काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन नपाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरुमा नेपाल पनि रहेको बताएको छ ।
एम्नेस्टी इनटरनेसनलले विश्वको मानवअधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकार हनन्का घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
आज विश्वभर एकसाथ निष्कर्ष सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र थाइल्यान्डलगायतका देशहरुमा स्वतन्त्रता माग गर्नेहरु माथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालसहितका देशमा अधिकार माग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई दबाउन अत्यधिक बल गर्ने तथा घातक बल प्रयोग भएको बताएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु व्यवहार गर्ने गरेको बताए ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विकशित र ठूला भनिएका देशहरुले मानवअधिकारको विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाएको सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रम संयोजक अस्मिता सापकोटाले मानवअधिकारका सवालमा विभिन्न देशहरुले विषयअनुसार फरकफरक धारणा बनाएको र त्यसैअनुसार व्यवहार गरेर मानवअधिकार संरक्षणमा दोहोरो मापदण्ड बनाएको बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यगरी विश्वभर असहमतिको निर्मम दमन भइरहेको, राज्यले अधिकार संरक्षण नगर्दा महिलाहरु मारमा परेको मानवताका निम्ति रहेका खतराहरुविरुद्धको विश्वव्यापी कारबाही खेदजनक रहेको भन्न अपर्याप्त रहेको बताएको छ ।
प्रतिवेदनले विभिन्न देशहरुले मानवअधिकार रक्षाको सवालमा निर्लज्ज भएर दोहोरो मापदण्ड स्थापित गर्दै गएको बताएको छ । नेपालको विषयमा प्रतिवेदनमा हास्य कलाकारको प्रस्तुतिमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाएको, मिटरब्याजी पीडितहरुको आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक दमन गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने समान अधिकारबाट वञ्चित गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मार्च २८ का दिन विश्वभर एकसाथ मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ ।
