Skip Advt.

परराष्ट्र नीति विरोधाभाषपूर्ण हुँदा नेपाललाई अप्ठेरो 

डा. सुरेश चालिसे–पूर्वराजदूत 

परराष्ट्र नीति विरोधाभाषपूर्ण हुँदा नेपाललाई अप्ठेरो 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार रहिसकेका डा. सुरेश चालिसे अमेरिका र बेलायतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत पनि हुन् । 

नेपालको कूटनीति र समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा यसपालि हामीले उनीसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले उनीसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशः

देशको अहिलेको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको सरकारले सञ्चालन गरिरहेको परराष्ट्र नीति परिपक्व, वास्तविक  र सुसंगत  देखिएको छैन । यसको कारणले गर्दा चुनौतिहरु थपिँदै गएका छन् । विश्वव्यापी र क्षेत्रीय रुपमा अहिले  तीनवटा कुराले प्रभाव बढाउँदै गएको छ । 

जसमा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र भारतको एक्ट इस्ट एशिया नीति । तीनवटामा एउटा महाशक्ति राष्ट्र छ र अरु दुई नेपालका छिमेकी र विश्वमै प्रभाव बढाइरहेका मुलुकहरु छन् । 

उनीहरुले नेपालमा र यो क्षेत्र तथा विश्वव्यापी रुपमा नै उनीहरुले प्रभाव बढाइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विदेश नीति सन्तुलित र  संयमित हुनुपर्नेमा विरोधाभाषपूर्ण भइरहेको छ । यो राम्रो भएन ।

कसरी विरोधाभाषपूर्ण ? परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको एउटा रिपोर्टमा त राम्रो र परिणाममुखी भयो भनिएको छ नि !

कसरी विरोधाभाषपूर्ण भयो भन्ने बारेमा म उदाहरण दिन चाहन्छु । पहिलो बूढीगण्डकी आयोजना एउटालाई दिएको तर सरकार फेरिएपछि अर्कोलाई दिने काम भयो ।

दोस्रो, अमेरिकाले इजरायलको राजधानी जेरुसेलमलाई तोकेको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा हामीले विपक्षमा मत हाल्यौं । यो अमेरिका र इजरायलको कुरा  थियो । 

व्यवहारवादी भएको भए हामी अनुपस्थित हुन सक्थ्यौं । अनुपस्थित हुँदा पनि जेरुसेलमलाई नमानेको नै अर्थ जान्थ्यो । 

तर, अर्कोतर्फ अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रको खिलाफमा गएर चिढ्यायौं । जस्तो कि भुटान अनुपस्थित थियो । 

हामीलाई अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग गरिरहेको छ ।

उसलाई चिढ्याउने काम गर्नु राम्रो होइन । अर्कातर्फ इजरायल हाम्रो त्यत्रो नजिकको मित्रले पनि मन दुखायो । त्यसैले ढंग पुगेको देखिएन ।

तेस्रो कुरा, भेनेजुएलाको प्रसंग छ । भेनेजुएलालाई ल्याटिन अमेरिकी ६ वटा देशले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने अवस्था रहेको मुलुक भनेर लिखित रुपमा नै भनेका छन् । 

त्यहाँ ठूलो संख्यामा गैरन्यायिक हत्या भएको भन्ने प्रसंग छ ।

लाखौं मानिस देश छोडेर गएका छन् । मुद्रास्फिती छ । उसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा निर्वाचन हुँदा हामीले उसको पक्षमा मत हाल्यौं । 

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । विदेश मामिलामा सुसंगत अवस्था छैन । तर, हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को सदस्यको लागि मत दियौं । 

अहिले उसले पनि जितेको छ । यो अवस्थाले गर्दा नेपाल अहिले गैरपश्चिमी शक्तिप्रति झुकाव राख्न चाहेजस्तो देखिएको छ । 

जस्तो रसिया, चीन, इरान, भेनेजुएला, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न चाहेको र पश्चिमा शक्तिलाई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भएकोले टाढिन खोजेजस्तो देखाउन खोजिएको छ । ध्रुविकरणतर्फ जान खोजेकोजस्तो देखिएको छ । 

अरुले पनि मत हालेछन् त्यही भएर जित्यो नि होइन ? 

