काठमाडौं । कोरोना संक्रमणजस्तो विषम परिस्थितिसँग जुध्न डिजिटल रूपान्तरण अत्यावश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस (डब्ल्यूटीआईएसडी)को अवसरमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो जोड दिइएको हो । अहिलेको परिस्थितिमा डिजिटल रूपान्तरण अत्यावश्यक भएको र त्यसको लागि सूचना–प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल रूपान्तरणका लागि मन्त्रालय नीति निर्माण र आवश्यक भए परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताए । उनले अहिलेको कोभिड संक्रमणमा दूरसञ्चार सेवा अझ भरपर्दो हुनुपर्ने बताए ।
“अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझ बढी भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने, “कोभिड विभिन्न चरणमा आउनेछन् । हाम्रो सेवालाई निरन्तर दिने प्रतिबद्धता गरौँ । मानवसेवाका निम्ति एकजुट हौँ ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले कोभिडको अहिलेको समयमा अन्य कुनै पनि पूर्वाधारले काम नगरेको अवस्थामा सूचना–प्रविधिले काम गरिरहेको बताए । “कोभिडको बेलामा सबैभन्दा ठूलो कुरा सूचना प्रविधि रहेछ भन्ने महसुस भएको छ,” उनले भने, “यो बेला अन्य कुनै पनि पूर्वाधारले काम नगरेको बेला सूचना–प्रविधि पूर्वाधारले काम गर्दोरहेछ ।”
सबैभन्दा ठूलो भनेको सूचना तथा सूचना–प्रविधिको पूर्वाधार हो भन्ने प्रमाणित भएको उनको भनाइ थियो । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई विकास गर्न सहर र ग्रामीण क्षेत्रबीचको ‘ग्याप’ कम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसले राज्यमा सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनाले सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाएको बताए । सबै नागरिकमा सञ्चार पहुँच पुर्याउने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो ।
कोभिडको कारणले संसारमा डिजिटल प्रविधिको आत्मसात् २० देखि २५ प्रतिशत बढी भइरहेको पाइएको भन्दै उनले नेपालमा पनि यसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । सुशासनका लागिसमेत डिजिटल प्रणालीको प्रयोग आवश्यक रहेको भए पनि सरकारी निकायले यसको प्रयोगलाई उचित ध्यान नदिएको उनले बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए । “प्रतिबद्धता लिएर योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने डिजिटल रूपान्तरण गर्न गाह्रो छैन,” उनले भने, “तर, प्रत्येक निकायबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।”
नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको भन्दै उनले यसलाई सफल पार्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताए ।