काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । चरम तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूलाई तरलता समस्या समाधानका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नेसक्नेगरी उक्त व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च ६.६२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकाले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव छ । यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दा पनि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेप गणना गर्न दिने सजिलो उपायमा लागेको छ ।

पूर्व महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न बजेटरी भन्दा पनि मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “तरलता प्रवाह लगायतका विषयमा हेर्न भनेको मौद्रिक नीतीबाट हो, वित्त नीतिबाट हैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेको भए हुन्थ्यो,” मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “स्थानीय तहमा जाने जम्मा बजेट भनेको करिब पौने ४ खर्ब हो । त्यसमा पनि सबै रकम एकैपटक जाने होइन । सञ्चित कोषमा रहेकोलाई मात्रै निक्षेप गणना गर्न सक्ने हो ।”

कोभिडपछि उसैपनि थलिएको अर्थतन्त्र तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम अवधि पनि रहेकाले उनीहरूले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याए र त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आए यसले समस्या खडा गर्ने मैनाली बताउँछन् ।

“यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि गम्भीर विशलेषण गर्ने तथा वित्तीय उपकारण र त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर यस्तो निर्णय गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन,” उनले भने,“अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई हस्तान्तण गरिसकेको स्रोतको विषय भएकाले स्थानीय तहसँग कति छलफल भएको छ, त्यो पनि ठुलो विषय बन्नसक्छ ।”

कतिपय पालिकाको खर्च अवश्यकता उच्च र राजस्व क्षमता कम रहेकाले कर्मचारीलाई तलब भत्ता कसैगरी दिनसकेपनि जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसक्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघ सरकारले 'विगतमा स्थानीय तहले त्यति खर्च गर्न नसकेकाले अहिले पनि गर्दैनन्' भन्ने सोच राखेको हुनसक्ने भन्दै उनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सजिलो सोच राख्न नहुने बताए ।