अदालतमाथि दबाब वा अदालती प्रक्रियामा हस्तक्षेप भन्ने तर्क यतिबेला निकै बहसमा छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष विपक्षमा आएका धाराणालाई टिप्पणी गर्ने सिलसिलामा दबाब र हस्तक्षेपको तर्क गरिएको छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षका अध्यक्ष तथा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको वैधानिकता जाँच्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला दबाब र हस्तक्षेपको बहस चर्र्किएको हो ।

मुद्दाप्रति भन्दा विघटनको संवैधानिक सीमा वा प्रावधानप्रति आएका धारणाले अदालतमाथि दबाब र हस्तक्षेप भएको चिन्ता  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा सबैभन्दा बढी रहेको सुनिदैछ । विगत बिर्सिएर भन्दा अहिले सभापति देउवाको भनाइमा यस्तो सारो चिन्ता किन जागेको सुनिदै छ ? बुझ्न सहज छैन । अदालतमा विचाराधीन गहन विषयमा पक्ष, विपक्षका धारणा के अहिलेमात्र अभिव्यक्त भएको हो र ? धारणा आउनु दबाब र हस्तक्षेप नै मानिन्छ र ? 

 संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई झिनो स्वरमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने सभापति देउवाका हाल व्यक्त सबै सार्वजनिक मन्तव्यमा नेकपा सिर्जित राष्ट्रिय संकटको गाम्भीर्यप्रति भन्दा चर्को बोल्दा अदालतमाथि दबाब पर्ने चिन्ता बढी ध्वनित भएको छ । सार्वजनिक वा राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा दुनियाँका सबै मुलुकमा पक्षविपक्ष बहस हुन्छ । खासगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो बहस हुन्छ । बहसबाट सोझै प्रभावित नभए पनि जनधारणा बुझ्न अदालतलाई सहायक सामग्री बन्नु अनौठो मानिदैन । बहसलाई दबाब वा हस्तक्षेप नै मान्ने हो भने संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महलमा ‘टिपेक्स’ दली दिए हुन्छ । 

 केलाई दबाब वा हस्तक्षेप मान्ने ? यसको पनि त साँधसीमा होला । पक्षविपक्षमा आएका विचारलाई नै दबाब मान्ने हो भने अदालतमा मुद्दा पर्नेबित्तिकै ती सबै विषयमा सबैले मुख बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ वा अभिव्यक्तिको अधिकार पनि यससँग जोडिन्छ कि ? दबाब वा हस्तक्षेप अथवा विषयमाथिको स्वतन्त्र धारणाबीच निश्चय पनि भिन्नता छ । हुनु पनि पर्छ । 

कुनै पनि मुद्दाको विषयमा अदालतले यसै गर्नुपर्छ भन्ने कसैको निर्णयात्मक वा आदेशात्मक भनाइ दबाब र हस्तक्षेपको श्रेणीमा पर्ला । मुद्दाको कारण र त्यसको वैधानिक विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा अभिव्यक्त हुन पाउनु दबाब नभएर  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतकै अधिकार हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संविधानले बन्देज गरेको छैन । 

दबाब साधारण नागरिकले दिन सक्दैनन् वा तिनको संगठित संस्थाबाट पनि दबाब हुनसक्दैन । नागरिक संस्थाले आफ्नो मत मात्र व्यक्त गरेका हुन्छन् र व्यक्त मतले नागरिक तहमा अभिमत निर्माण गर्न चाहिँ सक्छ । नागरिक विवेकको मत र अदालतले गर्ने संविधानको परीक्षणको परिणाम सदा एउटै निस्कन्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, व्यक्त मत एकमुष्ठ जनआन्दोलनमा परिणत भयो भने भारी दबाब सिर्जना हुनजान्छ ।   

प्रत्यक्ष, परोक्ष दबाब वा हस्तक्षेप खासगरी सरकारी संयन्त्रबाट हुन्छ । नागरिकको धारणाले न्यायालयको स्वतन्त्र हैसियतमा कुनै दबाब राख्दैन, खासै भए सोचाइको अनुरोधमात्र हुन्छ । सरकारी धारणा भने बढी दबाबको अर्थमा लिइन्छ वा आउँछ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा आएका संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको विचार हेर्दा पनि दबाब र अनुरोधको भिन्नता देखिन्छ । 

