काठमाडौँ । सरकारले एकलौटी रुपमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अदालत जाने तयारीमा छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि रुष्ट बनेको कांग्रेस आफ्नो पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरिरहेको छ । 

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले सोमबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको एकलौटी निर्णय विरुद्ध कसरी अलादतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्छ भनेर कानुनी अवस्थाबारे ब्रिफ गरेका छन् । 

माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगको प्रमुख आयुक्तमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको मुख्य आयुक्तमा शान्तराज सुवेदी (प्युठान), मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त (धनुषा), थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी (बर्दिया) र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी (काठमाडौं)लाई सिफारिस गरेको थियो । 

यसैबीच, नेपाल विद्यार्थी संघको म्यादबारे कांग्रेसको आजको बैठकले कुनै पनि निर्णय नगर्ने भएको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आजको वैठकले नेविसंघको म्याद थप वा भङ्ग गर्नेबारे कुनै पनि निर्णय नलिने जानकारी दिए ।