नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ हुन् शेखर गोल्छा । चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन नभएको भए उनी चैत २८ गते महासंघको अध्यक्षका रुपमा काम बागडोर सम्हालीसकेका हुने थिए ।  तर, लकडाउनका कारण दुईपटक मिति सार्न महासंघ बाध्य भयो । अब साउन २६ र २७ गते साधारणसभा गर्ने तयारी महासंघले गरिसकेको छ । 

यो साधारणसभा चुनावीसभा समेत भएकाले निकै चासोको रुपमा हेरिएको छ । चुनावकै कारण महासंघभित्र गुट बढेको गोल्छा बताउँछन् ।

गुट अन्त्य गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? यो साधारण सभालाई एकताको साधारण सभा बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन ? निजी क्षेत्रले भोगेको अहिलेको समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्ने ? र, आगामी अध्यक्षको रुपमा योजना के–के छन् ? कस्तो तयारी गरिरहेका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छासँग गरेको कुराकानी :

कोभिड १९ र लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ?

नेपालमा पहिला पनि यस्ता समस्या नआएका होइनन् । हामीले भूकम्प, नाकाबन्दी, श्रम सम्बन्ध बिग्रिएको पनि भोग्यौं । हरेक साताजस्तो नेपाल बन्द हुने स्थिति पनि देखेका थियौं । तर, ती समस्याभन्दा भिन्न प्रकारको र अझ धेरै असर गरेको कोभिड १९ ले हो । कुनै दिन यस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनौं । यसले नेपालमा मात्रै नभई सारा विश्व प्रभावित भएको छ । नेपालको कुरा गर्ने हो भने लकडाउनको अवधिमा प्रतिदिन झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँको व्यापार हामीले गुमाएका छौं । यसमध्ये केही भाग हामीले फिर्ता पाउँछौं होला र धेरैजसो कहिले पनि फिर्ता हुँदैन । जीडीपीमा नेट लस नै देखिन्छ । 

योभन्दा बढी चिन्ताको विषय के छ भने नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल सारै न्यून स्थितिमा छ । जिल्लाका साथीहरूसँग कुरा गर्दा सबै निराशाजनक कुरा मात्रै गर्छन् । कसरी बाँच्ने होला, कसरी अगाडि बढ्ने होला भनेर निराश छन् । १५ लाख युवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको काँधमा आएको छ । पहिलेको समस्याभन्दा यो भिन्न छ र बढी इन्टेन्स छ । यसबाट रिकभर गर्न हामीलाई लामो समय चाहिन्छ । 

यसबाट उत्पन्न समस्या कसरी समाधान गर्ने, उपाय के होला ?

यसको समस्या मुख्य चार भागमा छ । एउटा, तरलता व्यवस्थापन । सबै साथीहरूको भनाइ छ यति लामो लकडाउनले तरलता बिग्रिएको छ । आज हामीले बैंकको ब्याज तिर्नुपर्नेछ या कर तिर्नुपर्नेछ या पारिश्रमिक तिर्नुपर्नेछ या घर भाडा तिर्नुपर्नेछ । यो सबै अहिले तिर्न नसक्ने अवस्थामा आएका छौं । त्यसले गर्दा ठूलो समस्या व्यापार व्यवसाय, उद्योग सञ्चालनमा आएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि हामीले मुख्य चार भागमा बाँडेका छौं । पहिलो ब्याजदरकै कुरा छ । ब्याजदर उच्च थियो, अहिले केही सहज हुँदै छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटाएको घोषणा गरेको थियो । ब्याजदर केही सहज भइरहेको छ । अर्को, रिस्ट्रक्चरिङको कुरा छ । हामी अहिले ऋण तिर्न सक्दैनौं । हाम्रो ऋण असार मसान्तपछिका लागि रिस्ट्रक्चर गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा थियो । तेस्रो, पुनर्कर्जाको कुरा । कम ब्याजदरमा हामीले कसरी रकम पाउन सक्छौं र हामीले हाम्रो लागत घटाउन सक्छौं भन्ने अर्काे कुरा थियो । चौथोमा बैंकले लिने विभिन्न शुल्कलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने छ । यो समस्या कोभिड १९ ले जन्माएको थियो । 

भनेपछि बैंकको ब्याजदरमा कुरा अड्कियो ?