होइन अरुले जेसुकै गरुन् । तर, हामीले नगर्ने कुरा हो । ध्रुविकरणमा जाँदा हामीलाई हित गर्दैन, घाटा हुन्छ । 

तपाईँ अमेरिकाको राजदूत पनि भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अहिले एमसीसी प्रसंगमा आएको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले एमसीसीको कुरा धेरै चर्चा भइरहेको छ । यसको पृष्ठभूमिमा जाऔं । 

सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशको समीक्षा के थियो भने रसिया टुक्रिएपछि एक धु्रवीय विश्व भयो । 

अमेरिका त्यसको नेतृत्व गर्ने मुलुक भन्ने उनले सोचे । दुई दशकको अवधिमा ‘मल्टिपोलर पावर ब्लक’ विकसित भएर गए ।

त्यही क्रममा विभिन्न देशमा त्यहाँ भएको साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको कुरा पनि आइरहेको थियो । 

त्यसैले विश्वमा लोकतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, पारदर्शिताजस्ता कुरालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) खडा गरे । नेपालको कुरा गर्दा सन् २००७ मा म अमेरिकामा राजदूत भएर जाँदा शान्ति प्रक्रिया भर्खर टुंगिएको थियो । 

मैले अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नेग्रो डिमिट्री पोन्टेसँग एकदिन भेटेँ ।

उहाँ तत्कालीन विदेशमन्त्री डा. कोन्डोलिजा राइसभन्दा एक तह मुनि हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसपछि अर्का अधिकारी रिचार्ड बाउचरको कार्यालयमा पनि छलफल भयो । 

नेपाल भूपरिवेष्ठित, अति कम विकसित र द्वन्द्वपछिको मुलुकको रुपमा रहेकोले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यतिबेला अमेरिकी अधिकारीलाई आग्रह गरेको थिएँ । 

अमेरिकाले २००८मा नेपाललाई त्यो परियोजना अन्तर्गत राख्यो ।

एमसीएले काम गर्ने भयो । मुख्य एमसीए हो त्यसै अन्तर्गतको व्यवस्थापकीय काम एमसीसीले गर्ने हो । 

त्यस अन्तर्गत कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्ड गरी दुईप्याकेज छन् ।

नेपालमा ठूलो परिणामको सहयोग भएकोले कम्प्याक्टमा पारिएको हो । 

सन् २०१५ सालमा एमसीएका कार्यकारी प्रमुख डाना हाइड  नेपाल आएका थिए । 

नेपालले पहिलादेखि नै चासो देखाएकोले यो परियोजनालाई अघि बढाउने कुरा भएको थियो । 

सोही अन्तर्गत सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । प्रक्रिया यसरी सुरु भएको हो ।

यसको राम्रो पक्ष भनेको ‘कन्ट्री लेड सोलुसन’ अर्थात् जुन देशमा जाने हो सोही देशको अग्रसरतामा परियोजना अघि बढ्ने हो । 

यो परियोजनामा सम्बद्ध देशले नै आफ्ना समस्याको पहिचान आफैं गर्ने हो । 

ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणको कुरा नेपालले नै छानेको हो । हाम्रो उर्जा थपिँदै जाने भएकोले त्यसलाई बेच्नुपर्ने कुरा छ ।

पछि बंगलादेश पनि जाला । हाम्रै देशको आवश्यकताअनुसार अघि बढाइएको कुरा हो । 

अहिले विवादको विषयमा कुरा गर्दा सत्तारुढ नेकपामा रहेका दुई दल एमाले र माओवादी एक भएको धेरै भएको छैन । 

अलिकति उनीहरुबीचको द्वन्द्वले काम गरेको हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक  परिदृश्यको  प्रभाव पनि यसमा देखिन्छ । 

