काठमाडौं । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषय बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सीमाको विषयलाई मोहरा बनाउने गरेको प्रसंग नौलो होइन । महाकाली सन्धि र कालापानी विवादले हिजोका दिनमा एमाले फुटाएर वामदेव गौतमले माले गठन गरे । २०५१ सालबाट जनयुद्ध सुरू गरेको तत्कालीन माओवादीले पनि भारतीय 'विस्तारवाद र सीमा अतिक्रमण'को विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएकै थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि बेलाबेला यस विषयलाई राजनीतिक रुपमा उठाउँदै आएको छ । अहिले प्रतिबन्धमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले पनि 'सीमा अतिक्रमण' रोक्न आफ्नो पार्टीले मात्रै सक्ने भन्दै बेलाबेला विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
तर, ३ नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विषय देखाएर पहिलोपटक (६ नोभेम्बरमा काली नदी हटाएर परिमार्जन) नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै अहिले राजनीतिक दलभन्दा पनि जनस्तरबाट सीमा अतिक्रणको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ । अहिले जनता जागरुक भएर भारतले नेपाली भूमिलाई नै आफ्नो नक्सामा पारेपछि यो विषय अहिले राष्ट्रिय बहसमा आएको छ । भारतीय अतिक्रमण बढ्नुको मुख्य कारक खुला सिमाना रहेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्री तथा उच्च राजनीतिक तहका नेताहरुको भेटघाट तथा नेपाल-भारत भ्रमणका क्रममा भने खुला सिमानाबाट दुवै देशलाई लाभ भइरहेको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत खुला सिमाना सर्वसाधारण जनताको 'लिभिङ ब्रिज' भएको बताएका थिए । उनले नेपाल-भारतबीच 'रोटी-बेटी' को सम्बन्ध भएकाले खुला सिमानाबाट लाभ लिन सकिनेतर्फ संकेत गरेका थिए ।
तर, खुला सिमानाबाट नेपालले लाभ लिनु त परको कुरा सुरक्षा खतरालाई पनि रोक्न सकेको छैन । खुला सिमानाका कारण भारतबाट ज्याला मजदुरी गरेर फर्किनेहरु सिमानामै लुटिन्छन् । भारतीय एसएसबीले दिने दुख हैरानीको त कुरो गरी साध्य नै छैन ।
अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि के साँच्चै नेपाल-भारतबीचको खुला सिमाना भनिएजस्तै छ त भन्ने बहस सुरू भएको छ ।
विश्वमा खुला, नियन्त्रित (रेगुलेटेड) र बन्द गरी तीन प्रकारका सीमा हुन्छन् । सामान्यतया: नेपाल-भारतबीचको सीमालाई खुला सीमा भनेर ब्याख्या गरिन्छ । नेपाल र चीनबीचको सीमा नियन्त्रित र उत्तरकोरिया-दक्षिण कोरियाको बन्द सीमाका रुपमा बुझिन्छ । नियन्त्रित सीमा व्यवस्थामा अर्को मुलुक जाँदा पासपोर्ट वा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने हुन्छ । चीनको ३० किमिसम्म जाँदा पहिले नेपालीलाई भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैनथ्यो । १ जनवरी २००७ देखि आईडी कार्ड सिष्टम लगाएको छ ।
नेपाल-भारतबीचको सीमा खुला सीमा यसकारण भनिन्छ कि त्यहाँ अर्को मुलुक जाँदा कुनै पासपोर्ट, भिसा चाहिँदैन । यसको फाइदा उठाउँदै भारतीले पक्षमले निरन्तर सीमा अतिक्रमण गरेको छ भने खुला सीमाकै कारण क्रस बोर्डर टेरजिम (सीमापार आतंकवाद) र क्रम बोर्डर क्राइम (सीमापार अपराध) अत्यधिक बढेको प्रहरी प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् ।
नेपाल-भारत 'अर्ध खुला सीमा'
४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अघि नेपाल-भारत सीमा बन्द सीमा थियो । सुगौली सन्धिपछि नियन्त्रित सीमा भयो । विस्तारै श्री ३ हरुको अनुमतिमा भारतीय कार्यालयहरु नेपालमा खुल्न थाले । नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थाले । उनीहरुको आवतजावतमा सहजताका लागि विस्तारै उक्त सीमाहरु खुला गरिए । सीमा खुला भएसँगै इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालबाट जडिबुटी, रेलवेका लागि काठ तस्करीलगायतका गैरकानुनी गतिविधिहरु बढ्न थालेका हुन् ।
जब बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो । भारतले पनि त्यही प्रणालीलाई अपनायो । सीमा खुला गर्ने विषयमा नेपाल-भारतबीच कुनै सन्धि, सम्झौता भएकै पाइँदैन । वि.स २०११ वैशाख ६ गतेको राजपत्रमा 'भारतबाट प्रवासी नेपाली पनि नेपाल आउँदा परमिट लिएर आउनुपर्छ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले भने नेपाल-भारत सीमा भनिएजस्तै खुला छैन । भारततर्फबाट सीमा नियन्त्रण छ भने नेपालतर्फबाट खुला छ । सोमबार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र यसको व्यवस्थापन विषयमा भएको अन्तरक्रियामा पनि नेपाल-भारत सीमा अब खुला नरहेका तर्कहरु प्रस्तुत गरे ।
नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्टले खुला सिमाना भनेर ब्याख्या गरिए पनि वास्तविक खुला सिमाना नरहेको बताएका छन् । उनले भने, "हामीले खुला सिमाना भनेर ब्याख्या गर्यौँ तर वास्तवमा खुला सिमाना छैन । भारतले आफ्नोतर्फ नियन्त्रण गरिराखेको छ भने नेपालतर्फ मात्रै खुला छ । भारतले भारतबाट आउने नेपालीहरुलाई सिमानामा विभिन्न बाहनामा केरकार गर्ने दु:ख दिने गरिरहेको छ ।"