बैंकको ब्याजदर एउटा कुरा हो । पुनर्कर्जा, कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

पुनर्कर्जाको विषय बजेटमा पनि बोलिएको कुरा भयो । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ला । आगामी मौद्रिक नीतिले छुटाउनै नहुने विषय के–के हुन् ?

बजेटबाट हाम्रो आशा धेरै थियो । हामीले बजेटबाट स्टिमुलस प्याकेज खोजेका थियौं । अन्य राहत पनि हामीले बजेटबाट खोजेका थियौं । हामीलाई के लागेको थियो भने यसपटकको बजेट अरूभन्दा भिन्न हुन्छ । र, अहिले निजी क्षेत्रले एउटा ठूलो समस्या भोगिरहेको छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै चलिरहेको छैन । राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

धेरै युवा बेरोजगार हुने स्थिति छ । यस्ता समस्या समाधान बजेटले सम्बोधन गर्ला भन्ने थियो । केही विषय सम्बोधन भएको पनि छ । उदाहरणका लागि बजेटमा अर्थमन्त्रीले लकडाउन अवधिमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने भन्नुभयो । यो कार्यान्वयन त भएको छैन हामी आशा गर्दै छौं यो कार्यान्वयन होस् । त्यसैगरी स्टिमुलस प्याकेज पनि बजेटमा आएको थियो । हामीले सोचेभन्दा सायद अलिकति फरक थियो ।

आकारमा पनि अलिकति कम थियो । स्टिमुलस प्याकेज आएको थियो तर त्यसको रोल डाउन अहिलेसम्म हामीले देख्न सकेका छैनौं । आशा गरेका छौं, त्यसलाई चाँडै देख्न सक्छौं । त्यसैगरी केही उद्योगलाई खास गरेर पर्यटन उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको पनि घोषणा भएको छ । यसले उनीहरूले सहज रूपमा काम गर्न सक्छन् । केही राहत नभएको होइन तर त्यो राहतले पुगेको छैन । अहिले हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा छ । 

हामी आशा गर्दैछौं सबैभन्दा ठूलो तरलताको समस्या थियो त्यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

कोभिड १९ ले निजी क्षेत्र मात्रै नभई सरकार पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले मात्रै गरेर पनि नहुने होला । निजी क्षेत्रको पनि त कुनै न कुनै रूपमा योगदान हुनुपर्ने होला नि, होइन ? निजी क्षेत्रले कसरी योगदान गर्न सक्छ ?

पक्कै पनि राजस्व नभएसम्म सरकार पनि चल्न सक्दैन । राजस्व र कर सरकारलाई चाहिन्छ । त्यसका लागि उद्योग व्यापार व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ । त्यो नभएसम्म कर र राजस्व संकलन गर्न सक्दैनौं, सरकारलाई तिर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि सहजीकरणको वातावरण हुनुपर्छ । ९० दिनको लकडाउनले राजस्व प्रायः शून्य भएको थियो । त्यसले गर्दा ट्रेजरीमा रहेको पैसा पनि धेरै कम भएको छ ।

त्यसले गर्दा अर्थमन्त्रीले संसद्मै भन्नुभयो, सरकार चलाउन गाह्रो भइरहेको छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रका साथीहरूले सर्वोच्चको लकडाउन खुलेको एक महिनापछि कर तिरे हुने भन्ने फैसलाका बावजुद पनि हामीले सबैलाई आह्वान गर्‍यौं । सरकार अहिले समस्यामा छ । हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो । हाम्रो कर्तव्य हो कर तिर्ने । त्यसैले हामीले आह्वान गरिसकेपछि धेरै साथीले सकारात्मक रूपमा रेस्पोन्स गरे अनि कर पनि तिरेका छन् । 

सायद केही समयका लागि त्यो समस्या हटेको छ । तर, यो समस्या पुनः आउन सक्छ । हाम्रो बुझाइमा अर्थतन्त्रमा पर्ने मार अहिलेसम्म देख्न सकेका छैनौं । मलाई के लाग्छ भने सायद असारपछि साउन लागिसकेपछि अर्थतन्त्रको मार हामीले देख्छौं । कोभिड १९ को जुन समस्याले यति लामो लकडाउनको असर छ त्यो त्यसपछि मात्रै देख्छौं । यो समस्या समाधानका लािग सरकारले खर्च बढाउनै पर्छ । आन्तरिक ऋण वा वैदेशिक ऋणबाट पैसा खर्च गर्नैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

सरकारले सुरुमा कर तिर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि तपाईंहरूले विरोध गर्नुभयो । कर तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म हुनुपर्छ भनेर माग पनि गर्नुभयो । पछि सर्वोच्चले कर तिर्ने विषयमा सहज बनाइदियो । सर्वोच्चको आदेशअघि कर तिर्न समय बढाउनुपर्छ भन्नुभयो, सर्वोच्चको फैसलापछि कर तिर्न अगाडि सर्नुभयो । यसलाई कसरी लिने ?

