विराटनगर । मोरङमा जनप्रतिनिधि र जग्गा कारोबारीका ‘प्लटिङ्’ भएका क्षेत्रमा कित्ताकाट खुलाउने मनसायसहित भएका सिफारिस नापी कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । 

स्थानीय तहबाट हचुवाका भरमा कित्ताकाटसम्बन्धी सिफारिस भइ आएपछि कार्यालयका कर्मचारी संशयमा परेका हुन् । 

स्थानीय तहमा अवस्थित कतिपय सिंगो कृषि क्षेत्रलाई नै गैरकृषिमा रूपान्तरण गरी कित्ताकाटको सिफारिस भइ आएको पाइएको छ । 

तोकिएको मापदण्ड र कानुनविपरीतका सिफारिस आउँदा ‘फस्न सकिने त्रास’ बीच नापीका कर्मचारीले तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने तयारी गरेका छन् । 

विराटनगर महानगरपालिकासहित तीन स्थानीय तहले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा सिफारिस गरी पठाइसकेका छन् । 

यसको जानकारी प्राप्त भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । 

विराटनगर महानगर भू–उपयोग परिषद्को कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले वडागत रूपमा आएको सिफारिस बमोजिम भू–उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी बुढीगंगा र जहदा गाउँपालिकाले पनि सिफारिस गरेका छन् । 

कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार विराटनगरका १९ मध्ये वडा नम्बर १४, १६ र १८ का केही क्षेत्रबाहेक अन्य वडालाई गैरकृषि क्षेत्र तोकेर सिफारिस गरिएको छ । महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले भने, “मेरै वडामा पनि धेरै ठाउँमा प्लटिङ् नै भएको छ । कृषिक्षेत्र थोरै मात्र छ त्यसैले पछि झन्झट नहोस् भनेर गैरकृषि नै सिफारिस गरिएको छ ।” 

खासगरी विराटनगरको १९ नम्बर वडाको सबैक्षेत्रलाई गैरकृषि भनी सिफारिस गरिएपछि संशय र आशंका उत्पन्न भएको हो । अन्य पालिकाबाट आएका सिफारिसमा समेत नापी कार्यालय ‘कन्भिन्स’ हुन सकेको छैन ।

नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गणपति साह सम्पूर्ण रूपमा कृषिमा आश्रित वडालाई गैरकृषि भनेर सिफारिस भइ आए कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बताउँदै भन्छन्, “सिफारिस कार्यान्वयन मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने हो । स्थानीय तहको निवेदनपछि मालपोतबाट आएका सिफारिस अहिल्यै कार्यान्यवन गर्नसक्ने अवस्था छैन । मिहीन ढंगले अध्ययन गर्दैछौँ ।” 

उनले हचुवाका भरमा सिफारिस भइ आएका निवेदन कार्यान्वयन नगर्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको सुनाए । 

खासगरी विराटनगर–१९ को विषयमा कार्यापालिका बैठकमा समेत सदस्यहरुबीच मतमतान्तर भएको थियो । यसैगरी ग्रामथान गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा समेत यस्तै समस्या देखिएको छ । त्यहाँ कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न खोजिएपछि वडाध्यक्षले नै इन्कार गरिदिएका छन् । विराटनगर १९ सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि भएपनि गैरकृषि भनि सिफारिस भएको छ ।  

हतारमा स्थानीय तहको सिफारिस 

मोरङका धेरै स्थानीय तहले पूर्ण तयारीबिना हचुवाकै भरमा चारकिल्ला नखुलाइ सिफारिस गरेको पाइएको छ । बुधबारसम्म मालपोत कार्यालयमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाले कित्ताकाट खोल्न सिफारिस गरेका छन् । तर, नापी कार्यालय भने ती सिफारिस प्रति सशंकित छ ।  

मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख दीपक कोइरालाले आइतबारदेखि कित्ताकाटसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको बताउँदै भने, “प्राप्त निवेदनलाई म कार्यान्वयन गराउन नापीमा पठाउने तयारीमा छु ।” उनले सिफारिस कार्यान्वयन गराउने दाबी गरेपनि नापी कार्यालयले मंसिर ११ गते नापी विभागबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार बनाइ तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने निक्र्योल गरेको छ । 

