काठमाडौँ ।  चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीसँग पार्टी नीति विपरित भेट गरेको भन्दै मौखिक स्पष्टिकरण माग गरिएपछि राजीनामा बुझाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ नै प्रवक्ता पदमा बहाल छन् । उनको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत भने भएको छैन । 

उनको राजीनामाबारे बुधबारको सचिवालय बैठकमा छलफल नै नभए पनि उनले प्रवक्ताकै हैसियतमा बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । “उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, तर त्यसविषयमा बैठकमा छलफल नै भएन,” ने क पाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

त्यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि आफ्नो राजीनामाका बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए । बैठकका निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएलगत्तै राजीनामाबारे राखेको जिज्ञासामा श्रेष्ठले भने, “केही भएको भए त जानकारी गराइहाल्थेँ नि !”

राजीनामा घुर्की मात्रै !

मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै चिकित्सक केसी २७ दिन लामो अनसन बसेका केसीमा माग सम्बोधन गर्न दौडधूप गरेका थिए श्रेष्ठ । केसीमा पक्षमा सामाजिक सञ्जाल सडक दुवै तात्न थालेपछि पार्टी सचिवालयको बैठक डाकेर अनसन तोडाउने र चिकित्सक केसीसँग सहमति गराउने पक्षमा देखिए ।  त्यहीबीचमा चिकित्सक केसीसँग भेटे । माग र स्वास्थ्य अवस्था दुवै बारे बुझे पनि ।

त्यही भेटकै कारण मौखिक स्पष्टिकरण दिनुपर्ने भएपछि ‘तपाईंहरूको प्रवक्ता पद चाहिँदैन’ भनेर राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ । चिकित्सक केसीको मागमा सरकार सहमति गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेकाले यो विषयमा अल्झन नहुने श्रेष्ठको धारणा छ ।
अतः उनी राजीनामा बुझाएपछि पनि प्रवक्ताकै जिम्मेवारीमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

स्थायी कमिटी बोलाइने

बुधबारको बैठक झन्डै अढाइ घन्टा चलेको थियो । बैठकको शुरूमै अध्यक्षद्वयले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक परिस्थितिका बारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए । त्यस्तै प्रधामन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले समग्र सरकारको कामकारवाहीका बारेमा बताउँदै कार्यप्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए ।

बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बुधबारको बैठक स्थगित भएको बिहीबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने निर्णय भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । त्यस्तै उनले समग्र परिस्थितिकाबारेमा खुला छलफल आवश्यक भएकाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनेसमेत तयारी रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै संगठनात्मक एकीकरणबारे पनि बुधबारको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन । कार्यदलले काम गरिरहेको र प्रतिवेदन बुझाउने समय साउन २५ गतेसम्म भएकाले त्यसबारे यस बैठकले खासै निर्णय नलिने सचिवालयका नेताहरू बताउँछन् ।