काठमाडौं । काठमाडौं प्रेसले आफूहरुको समाचार साइट डेभलपरले हटाइदिएको बारेमा कानुनी कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माले नेपाली पत्रकारितामा आफूहरुले एउटा अनौठो पीडा भोगेको स्पष्ट पारेका छन् ।

“मंगलबार साँझ हामीले चीनबाट मेडिकल सामान खरिदका विषयमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेका थियौँ,” उनले भनेका छन्, “महंगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ । प्रकाशित समाचारका विषयमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु हामीलाई प्राप्त हुन थालेको थियो । बुधबार बिहान हाम्रो साइटको डेभलेपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफ वान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सुवास शर्माले फोन गरेर ‘त्यो समाचार हटाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाब आयो भन्ने अनुरोध गर्नुभयो ।”

त्यसपछि समाचारका विषयमा केही भए खण्डन छाप्न सकिने तर हटाउन नमिल्ने भन्दै आफूहरुले जवाफ दिएको केहीबेरपछि साइटमा कुनै पनि समाचार अपडेट गर्न नमिल्ने बनाइएको जारी विज्ञप्तिमा विश्वकर्माले भनेका छन् ।

यस्तो छ विश्वकर्मा जारी गरेको विज्ञप्ति

नेपाली पत्रकारितामा हामीले एउटा अनौठो पीडा भोग्यौं । मंगलबार साँझ हामीले चीनबाट मेडिकल सामान खरिदका विषयमा एउटा सामाचार प्रकाशित गरेका थियौं – ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ । प्रकाशित समाचारका विषयमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामीलाई प्राप्त हुन थालेको थियो ।

बुधबार विहान हाम्रो साइटको डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजिज् प्रा. लि. को प्यारेन्ट कम्पनी एफ वान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सुवास शर्माले फोन गरेर ‘त्यो समाचार हटाइदिनु पर्‍यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाव आयो’ भन्ने अनुरोध गर्नुभयो । हामीले प्रकाशित भएको समाचार हटाउन नमिल्ने, बरु समाचारका विषयमा कसैको केही भन्नु छ, खण्डन गर्नु छ भने लिखित रुपमा हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन आग्रह गर्‍यौं । विहान १०ः३० बजेतिर शिरान टेक्नोलोजिज्का प्रज्ज्वल महर्जनले फोन गरेर ‘त्यो समाचार त हटाउनै पर्‍यो’ भन्नुभयो । उहाँलाई पनि हामीले समाचार हटाउन नमिल्ने जवाफ दियौं । र, साइटमा तलमाथि केही नगर्नुहोला भनेर सचेत गरायौं । त्यसको दुई मिनेटपछि समाचार साइटबाट हटाइयो । त्यसपछि ढकाल, शर्मा र महर्जनलाई पटकपटक फोन गर्‍यौं, मेसेज पठायौं, तर उहाँहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । समाचार हटाइएकोमा कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं भनेपछि फोन उठाउनु भयो र ‘हामी हेर्छौं’ भन्नुभयो । तर, हटाइएको समाचार पुनः प्रकाशन गर्नुको सट्टा करिब २ बजेदेखि ४ बजेसम्म समाचार अपडेट नै गर्न नमिल्ने गरी साइट राखियो । फेरि मेसेज गरेर त्यसमा पनि कानुनी उपचार खोज्ने जानकारी दिएपछि उहाँहरुले बल्ल समाचार प्रकाशन गर्न मिल्ने बनाउनु भयो ।

वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैको बारेमा प्रकाशित समाचार हटाएको सायद यो नै पहिलो घटना होला । हामीले यस घटनालाई पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गलत कदमको रुपमा लिएका छौं । समाचारमा चित्त नबुझे लिनुपर्ने बाटोको बारेमा कानुनले स्पष्ट गरेकै छ । हामी हाम्रो समाचारमा कहीं पनि त्रुटि वा कमजोरी भए, त्यसलाई सच्याउन वा कानुनी सजाय भोग्न तयार नै छौं । यस घटनामा कानुनी कदम चाल्न पनि हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं ।  

(कसमस बिश्वकर्मा)
प्रधान सम्पादक
काठमाडौं प्रेस डट कम

यसैबीच पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ ।

मितिः २०७६।१२।२०

प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिनुका साथै हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाब दिएर उक्त समाचार हटाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार र प्रेस सल्लाहाकारले समाचार हटाउन दबाब दिएको तथा हटाउन नमानेपछि सेवा प्रदायक संस्थालाई दबाब दिएर उक्त समाचार हटाउनुका साथै केही समय कुनै पनि समाचार पोष्ट गर्न नमिल्ने गरी अनलाइन अवरुद्ध पारिएको काठमाडौं प्रेसले महासंघलाई जानकारी गराएको हो ।
प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझे या कुनै गुनासो भए खण्डन गर्ने वा त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति हुँदाहुँदै राज्य सत्ताको आडमा प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै संविधानविपरीतको कार्य हो । यस्ता कार्यले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता र विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर छ ।

महासंघ राज्यको जिम्मेवार निकायबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्तो कार्यको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दछ । साथै, भविष्यमा यस किसिमका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य दोहोरिन नदिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न तथा स्वतन्त्र, सुरक्षित र निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावण निर्माण गर्न महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ ।

रमेश विष्ट
महासचिव
 

बिहीबार, चैत २०, २०७६ मा प्रकाशित