विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३७ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । 

आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कोसी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा कुल एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुनेछ । जसमध्ये न्यूनतम अनुदान २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित एक अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदान ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

तहगत रूपमा विभिन्न सूचकका आधारमा विराटनगर महागनरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ३ करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले २ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाले २ करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले २ करोड ४ लाख १ हजार रुपैयाँ र झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले २ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । 

कोसीमा एक करोड रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने नगरपालिकाको संख्या ३९ छ । यसैगरी एक करोडमाथि समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने गाउँपालिकाको संख्या १८ छ । सिफारिसका आधारमा जिल्लागत रूपमा मोरङ, सुनसरी र झापाका सबै स्थानीय तहले एक करोडभन्दा माथि समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्छन् । उदयपुरका बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, कटारी नगरपालिका र उदयपुरगढी नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्छन् । 

हिमाली क्षेत्रको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ र नेचा सल्यान गाउँपालिकाले १ करोड ७५ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । झापाको कमल, गौरीगन्ज, झापा, बाह्रदशी, हल्दीबारी र कचनकवल गाउँपालिकाले एक करोडभन्दा बढी समानीकरण अनुदान पाउँछन् । यसैगरी यो सूचीमा मोरङका केराबारी, कानेपोखरी, ग्रामथान, कटहरी, धनपालथान र जहदा गाउँपालिका पनि पर्छन् । ती स्थानीय तहले एक करोडभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्छन् । 

प्रदेश सरकारको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा कम तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिकाले ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । ६० लाखभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्नेमा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाले ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र उदयपुरको लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिकाले ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । 

यसैगरी खोटाङको कोपिला गाउँपलिकाले ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्छन् । ७० लाखभन्दा कम समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने गाउँपालिकाहरूमा उदयपुरको ताप्ली ६३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, भोजपुरको साल्पासिलिछो ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ, खोटाङको रावावेशी ६४ लाख १३ हजार रुपैयाँ, खोटाङकै कोपिलागढी ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, ओखलढुंगाको लिखु ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, खिजिदेम्बा ६८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र चिसंखुगढी ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । संखुवासभाको चिचिलाले ६४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र भोटखोला गाउँपालिकाले ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । 

प्रदेशबाट भएको अनुदान सिफारिसका आधारमा अब स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा कार्यक्रमहरू समेट्नेछन् । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

अन्तर–सरकारी वित्त  व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) ले नेपाल सरकारबाट प्रप्त हुने अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम अनुदान स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा कानुनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगलाई छ । 

अनुदान सिफारिस गर्दा तोकिएका सूचकका आधारमा हुने गर्छ । स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल(भूगोल), मानव विकास सूचकांक, स्थानीय सरकारहरूमा रहेको आर्थिक, सामाजिक असमानता सूचकांक, पूर्वाधार विकास (सडक र खानेपानीमा पहुँच, शौचालय उपलब्धता, सहरीकरणको अवस्था, विद्युत् पहुँच, सूचना प्रविधिमा पहुँच) र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार मानिन्छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । त्यसकै आधारमा सूचक र भार प्रयोग गरी स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान रकम निर्धारण हुन्छ ।