काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको सयवर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक भएपछि अहिले त्यसक्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित छन् । ३३ अर्ब ६ करोड ६४ लाख ५१ हजार अनुमानित लागतमा बनाइन लागेको गुरुयोजनामा पशुपतिनाथ क्षेत्रका ४०९ वटा घरहरु हटाउने, पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम ढोका, ब्रहम्नाल, आर्यघाट सार्नेलगायतका योजना गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।

सयवर्षे गुरुयोजना अवधारणा सञ्चालक परिषद्मा पारित गरिसकेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन् ।  त्यसमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । पशुपति विकास कोषले ल्याएको गुरुयोजनाका बारेमा छलफल गर्न भन्दै साउन ४ गते स्थानीयलाई छलफलका लागि बोलाइयो । तर स्थानीयले यो कुराको सुइको पहिले नै पाइसकेका थिए । उनीहरुले आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरी कोषले एकतर्फीरुपमा गुरुयोजना ल्याएको भन्दै आक्रोशित बने ।

उनीहरुले उक्त गुरुयोजना अमान्य हुने पनि जानकारी गराए । ९ साउनमा स्थानीयले पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समिति नै गठन गरे । समितिले १६ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुरुयोजना खारेजको माग गरे । गुरुयोजना खारेज नभए पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कोषले अहिलेसम्म चारपटक गुरुयोजनाको अवधारणा ल्याइसकेको छ । तर पनि नक्सासहितको विस्तृत गुरुयोजना आएको छैन । 

नयाँ अवधारणले पशुपति क्षेत्रमा रहेका तीनवटा वडाका स्थानीयहरु विस्थापित हुने, त्यहाँको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सनातनदेखि चलिआएको परम्परा र सामाजिक रितिरिवाज सबै नष्ट हुने संघर्ष समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार गुरुयोजनाले ४०९ वटा घरहरु विस्थापित गर्नेछन् । चौथोपटकको गुरुयोजना जस्केलाबाट खुसुक्क ल्याएकाले यसलाई मान्न नसकिने संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठले बताए । 

भन्छन्, “हामीलाई बाइपास गरेर गुरुयोजना ल्याइयो । न त योजनाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी दिइएको छ । कोषका कर्मचारीलाई पहिला निष्कासित गर्नुपर्छ, त्यसपछि गुरुयोजना खारेज गर्नुपर्छ । नत्र हामी मान्दैनौँ ।”  

गुरुयोजनामा भनिएको छ–प्राविधिकरुपमा सम्भव भएमा पशुपतिनाथको जललाई भस्मेश्वर दक्षिण ल्याएर विधिपूर्वक तारकेश्वरको समेत स्थापना गरी ब्रहम्नाल निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा भस्मेश्वर र विद्युत् शवदाह गृह दुवैमा मृतकलाई दाहसंस्कारका लागि लैजान सजिलो हुन्छ । पशुपतिको दर्शन गर्न जाने भक्त जनले पनि लासको र मलामीको स्पर्श गर्नु पर्दैन ।”

संघर्ष समिति, त्यसक्षेत्रका जनप्रतिनिधि, कोषका पदाधिकारीसहित संस्कृति नागरिक तथा उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग पनि मन्त्रालयमा आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा संघर्ष समितिले कोषका पदाधिकारी निष्कासित नभएसम्म वार्तामा बस्न नसकिने जवाफ दिँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।
छलफलबारे जानकारी दिँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले यो गुरुयोजना प्रस्तावित मात्र भएको बताए । 

उनले भने, “डेढ वर्ष लगाएर बनाएको मस्यौदा हो । पाँचौँपटक संशोधित गरिएको योजना प्रस्तुत गरेका हौँ । तर स्थानीयहरु कुरै नबुझी विरोधमा उत्रिएका छन् । १ महिनासम्म यसबारेमा देशभरि नै छलफल चलाएपछि मात्रै गुरुयोजना पारित गरिनेछ ।”

स्थानीयको विरोधपछि अहिले गुरुयोजना एक महिनाको लागि स्थगित गरिएको छ ।

स्थानीयको चिन्ता 

संघर्ष समितिका आशामान संगत कोषले पशुपतिनाथ क्षेत्र विस्तारको कारण देखाउँदै स्थानीयलाई आफ्नो थलोबाट लखेट्ने काम मात्र गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । विगतमा पनि गुरुयोजनाको नाममा करिब ४ सय घरधुरीलाई विस्थापित गरेको भन्दै उनले यसले जात्रा पर्वको उल्लास उमंगमा कमी आएको बताए । 

संयोजक संगतका अनुसार पूजाहरुमा स्थानीयको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ । भन्छन्, “जात्रा सञ्चालन गर्न गुठी अन्तर्गतका जग्गा सबै कोषले आफैसँग राखेको र जात्रा चलाउन कोषसँग आर्थिक सहयोग माग्न गुठीयारहरुलाई बाध्य पारेको छ । कोषको व्यवहारले कतिपय गुठीयार पैसा नि नलिने र जात्रा पनि नमाउने भन्नेसम्म पुगिसके ।” 

यस्तै, विस्थापित भएर जिल्ला छोडेर जानुपरेपछि बाध्यताले गर्दा मात्र पुराना पुस्ताले जात्रा मनाइरहेको तर नयाँ पुस्ता मौन हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । कागजमा जात्रा पर्व सबै मनाउँछन् भनी लेख्ने अनि स्थानीयलाई लखेटेर जात्रा कसरी मनाइन्छ ? संगत प्रश्न गर्छन् ।  भन्छन्, “कोषले भाडामा मान्छे ल्याएर खट बोक्न लगाउँछ, त्यस्तो जात्राको के अर्थ । पैसाको चलखेलको लागि जात्रा गर्ने हो र ?”