अन्तर्राष्टिय प्रभाव भनेको संसार नै अहिले ध्रुविक्रित भएर गइरहेको छ । 

रसिया, चीन, भेनेजुएला, इरान, उत्तर कोरियालगायतका देश  कता–कता नजिकिएको जस्तो देखिन्छ । 

त्यो निकटता अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरुसँगकोे मतभेदको कारणले पनि भएको हुन सक्छ । 

त्यो अवस्थामा अहिले नेकपाको विदेश नीतिलाई मध्यनजर गर्दा  अमेरिका र पश्चिमी समाजभन्दा टाढा बस्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । 

त्यही भएर अहिले यसमा टीका टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ । 

कतिपयले हाम्रो देशको कानुनले छुन नसक्ने कुरा पनि यसमा पारिए भन्ने टिप्पणी छ नि ? 

यसमा १७ वटा इन्डिकेटर छन् । त्यसमा सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक उदारीकरणजस्ता कुरा छन् । 

उनीहरुले सहयोग गर्छन् र अनुगमन पनि गर्छन् ।  काम हामीले नै गर्ने हो । 

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अधिनायकवादमा गएको अवस्थामा उनीहरुले सहयोग रोक्न सक्छन् । 

यस्ता कुरा संसारभरी नै दाताहरुले गर्छन् ।  जस्तो नेपालमै पनि सन् २०१४ सम्म बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता थियो ।

पछि उसले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने कुरा उठायो ।

सच्चिनलाई भन्यो । त्यसैले दाताहरुले आफूले दिएको सहयोगमा चासो राख्छन् यो अनौठो कुरा होइन ।

भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि विवाद निम्त्याएको छ नि, हो  ? 

हामीले छानेको ट्रान्समिसन लाइनको प्रसंगमा भारत पनि आउँछ ।

यसबारेमा भारतसँग कुरा पनि भइसकेको छ । र, उ सकारात्मक पनि छ ।  पछि गएर यो नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचको त्रिपक्षीय सहयोगको एउटा सुरुवात पनि हुन सक्छ । 

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक र चीनको बीआरआई उस्तै हुन् कि फरक हुन् । एउटामा जान हुने अर्कोमा जान नहुने भन्ने कसरी ?

कुनै पनि मुलुकको आफ्नो विदेश नीति हुन्छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति छ । चीनको बीआरआई छ । भारतको एक्ट इस्ट छ । इन्डो प्यासिफिकको फरक आयाम छ । 

त्यसमा सुरक्षाको कुरा पनि छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको सुरक्षा बन्दुक र तोपको प्रयोगको कुरा भन्ने मात्रै अर्थ लगाउने काम भइरहेको छ । 

जुन गलत हो । त्यसमा वातावरणीय सुरक्षा, कार्बनको कुरा छ ।

हामी सैन्य गठबन्धनमा मात्रै नजाने कुरा हो । त्यहाँ अरु सबै हामीलाई काम लाग्ने कुरा छन् । 

अमेरिका भनेको नेपालका दुःख र सुखमा सधैं साथ रहेको मुलुक हो । 

सन् १९७५ ताका यो क्षेत्रमा अस्थिरता भएको बेलामा अमेरिकाले नेपाललाई साथ दिएको थियो । 

अमेरिका सधैं मित्रशक्तिको रुपमा रहेको छ । कसैले माने पनि वा नमाने पनि अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति भएको महाशक्ति राष्ट्र हो । 

उसको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि परेको छ ।

बंगलादेश, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, भारत सबै यो रणनीतिको क्षेत्रमा छन् । सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् ।

यसैले महाशक्ति राष्ट्रले नेपालसमेतका मुलुकहरुलाई विश्वमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा ‘रिकोग्नाइज’ गरेको अवस्था पनि हो । 

यो सानो कुरा होइन नि । उता बीआरआईका बारेमा त चीनसँग सहमति नै भइसकेको छ ।

एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विवाद पनि छ, किन होला ?

इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको कुरा सन् २०१७ बाट सुरु भएको हो । 

जबकि एमसीसीको कुरा सन् २००२ देखि नै आएको हो । 

त्यसकारण यी एक अर्का अन्तर्गतका कुरा भन्ने नै होइन । त्यसैले यसमा धेरै टाउको दुखाउने कुरा नै छैन । हामीलाई फाइदाको कुरा छ । आर्थिक विकासको कुरा छ । 

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्नुभयो । अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले नै सो रणनीतिअनुसार नै एमसीसी हो भनेको पनि सुनियो नि ? सँगै, एमसीसीलाई संसदबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ किन गरिएको ? सहयोग सरकारी स्तरको सहमतिबाट लिन सकिँदैनथ्यो ? 

मैले अघि पनि भने बूढीगण्डकीको कुरा गरेँ । एउटा सरकार फेरिनासाथै हेरफेरको अवस्था आउने परियोजना नै ढिलाइ गर्ने अलमलिने कुरा नेपालमा देखिने गरेको छ । त्यस्तो नहोस् भनेर नै यसमा सार्वभौम संसदबाट पारित गर्ने कुरा राखिएको हो । 

मतलब यसले जुनसुकै अवस्थामा पनि निरन्तरता पाओस् भनेर हो ?

हो काम नरोकियोस् । निरन्तरता पाओस् र समयमा सकियोस् भनेर नै हो । 

चीनको बीआरआई आर्थिक मात्रै हो, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति सैनिक रणनीति पनि हो भन्छन् नि ? 

मैले अघि पनि भनेँ । हामी सैन्य रणनीतिमा किन जानुपर्‍यो र नजान सकिन्छ । तर, आर्थिक सहयोग किन नलिने ? सामान्य नियमको कुरा गर्दा म गरिब छु भने केही पनि हुन्न । 

सम्पन्न भयो भने गार्ड पनि राख्छु । त्यो स्वाभाविक कुरा हो । यसमा धेरै अल्मलिने भन्दा पनि दुवै पक्षबाट आर्थिक सहयोग लिएर मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने हो । 


के अब अमेरिकामार्फत् आउने सहयोग सबै इन्डो प्यासिफिकमार्फत् आउन लागेको हो ?

त्यस्तो होइन । वर्षेनी नियमित रुपमा आउने सहयोग आइरहेको हुन्छ । इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत छुट्टै हो । सबै इन्डो प्यासिफिकमार्फत् आउने भए किन युएसएआईडीजस्ता निकाय चाहिए सबै एमसीसी अन्तर्गत वा कुनै एउटा निकायबाट पठाए भइहाल्यो नि ।

बीआरआईमा लाग्दा चाहिँ पश्चिमा विरोधी गठबन्धनमा गएको जस्तो हुन्न ?

हुँदैन । त्यस्तो संकेत जाने खालको त्यसमा केही छैन । त्यसमा लागेर सहयोग लिनु राम्रो हो । चीन भनेको हाम्रो छिमेकी पनि हो । त्यसैले उसको सहयोगमा अघि बढ्नु पनि नराम्रो होइन ।

भारत पनि चीनको छिमेकी नै हो उसले बीआरआईमा जान मानेको छैन नि ?

त्यो भनेको चीन, पाकिस्तान र भारतको प्रसंगले गर्दा हो ।

पाकिस्तानमा चीनले सो परियोजनामा सहयोग गरेको छ । भारतले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ । 

यो उनीहरुको मामिला हो । हामी त्यसमा मुछिन जरुरी नै छैन । 

एमसीसीको कुरा गर्दा श्रीलंकामा यो ‘होल्ड’मा परेको देखिन्छ किन यस्तो भएको जस्तो लाग्छ ?

त्यहाँ चाहिँ अहिलेको महेन्द्रा राजपाक्ष नेतृत्वको सरकार चीन नजिक रहेको मानिन्छ । 

चीनले सहयोग पनि गरिरहेको छ । 

सन् २००९ मा राजपक्ष राष्ट्रपति भएको बेलामा लिट्टेको आम रुपमा हत्या भयो भनेर अमेरिकाले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने कुरा गरेको रहेछ । 

त्यसलाई लिएर नै अहिले असन्तुष्टि जनाइएको हुनुपर्छ ।  त्यस्तो केही छैन । त्यहाँको अघिल्लो सरकारले सहमति जनाएको हो अहिले ‘होल्ड’मा राखेको जस्तो देखिन्छ ।

छिमेकी भारतसँगको कालापानीलगायतको सीमा विवाद कसरी समाधान होला ?
 
