काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजीपीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिने जनाएको छ । धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयको सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजीपीडितको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने भन्दै ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जनाएको हो । मिटरब्याजीपीडितको समस्या बुझ्न र समाधान खोज्न सरकारी टोली उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेको स्थलमा पुगेको थियो ।

मिटरब्याजीपीडितसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शनस्थलमा पुगेका सहसचिव केदारनाथ शर्माले समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले छलफलका क्रममा पीडितले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको जानकारी दिए ।

पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । उनले मिटरब्याजीपीडितको समस्या लामो समयदेखिको भएकाले क्षणभरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताए ।

“गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु । उहाँहरूसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ,” उनले भने, “अहिले केही कुराहरूका लागि कानुन बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानुनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानुन पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ । हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एक दिनमै चैट् हुँदैन । कानुन बनाउन समय लाग्छ । कानुन बनाउने विषय अघि बढिरहेको छ । धेरै दिन बस्नु पर्दैन । उहाँहरूका समस्या छिटै समाधान हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई भेटाउन म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु ।”

मिटरब्याजीपीडित ११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । पीडितले सोमबारै खुलामञ्चअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । आज बिहानैदेखि पुनः विरोध सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरूले मिटरब्याजीलाई ‘कारबाही गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’, ‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर’लगायत नारा लगाई र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् ।