काठमाडौं । फेब्रुअरी १ तारिख २०२१ अर्थात् माघ १९, २०७७ मा नेपालको मित्र देश म्यानमार वा भनौं पुरानो बर्मामा त्यहाँको सेनाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर देशको शासन सत्तामा कब्जामा लियो ।

म्यानमारका जनताले यो सैनिक ‘कू’ को विरोध गर्दै दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म ५७० आन्दोलनकारीहरू सेनाको गोली र घोर यातनाका कारण जीवन गुमाएका छन्, यसमध्ये करिब ५० जना त साना बालबालिका रहेका छन् । सेनाले २६०० बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
 
बर्मामा भइरहेको नरसंहारको विरोधमा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समर्थनमा नेपालसहित संसारभरी नै जति सशक्त आवाज उठनुपर्ने हो सो आवाज उठ्न सकेको देखिँदैन । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कार्यक्रम प्रतिवाद तयार पारेका छौँ ।

म्यानमारसँग नेपालको सम्बन्ध विशेष छ किनभने नेपाली मूलका जनता म्यानमारमा सदियौंदेखि बस्दै आएका छन् । 
अझ दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायती सेनामा लागेर बर्मा पुगेको ठूलो समूहले त्यतै जीवन बिताउने निर्णय गरे । सन् १९६२ मा बर्मामा सेनाको शासन भएपछि केही नेपाल फर्के । तर अझै पनि नेपाली मूलका बर्मेलीको संख्या करिब सवा एक लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । 
 
नेपाली मूलका मानिसको बसोबास भएको कारणले मात्र होइन, संसार भरिनै जब जब मानवता र मानव अधिकार संकटमा पुग्छ तब तब जनताका अधिकारका हिमायतीले आवाज उठाउनु पर्छ । बर्माका सैनिक प्रमुख मीन आङ ह्लेङले देशका राष्ट्रपति तथा स्टेट काउन्सिलर वा भनौँ प्रधानमन्त्री आङ सान सू कीसमेत सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक नेतालाई नजरबन्दमा राखेर जुन प्रकारको आतंक सो देशमा सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि आवाज उठेका छन्, तर ति अझै पर्याप्त भएनन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । 
 
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले माघ १९ गते साँझ एउटा वक्तव्य निकालेर उक्त देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई नेपालले चासोका साथ हेरेको र चाँडै नै म्यानमारको जनताको चाहनाअनुसार त्यहाँ लोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्था लागु हुने आशा ग¥यो । यो कदम छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भन्दा सशक्त थियो तर पर्याप्त थियो या थिएन भन्ने विषयमा विवाद हुनसक्छ । 
 
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समर्थनमा नेपाल धेरै अघि बढेर बोल्नु हुँदैन नत्र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था पनि भुटानमा रहेका नेपाली भाषीहरूको जस्तै हुनसक्छ भन्ने एकथरीको सोच रहेको छ । हामी त्यही सोचको प्रतिवाद गर्दछौं । 
 
कुनै पनि देशमा त्यहाँका जनताले कस्तो व्यवस्था चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहीँको जनताको चाहनामा भर पर्ने हो । सन् १९४७ मा अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भएको बर्मामा लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल भएको थियो । 

तर, त्यहाँको आन्तरिक शक्ति संघर्षको फाइदा लिँदै सन् १९६२ मा सेनाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लियो । त्यसपछि बर्मेली जनता अनवरत् लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागिपरे । म्यानमारमा भएको चार आठको आन्दोलन अर्थात् सन् १९८८ अगष्ट ८ मा भएको आन्दोलनबाट सन् १९९० मा निर्वाचन भयो जसमा लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू की को नेशनल लिग फर डेमोक्र्यासी पार्टीले ८१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । 

तर सन् १९८९ देखि सन् २०१० सम्म सेनाले उनलाई नजरबन्दमा राखेर शासन गर्‍यो । सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा पनि एनएलडीले ८६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । हालै भएको निर्वाचनमा पनि सो दलले ८३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा जनताको चाहना विपरित भएको सैनिक कूको विरोध नगर्नु ‘लाछी’ र ‘लाचारीपन’ बाहेक केही हुन सक्दैन । 
 
संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारमा भएको सैनिक कूको भत्सर्ना गरेता पनि सुरक्षा परिषदको बैठकमा चीन र रसियाले म्यानमारमा भएको घटना उक्त देशको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै उसका विरुद्ध कुनै प्रतिबन्ध वा नाकाबन्दी लगाउन दिएनन् ।

म्यानमारको अर्को ठूलो छिमेकी देश भारतले समेत ठूलो रुपमा विरोध नजनाउनु आफैँमा खेदजनक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा अमेरिका, बेलायत, जापान आदीले विभिन्न प्रकारले विरोध जनाएका छन् । ति देशले यस घटनामा सम्बद्ध सेनाका उच्च पदस्थहरूलाइ भिसा नदिने, तिनको विदेशमा भएको बैंक खाता रोक्का गर्ने आदि कदम लिएका छन् । 
 
तर, म्यानमारमा भएको घटना कमजोर राजनीतिक अवस्था भएको कुनै पनि देशका लागि एउटा डरलाग्दो दूःस्वप्न हो । यस्तो घटनाबाट आफ्नो देशलाई पनि बचाउने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रका हिमायती राजनीतिक दल र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी र जनता अहिले म्यानमारी स्वतन्त्रता आन्दोलनकारीसँग सँगै उभिनु परेको छ ।