भारले आफ्नो तर्फ पूरै नियन्त्रण गरेको अवस्थामा हामी त्यसलाई कसरी खुला सिमाना भन्न सक्छौं ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले थपे, "म आफैं बनबासा हुँदै भारत जाने क्रममा कतिपटक पीडित बनेको छु । भारतबाट बनबासा हुँदै आउने नेपालीहरुलाई पनि उस्तै दु:ख दिएको छ भने भारत जाने नेपालीहरु पनि भारतीय सीमा प्रहरीबाट उस्तै हैरान छन् । अनि हाम्रोतर्फ भने जो सुकै, जुनसुकै बेला आए पनि मतलब छैन ।"
२० भदौ २०७५ मा राजधानी भएको 'नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमा नियमन, खुल्ला सीमाना : अवसर र चुनौती' विषयक कार्यक्रममा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि नेपाल-भारत सीमानामा काँडेतार लगाउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनले १०/१५ वर्षभित्र नेपाल–भारतको सिमानामा काँडे तार लगाएर नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
ईपीजीको पाँचौं बैठकमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीसी उप्रेतीले ठाडै प्रपोज गर्नुभयो- दुई देशबीचको सीमा नियमन हुनुपर्ने ७० वटा आवागमनका नाका बनाउनुपर्ने र परिचयपत्र बनाएर आवत-जावतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
भारतले नेपाल-भारतको १ हजार ७ सय ५८ किमि सीमामा ४५ हजार सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) खटाएको छ । सन् २०१८ देखि एक हजारको संख्यामा भारत-नेपाल र भारत-भुटानको सीमाका लागि एक हजारको संख्या गुप्तचर खटाएको छ । यो हिसाबले एक किमि क्षेत्रमा २४ जना एसएसबी खटिन्छन् । हाम्रो नेपालमा ६ हजार जना सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । यस हिसाबले एक किमिको दूरीमा ३ जनामात्रै पुग्छ । भारतमा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट २०० वटा छ भने नेपालमा ९० वटामात्रै छ ।
भारले सुसम्पन्न संरचनासहित पश्चिमको लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा पनि एसएसबी २४/७ बसेका हुन्छन् भने नेपालतर्फ हिउँद सुरू हुनेबित्तिकै संरचना अभावले उक्त ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली सुरक्षाकर्मी छाप्रोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
खुला सिमानाको नामले अतिक्रमण बढ्यो
खुला सिमानाकै कारण सिमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल भारतको आतंकवादी समूह मुजाहिद्दिनको क्रिडास्थल भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा मुजाहिद्दिनका लागि पछिल्लो समय नेपाल उर्बरभूमि भएको उल्लेख गरिएको छ । खुला सीमाकै कारण नेपालमा यस्ता आतंवादी गितविधि सजिलै हुनसक्ने आंकलनका आधारमा अमेरिकाले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी डा. पूर्ण सिलवालले भारततर्फ पर्याप्त सीमा सुरक्षा र छुट्टै सीमा सुरक्षा संयन्त्र भए पनि नेपालतर्फ त्यस्तो नभएको बताए । "भारतले आफ्नो तर्फ पूरै नियमन र नियन्त्रण गरेको छ । तर, नेपालतर्फ खुला छ । जसका कारण विभिन्न आपराधिक र आतंकवादी गतिविधहरु हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।"
सीमा खुला हुँदा अवाञ्छित तत्त्वहरूले चलखेल, घूसपैठ, हतियार र विध्वंसक पदार्थको ओसारपसार, नसालु पदार्थ बेचबिखन र आतंककारीको अनियन्त्रित आगमन भइरहेकाले खुला सिमानालाई नियमन गरी नेपाल भारतबीचको सिमानालाई केही नाका वारपार गर्न राखेर अन्यत्र तारबार गर्न सकिने सुझाव डा. सिलवालको छ ।
खुला सिमानाकै कारण ०७३ फागुन २६ गते भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालभित्र पसेर कञ्चनपुरका एक युवालाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्यो । उक्त घटनामा छ जना नेपालीहरू घाइते भएका छन् । सीमाको रक्षार्थ कयौं नेपाली सहिद भइसकेका छन् भने कयौंले दैनिक प्रताडना सहनुपरेको छ । भारतीले एसएसबीले रातारात नेपालीको घरमा पसेर ज्यादती गरेका समाचार अब नौला रहेनन् ।
भारतले सीमा अतिक्रमणका लागि खुला सिमाना राम्रो भएको भनेकै आधारमा नेपाली नेताहरुले पनि 'हस्' थपिदिन्छन् । भारतीय नेतृत्वको हेपाहा प्रवृत्ति, हस्तक्षेप, पेलान र ऐंठनविरुद्ध नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यसमेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भारत र नेपालको विपरीत स्वार्थका कारण सीमा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले भने, "भारतले कहिले खुला सिमानाको नाममा त कहिले अनेक बहानामा नेपालसँग यस्ता समस्या खडा गरिरहन चाहन्छ । नेपालले यस्ता समस्या समाधान गर्न चाहन्छ तर, सक्दैन । जसका कारण यी सीमाका समस्याहरु अहिलेसम्म अनिर्णित बनेका छन् ।"
यी समस्याहरुलाई प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत् समाधान गर्नुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ ।
