काठमाडौं । पत्रकारले स्थानीय तहका समाचार लेख्दा स्थानीय तह, निकाय या सरकार लेख्नेबारे अझै अन्योल रहने गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको स्थानीय सरकारका सवालमा आमसञ्चारको भूमिकासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका सम्पादक हरिबहादुर थापाले भने, “स्थानीय तहको समाचार लेख्दा पत्रकार अझै स्पष्ट नभएको पाउँछु । समाचारमा स्थानीय तह लेख्ने कि सरकार लेख्ने कि निकाय लेख्नेबारे अझै अन्योल छ,” थापाले भने, “अब त्यो अन्योल हट्न जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय आफैंमा पूर्ण र अधिकारसम्पन्न भएकाले अब समाचार लेख्दा स्थानीय तह लेख्नुपर्छ ।”
बजेटको वितरणमुखी पद्धतिले स्थानीय तहमा धेरै आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन नसकेको थापाले बताए । “स्थानीय तहमा प्रमुखले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने अनियमितताको अनुगमन उपप्रमुखले गर्ने जिम्मेवारी रहेकोमा उपप्रमुखहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नबन्दा स्थानीय तहमा अनियमितता हुने गरेको समाचार आइरहेका छन्,” थापाले थपे, “यसका साथै उपप्रमुखलाई पनि प्रमुखले प्रयोग गर्ने सुविधाकै गाडी चाहिएको भन्ने खालका व्यक्तिगत हित र स्वार्थमा प्रमुख, उपप्रमुखमा आपसी विवाद चुलिएको समाचार पनि हामी दिनहुँ लेखिरहेका छौं ।”
कार्यक्रममा नेपाल सहभागीमूलक कार्यसमूहका अध्यक्ष चेतननाथ कँडेलले स्थानीय नागरिकको आवाज अझै बुलन्द हुन नसकेको बताए । “सूचना दिन, लिन र आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन गाउँपालिकाहरुले यसका लागि आवश्यक औजार प्रयोग गरेका छैनन्,” कँडेलले भने ।
यस्तै महासंघका अध्यक्ष हेमनारायण श्रेष्ठले गाउँपालिकामा भएका सकारात्मक पक्षलाई विशेष उजागर गर्दै सामचार लेख्न पत्रकारहरुलाई सुझाव दिए । “पछिल्लो समय स्थानीय तहसम्बन्धी सकारात्कभन्दा नकारात्मक समाचारले स्थान पाइरहेका छन्,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “नकारात्मक समाचारमात्र आइरहेका त्यो पढ्दा–पढ्दा हामीलाई सामान्य लाग्न थालिसक्यो । सकारात्मक समाचारले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफू नमूना बन्न प्रेरित गर्ने हुँदा हामीले गरेका सकारात्कम समाचारलाई प्रामिकताका साथ लेख्नुहुन म आग्रह गर्दछु ।”