काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘‘सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायतका उखु किसानले विगत लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनी (सुगर मिल) बाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन र त्यससँग सम्बन्धित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उखु किसानहरूलाई उखु खरिद गरेवापत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरे वापत भुक्तानी गर्न बाँकी रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानलाई उपलब्ध नगराएको विषयमा नेपाल सरकार कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयबाट समस्या समाधानका लागि भएका कार्यको जानकारी गराउन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।’’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘यस सम्बन्धमा आयोगको टोलीले प्रदेश २ का सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सर्लाहीका किसान तथा चिनी मिल सञ्चालकहरूसँग समेत भेटी छलफल गरिरहेको छ । उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म नपाउँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेच बिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अंगीकार गरेको व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले व्यावसायिक क्षेत्रको समेत मानवअधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी तथा पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पु¥याउने राज्यको दायित्वप्रति जिम्मेवार हुन आयोग स्मरण गराउँछ ।’’ 

आयोगले विगतको अनुगमन तथा अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा किसानको अधिकार संरक्षणमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न कृषकहरूका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि तीनै तहका सरकारहरूलाई आयोगले यस अघि नै सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘अतः किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ संवेदनशील हुन, उखु किसानका समस्याको समाधान गरी किसानको मौलिक हक र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’’