काठमाडौं । सदाबहार अर्थमन्त्रीको पहिचान बनाएका डा. रामशरण महत अहिले चर्चामा छैनन् ।  उनी पछिल्लोपटक ०७० देखि ०७२ सालसम्म अर्थमन्त्री बनेका थिए । 

०४८ पछिको आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा आफूसँगै नेपाली कांग्रेसलाई श्रेय दिलाउने हस्ती उनी अहिले पार्टीभित्र पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छैनन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका डा. महत पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा बैठकमा जानेबाहेक अरू भूमिकामा देखिँदैनन् ।

०४८ सालमा चुनाव हारेपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यसयता ०७० सालसम्म लगातार चुनाव जिते । लगातारजस्तै अर्थमन्त्री बने ।

उनले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण गर्दा नेकपा (एमाले)सहितका दलले चर्काे आलोचना गरेका थिए । तर, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनको लाइनबाट अर्थनीति बाहिर लैजाने प्रयास गरेको देखिएन ।

“एकपटक परराष्ट्रमन्त्री भएर काम गरेँ, नत्र भने म अर्थमन्त्रीकै रूपमा काम गरेको हुँ,” डा. महत सम्झन्छन्, “मैले पार्टीकै साथीहरूको दबाब स्वीकार गरिनँ । राष्ट्रको ढुकुटी कमजोर पार्ने र पैसा बाँड्ने कुराको खिलाफमै उभिएँ ।”

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा उनी पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । 

‘अन्तिम’पटक सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बने ।  एमालेले सुरु गरेको ‘पैसा बाँड्ने’ कार्यक्रम देउवाका कारण कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । 

०५२ सालमा उनी अर्थमन्त्री हुँदा ०५१ मा एमालेको नौमहिने सरकारले ल्याएको वृद्धभत्ता दोब्बर गरिएको थियो ।

कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बाटोमा हिँडाएको श्रेय उनले पाएका छन् । 

देशको अर्थतन्त्र फेरि पुरानै अवस्थातिर धकेलिन लागेको उनको टिप्पणी छ । यसप्रति उनी चिन्तित देखिन्छन् ।

वर्तमान सरकारले ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता दिन लागेको, त्यो ६५ वर्षमा झार्ने गरी घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको विषयमा उनको विमति छ ।

“राज्यले नागरिकलाई पैसा बाँड्ने होइन, उनीहरूलाई सक्षम बनाउने हो,” महत भन्छन्, “भत्ता बाँड्ने नै हो भने गरिब पहिचान गरेर गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई मात्र भत्ता दिनुपर्छ ।”

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्ने भए गरिबीको रेखामुनिका नागरिकले मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । 

“उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउनुपर्‍यो,” महत भन्छन्, “उत्पादन पनि नबढाउने, निर्यात पनि नघटाउने, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि वृद्धभत्ता बढाउँदै लैजाने हो भने त हामी धराशायी हुन बेर लाग्दैन ।”

पाँच वर्षअघि देउवाले अर्थमन्त्री बनाउने इच्छा जाहेर गर्दा आफूले थप ‘पोर्टफोलियो’ खोजेको उनी बताउँछन् । 

त्यसपछि आफूलाई मन्त्री नै नबनाइएको उनी सम्झन्छन् । त्यति बेला आफूले उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री मागेको उनले बाह्रखरीसित बताए ।

“मलाई धेरै साथीहरूले अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, सफल अर्थमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री भएका थुप्रै उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रहेको भन्ने गर्नुभएको थियो,” महतले भने, “प्रधानमन्त्री देउवाजी बन्ने भएपछि मैले डीपीएमसहित अर्थमन्त्री बनाउनुस् भनेको थिएँ । उहाँले बनाउनु भएन । अर्थतन्त्रमा सुधारका काम पनि गर्न सक्नु भएन ।”

उनले बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘दी ब्याङ्कर’बाट विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको पुरस्कार पाएका थिए । 

भूकम्पको विपत् व्यवस्थापनसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । त्यसयता कोरोना महामारीलगायत कारणले अर्थतन्त्र थिलथिलो भयो । यसबीचमा उनी अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा टिप्पणी समेत नगरी बसेका छन् ।

०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ देशभर २३ सिट मात्र जितेको थियो । महत पनि हारेका थिए । त्यही हार महतका लागि राजनीतिबाटै पाखा लगाउने घटना बन्यो ।

“मैले ०६४ सालमा पार्टी कमजोर भएका बेला पनि चुनाव जितेको थिएँ । ०७४ सालमा वाम गठबन्धन भएका कारण थोरै मतले चुनाव हारेँ । आफ्नो पकड भएका क्षेत्र कांग्रेसले लिएर अघि जानुपर्थ्यो । तर, ०७४ मा जसले जितेको हो, उसैलाई दिने सहमति पार्टी सभापतिले गर्नुभयो । यसपटक म चुनाव लड्न पाइनँ,” उनले भने । 

योपटक माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङले आफूलाई भेटेर ‘तपाईं लड्दा म सहयोग गर्छु’ भने पनि देउवाले नै निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रलाई छाडेपछि कांग्रेसको एक सिट गुमेको उनको भनाइ छ । 

उनले अब सक्रिय राजनीति मात्र होइन, राजनीति नै नगर्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । 

“म आउँदो पुसदेखि ७२ वर्ष हुन्छु । समानुपातिकमा मलाई राखिएन । राष्ट्रियसभामा पठाउँछन्–पठाउँदैनन्, त्यो पनि थाहा छैन,” उनले भने, “अब बन्दा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो । चुनाव नै लड्न नपाएपछि त्यो सम्भावना रहेन । अब म चुनाव लड्न जान्नँ । राजनीतिबाट अवकाश लिन्छु ।”

राजनीतिबाट अवकाश लिने मनस्थितिमा पुगिसकेका डा. महतलाई कांग्रेसले गरेका काम चित्त बुझेको छैन । विशेषतः गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा उनलाई ठिक लागेको छैन ।

“चुनाव त पार्टीले आफ्नो ‘स्ट्रेन्थ’मा लड्ने हो । विभिन्न पार्टीको भोटमा चुनावमा जानु नैतिक र राजनीतिक दुवै हुँदैन,” महत भन्छन्, “झन् विचार र सिद्धान्त नै नमिल्नेहरूसँगको गठबन्धन त गर्नै हुँदैनथ्यो ।”

उनी माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने भए माओवादी हटाएर नाम परिवर्तन गर्न र आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सुझाव दिन्छन् ।

निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि महतको विमति छ । निर्वाचन प्रत्यक्ष नै हुनुपर्ने भन्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व राख्ने नै भए पनि फरक मतपत्रको प्रावधान आवश्यक नभएको उनको धारणा छ ।

“समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने पनि समानुपातिकका लागि छुट्टै मतपत्र बनाउन अवश्यक छैन । उमेदवारले पाएको मतलाई नै आधार बनाउँदा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “समानुपातिक मतपत्र बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक सबै काम गर्दा राज्यको खर्चको मात्र दुरुपयोग भइरहेको छ ।”