काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले प्रतिशोध साँध्‍नका लागि प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले अख्तियार सरकारको लाचार छाया पुष्टि भएको बताइन् । 

कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलको उपनेता विजय गच्छदारसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको, त्यस्तै जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नेलाई छुट दिएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले अख्तियार सरकारको लाचार छाया पुष्टि भएको बताइन् । 

नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । उनले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिना सम्भव नहुने भन्दै गच्छदारलाई मात्र मुद्दा दायर गरेर सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको कांग्रेसको आरोप छ । सरकार अधिनायकवादी बाटोमा जान खोजेको र वैचारिक रूपमा फरक धारमा रहेकालाई निशाना बनाएको भन्दै बिहीबार कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको छ । 

राजनीतिक आस्थाका आधारमा काखापाखा गरियो : भुषाल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गाको विषयलाई लिएर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर, विभेदकारी व्यवहार देखाएर, प्रतिशोध राखेर, मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने गरी सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको खबर आएको छ ।

यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ? यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक अंग पनि सरकारकार लाचार छाया बनेको पुष्टि भएको छ । आज अख्तियारजस्तो निष्पक्ष, तटस्थ आयोग सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह, वैचारिक द्वन्द्वका आधारमा सरकारको प्रभावमा परेर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्विकार गर्दैन ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएका कांग्रेस उपसभापति माननीय विजय गच्छेदारबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव गएको भन्ने कुरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्, हाम्रा संसदीय अभ्यास जसमा शक्तिशाली पद मन्त्रिपरिषद्‌भित्र प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्प्रति उत्तरदायी हुने संसदीय अभ्यासलाई स्वीकारेर हामीले संविधान परिपालना गरिराखेका छौं ।

जुन निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीका रूपमा रहेको माननीय कांग्रेसका नेता विजय गच्छेदारले जग्गा वितरण गर्ने, लालपुर्जा दिने अधिकार लिएर उहाँ गएको हो ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्ताका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहेको मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो । सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो जान्न चाहेका छन् ।

यो नितान्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो । विभिन्न प्रक्रियालाई पार गरेर, कार्यविधिलाई पार गरेर मन्त्रिपरिषद्‍मा नीतिगत निर्णय जान्छ । ०४६ सालदेखिको लामो अभ्यासबाट हामीलाई अवगत छ । 

यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएन भने, यदि मुख्य सचिवलाई आदेश दिनुभएन भने मुख्य सचिवको टेबलमा कतिपय त्यस्ता जरुरी महत्त्वका प्रस्ताव थन्किएर बसेका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाबिना, स्वीकृतिबिना  मुख्यसचिवबाट त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रवेश नै पाउँदैन सभामुख महोदय । 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुभएका कांग्रेसका विजय गच्छेदारले प्रस्ताव लिएर जाने बित्तिकै पारित हुनुपर्छ भन्ने नियम छ ? छैन सभामुख महोदय । आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एउटा नेतालाई प्रतिशोधका आधारमा मुद्धा दर्ता भएको छ । यसबाट सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको ठहर छ । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कांग्रेसले स्विकार गर्दैन सभामुख महोदय । 

हामीले पढेका थियौं जर्ज अर्बेलले भनेको, अल आर इक्वाइल, बट सम आर मोर इवइल भनेर । आज त्यही व्यवहार नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिक बनेको छ । हास्यास्पद ढँगले तयार भएको आरोपपत्रमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा । कुनै मुख्य सचिवलाई गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मन्त्रीलाई नगर्ने, कुनै प्रधानमन्त्री गर्ने, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नगर्ने किन ? हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समानता र स्वतन्त्रताका लागि लडेका होइनौं र ? तर, आज किन असमान भइरहेको छ ?

नेपाली कांग्रेसको उपनेता माननीय विजय गच्छदारलाई ०४६ को प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि जनताले आफ्नो नेता  स्वीकार गरेर पटकपटक पठाएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ । 

हामी समावेशी संविधान भनेर थाक्दैनौं । थारु समुदायको अधिकारका लागि लडेको व्यक्तित्व, १० वर्ष नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको एउटा नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ सभामुख महोदय ? मिल्दैन ।

मन्त्री भएका अरु नेताहरु चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठजस्ता सबै लोकतन्त्रमा आस्था राख्‍ने नेताहरुलाई आज विभेदकारी ढँगबाट आज मद्दा दायर गरेर के मुलुकले असमानता देखाउन खोजेको हो ? सरकारले राज्यका सबै अंगलाई नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो अधिनायकवादी शैलीबाट शासन अगाडि बढाउन खोजेको हो ? यसैका लागि परिवर्तन भएको हो । कदापि होइन । 

कसैलाई जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा छोड्दिने भन्ने कुरा हाम्रो कानुनी शासनले भन्छ ? कुनै अमूक वैचारिक कारणले छोड्दिने भन्छ ? यस्तो असमान कुरा अख्तियारले गर्छ भने उसको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । संवैधानिक अग तटस्थ हुनुपर्छ । सरकारको प्रभावमा आउनुहुँदैनौं ।

कांग्रेस भएकै कारणले, लोकतान्त्रिक आस्था बोकेको कारणले आज राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारको यो रबैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्विकार गर्न सक्दैन । हामी सरकारको यस्तो क्रियाकलापको विरोधको स्वरुप संसद अवरोध गर्छौं । 
(संसदमा कांग्रेस सचेतक भुषालले व्यक्त गरेको धारणा)