पहिले हामीले असार मसान्तसम्मका लागि जुन समय मागेका थियौं त्यसबेला पनि हामीले कर तिर्न सक्नेले तिर्नुपर्छ, तिर्न नसक्नेलाई असार मसान्तसम्मको समय हुनुपर्छ भनेका थियौं । तिर्न सक्नेले पनि असार मसान्तसम्म तिर्न पर्दैन भनेका थिएनौं । सर्वोच्चले जुन राहत दियो त्यसपछि पनि हाम्रो स्ट्यान्ड त्यही थियो । तिर्न सक्नेले तिरौं । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । राज्य चल्नुपर्छ ।

राज्य चलेन भने हामी कोही पनि चल्न सक्दैनौं । राज्यले एउटा संरचना बनाइदिएकाले हामीले व्यापार व्यवसाय उद्योग गर्न पाएका छौं, नत्र सक्दैनथ्यौं । नियम, कानुन बनाएकाले र ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन’ गरेकाले सम्भव भएको छ । यो सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले पहिला पनि त्यही भनेका थियौं, पछि पनि हामीले त्यही भनेका छौं । 

कर तिरौं भन्दा गाली पनि खानुपर्‍यो, होइन ?

केही साथीले मलाई के–को हतार भनेर पनि भने । तर, मेरो विश्वास के थियो भने यो हाम्रो कर्तव्य हो । अनि जसले सक्छ त्यसले त तिर्नैपर्‍यो । सम्भव हुँदा पनि नतिर्नु त राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा राखेका थियौं । केही साथीले यसलाई नबुझेर भए पनि गाली गरेका थिए । 

अहिले जति धेरै अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । बजेटलाई हेर्दा त्यो अपेक्षा पूरा होला ?

म पुरै आशावादी छु कि यसपटकको मौद्रिक नीति पहिलेभन्दा धेरै फरक हुन्छ । खास फरक केमा हुन्छ भने एउटा पुनर्कर्जाको कुरा । राष्ट्र बैंकले हामीसँग सुझाव पनि मागेको थियो । हामीले के भनेका थियौं भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरूले ‘पेपर वर्क’ धेरै गर्न सक्दैनन् ।

अहिलेको ऋणलाई पुनर्कर्जामा रूपान्तरण गरेर उनीहरूले कम ब्याजदरको बेनिफिट पाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका थियौं । र, त्यही हिसाबले अहिलेसम्म म जति पनि छलफलमा गएको छु, त्यसको कार्यविधि पनि मैले देखेको छु । यो सहजीकरण भएर हरेक जिल्ला, हरेक शाखाबाट पुनर्कर्जाका लागि प्रोसेस हुन्छ र साना व्यवसायीले राहत पाउने गरी औपचारिक रूपमा मौद्रिक नीतिमा आउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले स्पेड दरको कुरा गरेका छौं । मलाई लाग्छ यसपटकको मौद्रिक नीतिमा स्पे्रड दर पहिलेभन्दा आधा प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ मुख्य माग छ । मलाई लाग्छ यो पहिलो सातामा घोषणा भए पनि असार मसान्तसम्म जति बाँकी छ त्यसमा पनि केही राहत आउँछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु । सोही धितोमा अतिरिक्त ऋणको कुरा पनि हामीले गरेका थियौं । त्यो विषय पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

मानौं मौद्रिक नीतिले ती विषय सम्बोधन गरेन भने बैंकहरूको एनपीए धेरै बढेर जान्छ । त्यसले गर्दा विशेष चक्रमा हामी पर्छौं । त्यो चक्रबाट बाहिर निस्कन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तन, धेरै समस्या झेलेका छौ । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो थियो । त्यसैले हामी सर्भाइब गरेका थियौं । अहिले कमजोर स्थितिमा पुगेका छौं । अहिले सरकारले हात समाइदिएन र मौद्रिक नीतिले राहत दिएन भने हुन सक्छ हामी असफल राष्ट्रतर्फ पनि जान सक्छौं ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपण सरकारले नै गरिसकेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताइरहनुभएको छ । तपाईंहरूले भनेझै निक्षेपको ब्याजदर घटाए निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नेगेटिभ हुने र तरलता अनौपचारिक क्षेत्रमा गएर त्यसको मार उद्योगी व्यवसायीले नै भोग्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ नि ?