पशुपति क्षेत्र वैदिक र तान्त्रिक विधिविधानले सुसम्पन्न श्रीयन्त्र आकारमा बनेको संस्कृति विद्हरु बताउँछन् । यस क्षेत्रमा नवशक्ति पीठ, दश दिक्पाल, क्षेत्रपाल, नवद्वार, नवदिप, नवधारा, नवकुण्ड, नवपोखरी, नौटोल, नवचोक, नवडबली र नौ जातको प्राचिन आदिवासी नेवारहरु जस्तै, राजोपाध्याय, भण्डारी, कर्माचार्य, जोशी, वैद्य, विशेट, शाक्य, डंगोल, संगत, कपाली, मानन्धर, नापित, खड्गी र देउलादेवगणको रुपमा बासिन्दासहित ग्रह संयोजन गरी देवभूमिको रुपमा स्थापित छ ।

तर कोषले यसको महत्व नबुझी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तिर्थस्थल बनाउने होडमा मानवरहीत तिर्थस्थलको कल्पना गरेको संघर्ष समितिको आरोप छ ।  समितिका अनुसार प्राचिन बस्ती भएकाले यी नेवार जातिहरु पुर्खौँदेखि यहाँ बस्दै आएका छन् । पशुपति गुठीअन्तर्गत अमालकोट कचहरी, जयबागेश्वरी भण्डार तहबिल र पशुपति भण्डार तहबिल गरी तीनवटा कार्यालय छन् । 

यी तीन कार्यालयको व्यवस्थापन अमालकोट कचहरीले गर्दै आएको थियो ।  ०५६ सालमा अमालकोट कचहरी कोषअन्तर्गत आयो । ०२१ मा भएको नापीअनुसार पशुपतिका तीनवटा गुठीअन्तर्गत ४ हजार ८ सय ५ रोपनी जग्गा थियो ।  अमालकोट कचहरीअन्तर्गत १ हजार ४ सय ९९ रोपनी, पशुपति भण्डार तहबिलअन्तर्गत २ हजार ७ सय ९५ रोपनी र जयबागेश्वरी भण्डार तहबिलअन्तर्गत ५ सय ११ रोपनी ८ आना जग्गा थियो । 

गुठी संस्थानअन्तर्गत भएको जग्गाको कुत संस्थानले लिन्छ । अमलकोट कचहरीअन्तर्गत रहेका जग्गाको कुत (कुतको रुपमा पैसा) भने कोषले पाउँछ ।  मोहीले जग्गा उपभोग गरेबापत अमलकोट कचहरीलाई कुत तिर्छन् । ति जग्गाको भोगचलन वर्षौँदेखि स्थानीयले मोहीको रुपमा गर्दै आएका छन् ।  पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय महत्वलाई आत्मसात गर्दै पशुपतिको बहुआयामिक रुपमा विकास गर्न करिब २ वर्ष लगाएर योजना बनाएको प्राडा भरत शर्मा सुनाउँछन् । 

उनले नै छुट्याएको ३ वटा एरियाको शब्द चोरेर नयाँ योजना बनाएको शर्माको आरोप छ ।  ०४५ मा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पाशुपत क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र, उपक्षेत्र गर्दै सामाजिक आर्थिक, पुरातात्विक महत्व तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै योजना बनाएको शर्माले बताए । 

कोषले वनकाली जस्तो जडीबुटीको महत्व बोकेको ठाउँमा रुख काटेर धर्मशाला बनाउने, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर बाहिरबाट मात्र पशुपतिलाई सजाउने कार्यले पशुपति क्षेत्रको विकास कहिल्यै पनि हुन नसक्ने आर्किटेक्टसमेत रहेका शर्मा तर्क गर्छन् । “नयाँ योजना कागजको पोको मात्र हो, त्यसमा कुनै योजना छैन । मैले सुरुमा भनेकै शब्दलाई घुमाएर राम्रो भाषामा प्रस्तुत गरको मात्र हो,” शर्मा भन्छन्, “फेरि नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक भइसक्यो । धर्म निरपेक्षको सरकारको मन्त्रीले कोषमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? हिन्दु धर्मको महत्व बुझेकोलाई कोषको जिम्मा दिनुपर्थ्यो ।”

कोषका पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टण्डन चौथो गुरुयोजना विस्तृत नक्सासहित आउनुपर्नेमा गुरुयोजनाको अवधारणा भन्दै आएकोले अर्थपूर्ण नरहेको टिप्पणी गर्छन् । 

भन्छन्, “विगतका गुरुयोजनाले खाली बनाएका संरचनामा के गर्ने, नयाँ संरचना कस्तो बनाउने, धर्मशाला बनाउने भनिएको छ, कस्तो बनाउने, आधुनिक अपाङ्तागमैत्री बनाउने कि जहाँ स्नान कक्षसहित हुन्छ, कि पुरानै ढर्राको । केही उल्ल्ोख छैन ।” 

उनका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषले सुरुमा बनाएको गुरुयोजनामा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ । तर कोषको हकमा त्यस्तो हुन सकेन ।  अहिले ल्याइएको चौथो गुरुयोजनामा रातोपुलसम्मका भवनहरु भत्काइँदैछ ।  जसमा ४०९ वटा घर विस्थापित हुने स्थानीयहरु बताउँछन् । वडा नं. ८ का आधाभन्दा बढी घरहरु विस्थापित हुनेछन् । साथै उक्त योजनाले वडा नं. ७ र ९ स्थानीयहरु विस्थापित हुनेछन् ।