नापी अधिकृत साह भन्छन्, “सरकारले लागु गरेको भू–उपयोग नीतिविपरीत हुने गरी कित्ताकाट गर्न आएका निवेदन मालपोतमै फिर्ता पठाइदिन्छौँ ।” 

विभागले गरेको परिपत्रमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्न चारकिल्ला खुलाइ कृषिक्षेत्र नतोकेकोले नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल तय गराउन स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । 

सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपछि तीन वर्षयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको थियो । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि अंशबण्डा र कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । 

महानगरपालिका भू–उपयोग परिषद्ले कृषि र गैह्रकृषिलगायत नियमावली बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएको भएपनि भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिले वर्गीकृत क्षेत्रको सूचना तोकिएबमोजिम सरोकारवालाको जानकारी लागि समेत सार्वजनिक गरेको छैन । महानगरवासीले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा कुन वर्गमा प¥यो भन्ने थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत संजयकुमार साह भन्छन्, “जस्तो विराटनगर–१९ पुरै वडालाई गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिँदा अब त्यहाँका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने कृषिसम्बन्धी कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् । मलखाद पाएनौँ भनेर भन्न पाउने छैनन् । महानगरले कृषि, भेटेनरी शाखासमेत उठाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता विषय सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइनुपर्छ ।”

महानगरको परिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि भू–उपयोग नियमावलीबमोजिम नयाँ भू–उपयोग नक्सा तयार गरेको छैन । भू–उपयोग नियमावलीले जग्गालाई विभिन्न दश वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महानगरले कृषि र गैरकृषि मात्र भनी छुट्याएपछि नापी संशकित बनेको हो । 

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले वडाहरूबाट अध्ययन गरी सिफारिस भएको दाबी गर्दै भने, “अरू वर्गीकरणको लागि अझ धेरै समय लाग्ने भएकोले क्रमशः गर्दै जाने सोचेका छौँ । अहिल्यै गर्नसक्ने अवस्था छैन ।” 

नापी विभागले जेठ २३ गते पठाएको परिपत्रमा ६ महिनाभित्र कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर कित्ताकाट गर्न सकिने निर्देशन जारी गरेको भएपनि अन्तिम समयमा मात्रै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णय मंसिर ११ गतेको अर्को परिपत्रद्वारा संशोधन गरिसकेको छ । 

मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक सरदर १६० वटा लिखत तयार हुन्थ्यो । असारदेखि यता सरदर ५० वटा लिखत बनिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस हिसाबले विराटनगर मालपोत कार्यालयमा लिखत झन्डै दुईतिहाइ घटेको छ । जग्गाको खरिद बिक्री र कित्ताकाट दुवै घट्दा कार्यालयको राजस्व प्रभावित बनेको छ । जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने क्रम पनि घटेको छ । 

विगतको सुझावविपरीत सिफारिस

भू–उपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहभित्रको जमिनलाई आवास, व्यवसायिक, कृषि, आौद्योगिक, खोला तथा नदी, वन, आदिमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहले विज्ञहरूबाट समेत अध्ययन नगराइ कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेको हो । 

विराटनगर महानगरले यसअघि गराएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, ९, र १० का अधिकांश भूभागलाई आवास तथा व्यवसायिक क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । 

यस्तै, वडा नम्बर ४, ५, ६, ११, १२, र १३ का करिव दुईतिहाइ भूभागलाई आवास तथा व्यवसायिक क्षेत्र र बाँकीलाई कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । वडा नम्बर १८ र १९ का बढी भूभागलाई कृषि क्षेत्र बनाउन  र बाँकी वडाहरूमा पनि आवास तथा कृषि क्षेत्रको करिब बराबरी जस्तो हुने गरी वर्गीकरण गर्न सकिने समितिको सुझाव थियो । तर, नयाँ जनप्रतिनिधिले त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरेका छन् । 

विराटनगरलाई महानगर घोषणा गर्दा न्यूनतम ३ लाख जनसंख्या आवश्यक पर्नेमा २ लाख १४ हजार मात्र थियो भने आन्तरिक आम्दानी पनि ४० करोड भन्दा कम थियो । जग्गाको कित्ताकाट रोकिदाँ आवास क्षेत्रमा पनि नयाँ घरहरू थपिने क्रम सुस्त भएको र आन्तरिक आम्दानी नबढेको निष्कर्षसहित महानगरले भू–उपयोग नीति पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने पहल बढाएको हो ।