जहाँसम्म मूल्यवृद्धिको कुरा छ, हाम्रो मूल्यवृद्धि भारतसँग सम्बन्धित पनि छ । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा उत्पादन हुन धेरै कम भइसकेको छ । हामीले धेरैजसो सामान भारतबाटै किन्ने या तेस्रो मुुलुकबाट आयात गरिरहेका छौं । भारतमा जति मूल्यवृद्धिदर हुन्छ सामान्यतः त्यसमा १÷२ प्रतिशत बढी नेपालमा हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले भारत पनि आर्थिक रूपमा समस्यामा छ । त्यहाँ हुने मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा पनि हुन्छ । त्यसैले हाम्रो अनुमान भारतबाट आधारित हुन्छ भन्न चाहन्छु ।

ब्याजदर बढी भयो भने त्यसको पनि समस्या छ । कम भयो भने पनि समस्या छ । यदि निक्षेपमा ब्याजदर कम भयो भने पुँजी पलायन हुने डर हुन्छ । मान्छेले पैसा बैंकमा नराखेर अरू कुनै तरिकाले गर्न खोज्छन् । त्यसले अर्को विकृति ल्याउँछ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप कम भयो भने फेरि त्यसले कस्ट अफ फन्ड पनि बढाउँछ । तरलतामा असर पार्छ ।

हामीले के भनेका छौं भने भारतसँग समानता राखौं । निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाऔं र कर्जामा पनि घटाऔं । कर्जा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्ममा भयो भने त्यहीअनुसारले निक्षेपमा पनि ५/६ प्रतिशतसम्म भयो भने यसले दिगो रूपमा अगाडि लैजान सक्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । 

प्रसंग बदलौं । गत चैत ११ गते लकडाउन हुँदैनथ्यो भने यतिखेर अध्यक्षका रूपमा तपाईंले महासंघलाई हाँक्नुहुन्थ्यो । लामो सयमसम्म अझै वरिष्ठ उपाध्यक्षकै रूपमा हुनुहुन्छ । अध्यक्ष भएर काम गर्ने त्यो उत्साह अझै छ ?

त्यो उत्साह अझै छ । म आतुर छु, कहिले गएर अध्यक्षको कुर्सीमा बसौं भन्ने । र जुन योजना बनाएको छु, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरूँ भन्नेमा छु । सबैको महासंघमा आउनुको उद्देश्य फरक हुन सक्छ । मेरो उद्देश्य विशुद्ध नेपालको निजी क्षेत्रको सेवा गर्नु र कुनै न कुनै तरिकाले लगानीको वातावरणलाई बढाउनु नै छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ मेरा लागि मन्दिरजस्तै हो ।

हुन त यो कुरा पहिले पनि भनेको थिएँ । मेरो बाबु–बाजेले, दाइहरूले रगत र पसिना बगाउनुभएको छ । म यहाँ सेवा गर्नकै लागि आएको हुँ । सेवा अहिले पनि गरिरहेकै छु । हुन त म अध्यक्ष भएको तीन÷चार महिना भइसक्थ्यो । तर अहिलेको यस्तो स्थितिमा सेवा गर्न पाएकामा खुसी लागिरहेको छ । हाम्रो विधानले विशेष परिस्थतिमा साधारण सभा तीन महिनासम्मका लागि सार्न सक्छौं भन्ने छ ।

तर, यस्तो स्थितिको परिकल्पना कसैले पनि गरेका थिएनन् । बाधा अड्काउ फुकाएर साधारणसभा अझै ढिलो गरेका छौं । साउन २६ र २७ गते साधारणसभा गर्ने भनेका छौं । तर, यो पनि कोभिड १९ जुन हिसाबले फैलिरहेको छ, त्यसरी नै फैलिरहने हो भने भविष्यमा सरकारको निर्देशन के हुन्छ, त्यहीअनुसारले हाम्रो योजना बन्ने हो । 

आजको दिनसम्मको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने साउन २६ र २७ गतेभन्दा पछि नधकेलिएला त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ ?