दबाबकै अर्थमा त प्रधानमन्त्री ओली र सरकारी पक्षबाट व्यक्त विचार देखिएका छन् । संवैधानिक धारालाई उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबा गर्ने प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दालाई ‘राजनीतिक’ भन्ने गरेका छन् । विघटनलाई ‘संवैधानिक विषय होइन,मुद्दा खारेज हुनुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकारी पक्षको भनाइ दबाबको सबैभन्दा निकृष्ट वा अन्तरविरोधपूर्ण उदाहरण हो । 

विघटन राजनीतिकमात्र थियो भने आफ्नो निर्णयलाई संविधानअन्तर्गत किन भने उनले ? राजनीतिक प्रणालीलाई निर्दिष्ट संविधानले गर्ने होइन र ? संविधान र राजनीति नदीको ओल्लोपल्लो किनाराजस्तो पक्कै होइनन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर गरेको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बेला मुद्दा खारेजीको मागदाबी  पो हस्तक्षेप हो त । 

वैधानिक मर्यादा र कानुनको पालना सबैभन्दा बढी सरकारले गर्ने काम हो । प्रतिनिधि सभा ‘पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन’ भनी दबाबपूर्ण निर्णय सुनाउने प्रधानमन्त्री र सरकारी पक्ष मुद्दालाई बृहत् पूर्णइजलासमा लान किन अवरोध सिर्जना गर्दैछ ? अदालतमाथि आफ्नो ‘मर्जी’ राय थोपर्ने अधिकार सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ र ? 

आफ्नो निर्णयलाई संवैधानिक मानेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक इजलास ठीक लाग्ने र पूर्णइजलास बेठीक लाग्ने कारण कस्तो सपना देखेर हो ? निर्णय संवैधानिक भए त  जुनसुकै इजलासप्रति पनि विश्वस्त हुनुपर्ने होइन र ? पूर्ण इजलाससँग किन डराएको सरकारी पक्ष ? विधिवेत्ता वकीलहरुको पक्षविपक्षमा बहस स्वाभाविक हो । सरकारी अडं्गा चाहिँ के ? 

 मुद्दाको विषयमा राजनीतिक दलहरुको पनि आआफ्नो धारणा सार्वजनिक भएका छन् । सरकारी पक्षबाहेक अरु सबैले संविधानको प्रावधान उल्लेख गरेर विघटनलाई  असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । सरकारी नेकपा ओली समूहबाहेक अरु दल र नागरिक समाजले व्यक्त गरेको अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने आशा, भरोसा र विश्वास दबाब हो र ? सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक बताउनु अदालतमाथि दबाब होइन ।

दलहरुले आफ्नो धारणा बोल्ने हो । जनमत बनाउने हो, व्यक्त गर्ने हो । उनीहरुले बोल्दा संविधान र कानुनको उद्धरण गर्न खोजेकै हुन्छन्, राजनीतिक मसला पनि घोल्छन् तर अदालतको निर्णय नै बोलेको त मानिदैन नि । कार्यकारी अधिकार रहेको सरकारी पक्षको भनाइ अदालती मर्यादा प्रतिकूल आएमा भने सडकमा रहेका दलहरुको भनाइभन्दा भिन्न अर्थमा लिइन्छ ।  

