदीमै आश्रित जीविकोपार्जन गर्दैआएका छन् । यसैले नदी उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ लगायत विभिन्न कानुनहरूले तिनको आजीविकाको अधिकार अनतिक्रम्य बनाएको छ ।

जल प्रदूषणलगायत विभिन्न कारणले नदीमा आश्रित समुदायको जीवन कष्टकर हुँदैगएको छ । अर्कातिर, जलचरमाथि पनि सङ्कट थपिँदैगएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई आजीविकाका लागि अरू विकल्प खोज्न भन्नु अनुचित भने होइन  । तर, यही बहानामा उनीहरूको अधिकार खोस्न हुँदैन । 

नवलपुरका माझी, बोटेजस्ता नदीमा आश्रित समुदायलाई माछा मार्न निषेध गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूले थाहा पाउनु पर्ने हो । यद्यपि, आदिवासी समुदायलाई नदीमा माछा मार्ने आफ्नो अधिकार  भएको र कसैले त्यसमा खदल दिए न्यायालयबाट प्रचलन गराउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नहुनसक्छ ।

यसैले नदीमा माछा मार्ने उनीहरूको अधिकार पहिले सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ र विकल्प सुझाउने क्रममा पनि हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ । नदीमा आश्रित समुदायलाई माछा मार्नुभन्दा अरू कामबाट सजिलोसँग गुजारा चलाउन सकिन्छ भन्ने सम्झाउन र तयार गराउन पहिले तिनको विश्वास आर्जन गर्ने काम होस् ।

उपयुक्त विकल्पसहित अरू पेसामा आकर्षित गर्न सके उनीहरू स्वेच्छापूर्वक नदीमा आश्रित हुन छाड्नेछन् । त्यस अवस्थामा पनि राज्यले वैधरूपमा उनीहरूको माछा मार्ने अधिकार खोस्न पाउँदैन । यसैले नदीमा आश्रित समुदायलाई माछा मार्न रोक्ने होइन वैकल्पिक पेसातर्फ आकर्षित गर्न सरकारको ध्यान जाओस् । बलपूर्वक माछा मार्न रोक्न खोजे पनि पुस्तौंदेखि आश्रितहरूको आजीविकाको आधार खोस्न सकिँदैन भन्ने हेक्का रहोस् ।