अहिलेसम्म तयारी साउन २६ र २७ गतेकै लागि गरिरहेका छौं । आशा गर्छु कि यो फेरि नधकेलियोस् । हामीले सबैको सुरक्षा हेर्नु पनि जरुरी छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ सर्वसाधारणले पनि चासो राख्ने संस्था हो । सर्वसाधारण मात्रै होइन मिडिया, कर्मचारीतन्त्र, सरकारले चासो राख्ने संगठन हो । त्यसैले गर्दा हामी सरकारको नीति, नियम पुर्‍याएर मात्रै आफ्नो निर्वाचन गर्न सक्छौं । कुनै पनि हिसाबले सरकारको निर्देशनविपरीत हामी जान सक्दैनौं र जानु पनि हुँदैन । 

आगामी साधारणसभा चुनावी साधारणसभा पनि हो । तपाईं आगामी अध्यक्ष । वेटिङ प्रेसिडेन्ट भएर तपाईंले कुनै एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारलाई बोक्दै हिँडेको भन्ने आरोप महासंघभित्रै छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

तपाईंको कुराबाट अलिकति सहमत पनि छु । विधानको जुन मर्म थियो अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि स्वतः अध्यक्ष हुने । त्यसमा यो समयमा आफूलाई गु्रम गर्न सकुँ । यो संस्थालाई अझै गहिरिएर बुझ्न सकौं भनेर नै हुनुपर्ने थियो । तर, आफूले चिताएको कहिलेकाहीं नहुने पनि रहेछ । जब केही पूर्वअध्यक्षहरूले सार्वजनिक रूपमा हैसियतको कुरा गर्छन् ।

मेरो लाइनमा हिँडेन भने निकालिदिन्छु । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन्छन् । यसरी अभिव्यक्ति दिँदा ग्रुपिजम हुुनु स्वाभाविक हो । ग्रुपिजम हुनु हुँदैन भन्ने म विश्वास गर्छु । तर, जब हाम्रो अभिभावकहरूले नै ग्रुपिजम गर्न माहोल बनाउँछन् अनि झन् गाह्रो हुने स्थिति आउँछ ।

अहिले पनि के कुरा मान्छु भने जो पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उठिराख्नुभएको छ या उपाध्यक्षका लागि उठिराख्नुभएको छ, म सबैसँग काम गरेको छु । मेरो कोहीसँग कुनै किसिमको असजिलो छैन । म सबैसँग भेट्छु । म या त साथी भन्छु या त दाइ भन्छु । तर, जब उद्योग वाणिज्य महासंघका अभिभावकहरूले यस किसिमका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् । अनि ग्रुपिजममा आफैं पुग्नुपर्छ किनभने म पनि निजी क्षेत्रका लागि काम गर्न आएको छु । र, कसैले सार्वजनिक रूपमा चुनौती गर्छ भने ग्रुपिजम हुनु स्वभाविकै हो । 

त्यसो हो भने, पूर्वअध्यक्षहरूका कारण महासंघभित्र ग्रुपिजम बनेको हो ?

सबै पूर्वअध्यक्ष भनिनँ । एकजना पूर्वअध्यक्षज्यूले नै यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यसैले गर्दा यो समस्या आएको हो ।

महासंघभित्र विगतमा पनि यस्ता ग्रुपिजम नदेखिएको होइन, थियो । महासंघ एक ढिक्का नहुँदा सरकारसँग गर्ने बार्गेनिङ पावर खस्किँदै गएको छ भनेर पूर्वअध्यक्षहरूले पनि भन्नुभएको छ । महासंघलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजान तपाईंको पनि भूमिका हुन्छ होला, होइन ?

पक्कै पनि । यस्तो बेलामा हामीले चुनाव नगराएर कुनै सहमति गर्न सक्यौं भने त्यसका लागि म बाधक हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि बोलेको छु । इतिहासमा कहिले पनि यस्तो स्थिति थिएन र अहिले पनि सबै मिलेर सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने महासंघका लागि ठूलो सौभाग्य हुन्छ । यसका लागि म कुनै किसिमले बाधक हुँदिन भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

त्यो सहमतिका लागि अग्रसरता तपाईंले लिनुहुन्छ ?