अदालत अभिव्यक्त सार्वजनिक धारणालाई भन्दा संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यान दिइ निर्णय गर्ने मर्यादित संस्थाका रूपमा चिनिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानअन्तर्गत चल्छ र यही कारण जनमनमा सम्मानित पनि हुन्छ । अदालतको सम्मान पनि उसैको सम्मानित निर्णयले आर्जन गरेको हुन्छ । अदालतको मात्रै होइन जोसुकैको पनि सम्मान उसैले गर्ने व्यवहारबाट आर्जन हुने हो । कसैले मलाई सम्मान गर भन्दैमा सम्मान पाउने भए असम्मानित कोही रहँदैन र असम्मानित शब्द बन्ने नै थिएन ।  
 पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु (चारजना) ले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भन्ने राय सार्वजनिक गरेका छन् । विधिविज्ञ उनीहरुले अदालतले गर्ने निर्णय सुनाएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीको कदमको वैधानिक धरातल देखाइदिएका मात्र हुन् । यत्ति भन्ने पनि अधिकार हँुदैन त पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसँग ? स्वतन्त्र नागरिकलाई जति पनि अधिकार छैन कि उनीहरुलाई ? सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र नागरिक सरह नै विषयविज्ञ मात्रै त हुन् नि !  
धारणा सार्वजनिक गर्ने न्यायाधीशहरुलाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले हप्काउन पो थाले । ‘जागिरे’ भनेर होच्याउन खोजे । उनको असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी सत्ता मोहले संविधान व्यवस्थित प्रणालीमाथि घात पुर्याइँदा के सबै चुप बस्नुपर्ने ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भद्दा प्रयोग गर्न कम्युनिस्ट नेता ओलीलाई छुट अरु सबैलाई प्रतिबन्ध, हप्काइ ? यसरी मनमरीतन्त्रविरुद्ध बोल्नेहरु सबैलाई उनले तर्साउन खोजेका छन् । यही हो उनले भन्ने गरेको जनमत र लोकतन्त्र ?
मुलुकको समग्र र स्वतन्त्र न्याय चिन्तकहरुले असंवैधानिक कदम भन्नुको अर्थ सरकारले संविधान कुल्चिएको हो, च्याती दिए सरह हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको महत्त्वपूर्ण अंश सत्तामोहका कारण च्यातिदिएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि निर्मम घात गरेका छन् र यसको परिणाम अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिक अधिकारलाई घायल पार्ने छन् । पार्टीभित्रको वा नेकपाको आन्तरिक झगडाको रिस देश, जनमत र प्रतिनिधि सभामाथि पोख्ने ‘पाप’ कम्युनिस्ट नेता ओलीले गरेका छन् । 
प्रस्टै छ, ‘नगर्ने’ निर्वाचनको मिति घोषणा उनले राष्ट्रपतिबाट सुनाएका छन्, देशलाई संकटमा धकेलेका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली कुनै समाधान दिन नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छन् । कम्युनिस्ट नेता ओली सिर्जित राष्ट्रिय संकटको भुँग्रोमा स्वार्थको रोटी सेक्नेहरु पनि छन् । भन्छन् – लोकतन्त्रवादी चुनावबाट भाग्दैनन् ।
के यो सरकारले चुनाव गराउँछ ? चुनाव भनेको के हो ? कस्तो हुन्छ ? कम्युनिस्ट मुलुकमा पनि चुनावी नाटक गरिन्छ ।  अधिनायकवादी तानाशाहहरुले पनि निर्वाचन गराए, गराउँछन् र एकपक्षीय आफै नब्बे, उनान्सय प्रतिशत मत पाएको निर्लज्ज दाबा ठोक्छन् । के त्यही हो चुनाव ? जुन सरकार पार्टीभित्रको रिसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खड्ग प्रहार गर्छ त्यसले लोकतान्त्रिक अर्थात् स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित चुनाव गराउला त ? 
सामान्य सत्य पनि नबुझेको जस्तो नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गरेका छन् । कारण ? प्रधानमन्त्री ओली वा सरकारी पक्षले सिधै हस्तक्षेपको अर्थमा अदालतलाई दिएको धम्की सुनेको नसुन्यै गर्ने र कुनै प्रतिवाद नगर्ने  सभापति देउवा नागरिक समाज र आफ्नै दलभित्र व्यक्त धारणालाई दबाब र हस्तक्षेपको अर्थ दिन किन आतुर छन् ? 

प्रतिपक्षी दलको नेता देउवाले त सरकारी दबाबको रबैयालाई पो हप्काउनु पर्ने हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हो कि ? प्रधानमन्त्री हुने लालसा वा केपी ओलीसँगको मिलेमतो ? वा नहुने चुनावबाट ठूलो दलको सभापति हुने सपना ? अथवा आन्दोलनलाई पार लगाउन नसक्ने भयग्रस्त मानसिकता ? कारण के, अनिर्णित दोधारमा यता न उता देखिने सभापति देउवाले नै कारण बुझेका होलान् तर खुलाउने भने छैनन् ।
बिचरा कांग्रेसको ‘काया कैरन’ नै नबुझिने भयो, बनाए । राजनीतिक दलले आफ्नो विचार स्पष्ट र निर्भीकरूपमा राख्ने हो । दलले जनमतको निर्माण र प्रतिनिधित्व गर्ने हो । सबै निकायले आआफ्नो काम वा दायित्व निर्वाह गर्ने हो । अदालतले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्छ । अदालती फैसलापछि चाल्नुपर्ने कदम त्यसपछि तर सभापति देउवा अहिले कांग्रेसले गर्ने के हो ? 

कांग्रेसको निर्णयले अदालतलाई दबाब हुन्छ, सरकारलाई मर्का पर्छ भन्ने मान्यताले चल्ने हो भने किन चाहियो नेपाली कांग्रेस ? कांग्रेसको काम अदालतले गर्दिने हो कि ? वा अरुको दबाबमा थलिन चाहिने हो कांग्रेस ?