त्यसमा  दुईपक्षीय वार्ता भइरहेको छ । 

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्न लागेको कुरा सुनिएको छ । 

विदेशसचिव तहमा पनि कुराकानीको तयारी भइरहेको बुझिन्छ । 

त्यसैले संवादबाट नै समश्या समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ । 

नयाँ नक्सा ल्याएर चुप लागेर बसेर मात्रै कसरी होला र ? कुराकानी गर्न अलि ढिला भयो भन्ने आम बुझाइ पाइन्छ नि ?

यो एकदमै संवेदनशील कुरा छ । भूभागसँग जोडिएको कुरा हो । 

भारत पनि अहिले आन्तरिक रुपमा विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको देखिएको छ । 

नेपालमा यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आमसहमति छ । 

त्यसैले संवादको माध्यमबाट यसलाई समाधान गरेमा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने कुरा हो । 

अलि परको कुरामा जाऔं । गएको बिहीबार अमेरिकी आक्रमणमा इरानी सैन्य कमान्डर मारिएपछि मध्यपूर्वमा नयाँ तनावको अवस्था देखिएको छ यसले नेपाललाई के असर गर्न सक्छ ? 

असर विश्वभरी नै गर्छ । मूल्यवृद्धि हुने अवस्था छ । 

नेपालको रेमिटेन्सको मुख्य स्रोत भनेको मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पठाउने रकम नै हो । 

त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाको बारेमा सरकार तत्काल संवेदनशील ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । तत्काल सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

सरकारले सो क्षेत्रलाई हेर्ने दूतावासहरुलाई यसबारेमा भनिसकेको बताइएको छ । त्यतिले मात्रै पुग्ला कि अरु केही गर्नुपर्छ ?

हामी सतर्क हुनुपर्छ । त्यहाँ रहेका नेपालीको बारेमा जानकारी लिएर आवश्यक परेमा सबैखालका सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यहाँको अवस्थाले विश्वव्यापीरुपमा नै असर पर्ने अवस्था छ ।

सिया र सुन्नी मुश्लिम समूहबीच ध्रुविकरणको अवस्था हुन सक्छ ।

एक अर्कापक्षबीच द्वन्द्वको कुरा आउन सक्छ । अर्को अनुमानित कुरा मुश्लिम देशले पश्चिमामुलुक जसमा इजरायल समेतसँग मुठभेडको अवस्था आउन सक्छ । 

ती दुइटै अवस्थाले तेस्रो विश्वयुद्ध हुने अवस्थालाई पनि नकार्न सकिँदैन । 

ध्रुविकरणको अवस्था आउला र ?

आउन पनि सक्छ । यो अनुमानको कुरा हो । सिया र सुन्नीबीच झगडा हुन सक्छ । इरानमा सिया छन् । इराकको संसदले विदेशी सेना फिर्ता लैजानुपर्ने प्रस्ताव नै पास गरेको छ । 
इराकी संसदको प्रस्ताव बाध्यकारी होइन रे नि त ? 

संसदले प्रस्ताव पास गरेपछि त नैतिक प्रश्न भयो नि । जबर्जस्ती गरेको अवस्था भनेको छुट्टै कुरा हो ।

छिमेकतिरै फर्कौँ, उत्तरी छिमेकी चीनका गतिविधिहरु अहिले अलि बढेका हुन् ? जस्तो पहिला त्यति बोलेको सुनिँदैनथ्यो अहिले राजदूतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बोलेको सुनिन्छ ?

हो नि  । पहिला बोल्दैनथे । अहिले बोल्न थालेका छन् । सक्रिय भएको नै देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad