काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा पुनर्विचार गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्धती निक्षेप र बचत निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएकाे छ । यसभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था थिएन । बैंकहरुले बचतको ब्याज दर घटाएकाले राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यस्तै कर्जा स्वाप शुल्क शून्य दशमलब १५ प्रतिशतमा झारिएकोमा यसमा पनि पुनर्विचार गर्ने भएको छ । बैंकहरुबीच भएको कर्जा खोसाखोसको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको नियमन विभाग प्रमुख देव ढकालले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा रिपेमेन्ट शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने पनि जनाएको छ ।

ब्याज पुँजीकरणले कर्जाको गुणस्तरमा असर गर्दैन भन्ने प्रश्नमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जाको गुणस्तरमा असर गर्ने तर राजस्वमा त्यति असर नगर्ने बताए । “गुणस्तरका लागि प्रोभिजनिङ्ग बढाउनुपर्छ, त्यसले नाफामा असर गर्छ,” उनले भने । 

राष्ट्र बैंकले छिटो छिटो किन नीति परिमार्जन गर्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले सबै क्षेत्र जोगाउन मौद्रिक नीतिमार्फत ‘फ्यासिलेटर’ को काम गरिएकोमा अब नियमन गर्दै जाने बताए । उनले ब्याजदर घटेकोले व्यवसायीको मनोवल बढेको पनि बताए । सँगै निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेकाले चुनौती पनि बढेको छ, उनले भने । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर पनि एउटा विन्दुमा स्थायित्व होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको अधिकारीलेब बताए ।  

बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको अधिक तलरता अहिलेको परिस्थितीमा ‘कन्फर्ट जोन’ रहेको उनको भनाइ थियो । “यस्तो अवस्थामा पर्याप्त तलरता नहुने हो भने समस्या हुन सक्छ । तर, यसले बैंकको लागत बढ्यो भन्ने चुनौती हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा तलरता प्रशोचन गरिरहेको छ,” उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन यता २१९ अर्ब निक्षेप र २०२ अर्ब कर्जा बढेको छ । यसले कर्जा प्रवाह निराशाजनक छैन भन्ने देखाएको अधिकारीले बताए । यही परिमाण अनुसार कर्जा प्रवाह हुँदा भोलिका दिनमा तरलता अपुग हुन सक्ने पनि उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीको धितो लिलाम रोकिने पनि बताएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार ६६ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । एक मुष्ट कर्जाको लागि ७० अर्बको आवेदन परेकोमा ५० अर्ब ७ करोड स्वीकृत भएको छ भने व्यक्तिगततर्फ ५६ अर्ब माग भएकोमा १६ अर्ब स्वीकृत भएको उनले जानकारी गराए । पूर्वदेखि पश्चिमका करिब ४१ हजार ऋणीहरुले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने उनले बताए । यस्तै ४१ हजार ६१८ जनालाई ७२ अर्ब ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिएको पनि उनले बताए ।