पक्कै पनि । म अहिले पनि सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु । मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै उम्मेदवारलाई आफ्नो अफिसमा बसाएर कुनै न कुनै तरिकाले सहमति गर्नुस् है । सहमति नगरी नउठ्नुस् भनेर मैले भनेको थिएँ । अझै पनि म आशावादी छु, सहमति हुन सक्छ । 

सहमति हुन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई बाहिरबाट हेर्दा विरोधी, आपसमा दुस्मन नै छन् होला जस्तो लाग्ला तर त्यस्तो होइन । हामी सबै सँगै बस्छौं । सँगै रमाइलो पनि गर्छौं । सहमति अहिले पनि सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ । एक महिना बाँकी छ समय । अहिले पनि प्रयास जारी छ । हामीले सहमति ग¥यौं भने अनावश्यक रूपमा राजनीति खेल्नेलाई पराजित गर्न सक्छौं भन्ने कुरा साथीहरूसँग सेयर गरेको छु । 

परिस्थिति अनुकूल बने आगामी साउन २७ गते महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुहुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने देख्नुभएको छ ? अध्यक्षका रूपमा तपाईंका योजना के छन् ?

पक्कै पनि मैले गर्नुपर्ने धेरै छ । सबैभन्दा पहिला त अहिलेको राष्ट्रकै ठूलो समस्या व्यापार घाटा हो । व्यापार घाटा धेरै बढ्नुको कारण के–हो भने हामीले धेरै उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । उत्पादन किन गर्न सक्दैनौं भन्दा हाम्रो व्यवसायको लागत उच्च छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता के–हो भने व्यवसाय लागतको हरेक पक्षलाई हेर्नुपर्नेछ । यसमा मैले केही काम पनि सुरु गरिसकेको छु ।

हरेक पक्षलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के–छ र समस्या कहाँ छन् ? ती समस्या पहिचान पनि गर्छु र समाधान के हुन सक्छ त्यसका लागि लबिङ गर्न गुरुयोजना बनाएको छु । अर्को, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो । रोजगारी सिर्जनाका लागि औपचारिक क्षेत्रले निश्चित रूपमा मात्रै गर्न सक्छ । तर, कृषि पनि एउटा क्षेत्र छ । कृषिमा धेरै सुधार गर्न सक्छौं ।

किनभने हाम्रो उत्पादकत्व धेरै कम छ । चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण गरेर धेरै सुधार गर्न सक्छौं । त्यसमा कर्पोरेट हाउसहरू र व्यवसायीहरू आउनुपर्छ । हामीले त्यस्ता वस्तुको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ जुन उत्पादनले बढी राजस्व दिन्छ, बढी नाफा दिन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक चाहिन्छ, हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । तेस्रो, उद्योग वाणिज्य महासंघको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अझै सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखेको छु ।

महासंघमा काम गर्ने साथीहरूले निकै सक्षम छन् । तर, केही नमिलेको जस्तो छ । उनीहरूको काम गर्ने वातावरण पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूको कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यो गर्न सक्यौं भने महासंघ सोलिड अर्गनाइजेसन बन्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यसमा मेरो विज्ञता पनि यसमा छ । मेरो त्यो विज्ञता महासंघमा पनि लैजान सक्छु । हाम्रा सदस्यहरूप्रति कसरी जवाफदेही बन्ने भन्नेमै म केन्द्रित रहन्छु । 

हामीलाई जति गम्भीर रूपमा सरकारले लिनुपर्ने थियो, त्यो नभएको मैले पनि महसुस गरेको छु । त्यसका लागि आफूलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले सरकारसँग बोल्ने कुरामा गम्भीर चिन्तन हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो कुरामा गम्भीरता ल्याउन सक्ने हो भने मलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकारले पनि निजी क्षेत्रको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नैपर्छ । यसो गर्न सकिए केही गुमाएको जस्तो छ, त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न सक्छौं । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रयत्नशील रहनुहुन्छ ? 

हो । मेरो प्रयास यसमै रहन्छ । मैले यसका लागि योजनै बनाएको छु । विस्तृत रूपमा मिडियालाई पनि र सदस्य साथीहरूलाई पनि समयमा डकुमेन्ट बनाएर दिनेछु ।