काठमाडौं । तीन वर्षमा संसद्बाट बल्लबल्ल पारित हुँदै प्रमाणीकरण निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक विवादित बनेको छ ।

संविधानकै बर्खिलाप रहेर संकुचित प्रावधानसहित पारित विधेयक प्रमाणीकरण निम्ति राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि पुनर्विचार निम्ति संसद्मै फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिकै भएकै कारण संवैधानिक अंगको विश्वसनीयता धरापमा परेको पृष्ठभमिमा संवैधानिक परिषद् विधेयक अग्रगामी बनाउने उद्घोष संसद्ले गरेको थियो ।

तर अन्तिममा संविधानका प्रावधानलाई नै कुल्चिँदै ‘अधिनायक’वादी कल्पनासहित पारित गरेपछि विवादित बनेको छ ।

संवैधानिक अंगमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती उद्देश्य राख्दै पटक–पटक संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी भएको तीतो पृष्ठभूमि छ । झन् यसपालि संसद्बाट पारित विधेयकमा अध्यादेशभन्दा पनि संकुचित गर्न खोजिएपछि आशंका बढाएको हो ।

उता, राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने वा जारी गर्ने निधो गरिनसकेको जनाएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी अनुसार, राष्ट्रपतिलाई विधेयकका प्रावधानबारे औपचारिक ‘ब्रिफिङ’ भइसकेको छैन । 

राष्ट्रपतिले परामर्श माग्ने वा नमाग्ने विषय पनि तय भएको छैन ।  औपचारिक ‘ब्रिफिङ’पछि मात्रै परामर्श लिने, फिर्ता पठाउने वा जारी गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले गर्नेछन् । संविधानविद्हरु राष्ट्रपतिले शक्ति अभ्यासको मनसायबाट नभएर असल नियतका साथ सदनमा फर्काउँदै सच्याउन अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

सरकारले ०७९ फागुन १२ मा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक तीन वर्षपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय गएको थियो । 

सरकारले ‘अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने र अध्यक्षबाहेक उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रावधानसहित संसदमा दर्ता गरेको थियो । 

सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी विधेयक दर्ता गरेको भनी आलोचना भयो ।  प्रतिनिधिसभाले लामो छलफल र बहसपछि त्यही प्रावधानमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रियसभा पठाएको थियो । 

त्यसमा राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, राष्ट्रियसभाले संविधान मात्र होइन सरकारद्वारा प्रस्तावित प्रावधानभन्दा पनि ‘पश्चगामी’ प्रावधान राखेपछि फेरि विवाद भूँमरीमा प्रवेश गरेको हो ।

संविधानमा संवैधानिक परिषद् छ सदस्यीय हुने स्पष्ट छ । तर, राष्ट्रियसभाले संवैधानिक परिषद पाँच सदस्य कायम भए, चार सदस्य कायम भए, तीन सदस्य कायम भए भन्दै दई जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान प्रस्तावित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाले ५० प्रतिशत अर्थात् तीनजना मात्र सदस्य कायम रहने परिकल्पना गर्दै उपस्थितको बहुमत अर्थात् दुई जनाले नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता साझेदार कांग्रेसको बिमतिपछि एक दिन रोकिएको उक्त विधेयक असार २५ मा पारित भयो ।

सभामुखले प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन् ।  राष्ट्रपतिलाई अध्ययन गर्न संविधानले १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । राष्ट्रपतिमाथि पुनर्विचार निम्ति संसद्मै फिर्ता पठाउनुपर्ने गरी दबाब बढेको छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्दाकै बखत सुरु भएको संवैधानिक अराजकतालाई संसद्ले विधेयक नै पारित गरेर झन् अराजकतालाई नै वैधानिकता दिने प्रयास भएको बताउँछन् । 

उनी राष्ट्रपतिले शक्ति अभ्यासको मनसायबाट नभएर असल नियतका साथ सदनमा फर्काउने र संविधानको भावनाअनुरुप सच्याउने ठाउँ दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“संविधानका प्रावधान ऐनबाट संशोधन गर्न खोज्नु भनेको संवैधानिक अराजकता नै हो,” डा. अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु रहने र सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संविधानको भावना हो । यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने संविधानमा संशोधन हुन सक्छ । तर, ऐनले संविधान संशोधन गरिदिने र संविधानविपरीतको ऐन कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रमा गर्न पाइँदैन/मिल्दैन ।”

उनले संविधानमा अव्यवहारिक व्यवस्था छन् भने त्यसलाई हटाउन बहस हुनसक्ने बताउँछन् । 

०४७ सालको संविधानबाट संवैधानिक परिषद्को अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले संविधानको भावनाअनुसार ऐन बनाउने अभ्यास केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेपछि तोडिएको उनको बुझाई छ । 

“कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने बाँकी सदस्यले सहमतिमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधानको भावना हो । प्रधानमन्त्रीले खराब पात्र प्रस्ताव गरे रोक्ने र अर्को ल्याउन बाध्य पार्ने संविधानको भावना हो । तर, यो यसअघि नै भागबण्डामा मिलाउने अभ्यासमा गयो,” अधिकारीले भने, “त्यही भागबण्डा नमिल्दासम्म बैठकमा आउँदिन भनी प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखले अडान राखेपछि त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।”

उनी त्यहाँबाट ‘डिरेल’ भएको संविधानको प्रावधान अझ बिगार्ने काम भएको बताउँछन् ।  उनी जिम्मेवार निकायमा बस्ने हरेकले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगरे त्यसका असर धेरै क्षेत्रमा र दीर्घकालीन रुपमा पर्ने बताउँछन् । 

“यो विधेयक एकपटकका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, संसदको बहुमत पक्षले प्रतिशोध साधेर जस्ताको तस्तै पठाएर देखाउँछौँ भन्यो भने त्यसको पनि अर्थ रहँदैन,” उनले भने, “तर, राष्ट्रपतिले जारी नै गर्नुभयो भने पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । सर्वोच्चमा कोही न कोही जान्छ र बदर हुन्छ ।”

संवैधानिक कानुन र संघीयताका अधिवक्ता अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेपालमा जस्तो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । 

त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारले नै संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भन्दै हाम्रोमा अलग अभ्यास रहेको बताउँछन् ।

“विश्वका डेमोक्रेटिक अभ्यास भएका मुलुकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अभ्यास छैन । त्यहाँ निर्वाचित सरकारले नियुक्ति सिफारिस गर्छ,” डा. शर्माले भने, ‘‘तर हामीकहाँ एक पक्षीय वा अधिनायकवादी बन्न नपाओस् र राज्य प्रमुख पात्रहरु सम्मिलित परिषद्को कल्पना भएको हो ।’’